विचार




संविधान संशोधनमा अल्झेको राजनीति


भीष्मराज ओझा:
संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।
संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दलको समर्थनमा सरकारले गत मङ्सिर १४ गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । सरकारको यो कदमले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केन्द्रीय राजनीतिको मूलप्रवाहबाट टाढिएको मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सङ्केत त देखियो तर, संसद्को दोस्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) टाढिएन मात्रै चिढिनसमेत पुग्यो । यतिखेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन लागिपरेका छन् भने एमालेलगायत विपक्षी दलहरु संशोधन प्रस्तावलाई पारित त परै जाओस् संसद्मा छलफलसमेत गर्न नदिने अडानमा छन् । परिणामस्वरुप जनप्रतिनिधिको बहस गर्ने मुख्य थलो संसद् आठौँ पटकसम्म अवरुद्ध भइसकेको छ । सरकारले मङ्सिर १४ गते भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनमा संशोधनसहितको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै ५ नं. प्रदेशमा समेत आन्दोलन सुरु भएको छ । सो प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने प्रस्तावको विरोधमा त्यहाँका जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । संशोधनको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा पूरै सन्तुष्ट नभए पनि अहिले उसले आन्दोलन स्थगन गरेको छ । एमालेलगायत नौ विपक्षी दलले सत्तारुढ दलसँग संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने देखे पनि सदन अवरुद्ध गरेर प्रस्ताव छलफलमा अघि बढ्न दिएको छैन । उता, सत्तारुढ दलले भने विपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख दलबीच कुरा मिल्ला, सहमति होला, सङ्क्रमणकाल टुङ्गिएला, अनि विकास निर्माणका कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ला भन्ने जनताको इच्छा विपरीत यतिखेर प्रमुख दलका नेता कार्यकर्तामात्र होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नै आरोप प्रत्यारोप जारी छ । सरकारले यसअघि काँग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै संशोधन प्रस्तावको सीमाङ्कनसम्बन्धी बुँदामा समावेश गरेको बताइआएको छ । एमालेले हालको संसद्सँग प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार नभएको तर्क गर्दै आएको छ । मुलुकको चौथो शक्तिका रुपमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोसन प्रस्ताव दर्ता अघि आफूसँग परामर्श नगरेको भन्दै अहिले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको छ । संविधानतः २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ । तर प्रमुख दलबीच अहिलेसम्म कहिले र कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन । मधेसी मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कनको आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अझै २ नं. प्रदेशमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नसमेत दिएको छैन । एमालेले निर्वाचन गर्ने बेलामा संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताइरहेका बेला स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मत बाझिएको छ । काँग्रेसले पुरानै स्थानीय संरचनाको भए पनि तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने माओवादी केन्द्र पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । दलहरुबीच सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले गरिरहेको प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो गतिरोधले गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संसद्मा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन गत असार २८ मा सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको दिन गत साउन १९ गते काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷सङ्घीय गठबन्धनबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा काँग्रेस, मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मत दिई प्रधानमन्त्री पदमा विजयी गराएका थिए । सरकारले पनि सोही सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो । आफूले विश्वास र अपेक्षा गरेका प्रमुख दल र तिनका नेता नै यसरी विवादमा अल्झिएको देखेपछि अहिले जनता निराश छन् । तसर्थ, अब ढिलो नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संवाद र सहमतिका आधारमा राजनीतिक गाँठो फुकाई मुलुकलाई समाधान दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हरेक दलले पुरानै अडानमा अडिनुभन्दा केही लचकता अपनाइदिए समस्याको समाधान टाढा पनि छैन ।



Related Pictures:













Related News:

आरजुलाई ओलीको प्रश्नः एक झोला पैसाले घर किन्दैमा स्थानीय भइन्छ ? - 2017-11-24

जनयुद्धमा कोख रित्तिएका र सिन्दुर पुछिएकाप्रति प्रचण्डको क्षमायाचना सान्दर्भिक हुनेछः कमल थापा - 2017-11-24

राजपाले घोषणापत्रमै ल्यायो बहुराष्ट्रका विवादास्पद विषय - 2017-11-23

पुत्रविगोय सबैभन्दा ठूलो शोक रहेछः प्रचण्ड - 2017-11-23

कम्युनिस्ट शासनले कर्णालीको मुहार फेर्दैनः प्रधानमन्त्री देउवा - 2017-11-23





राष्ट्रपतिको अनावश्यक भ्रमण - 2017-11-13

प्रेम दाहाल: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालको लगभग अन्तिम घडीमा सोमबार विदेश भ्रमणमा जाँदैछिन् । कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई राष्ट्रपतिको विदेश घुम्ने मोहको रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

१५ मित्रको आरोपपत्रः कति भ्रम, कति सत्य ? - 2017-08-17

डम्बर खतिवडानयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा यतिखेर रोचक अन्तर्संघर्ष चर्किएको छ । हुनतः नेपाली राजनीतिको कुल क्षेत्रफलमा यो बहसले कत्रो हिस्सा ओगट्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरोस् - 2017-04-14

नयाँ वर्ष २०७४ सुरु भएको छ । केही कष्टकर, केही आशा र केही आशंकाको बादलकाबीच बितेको २०७३ सालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हो ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन र भू-राजनीतिको खतरनाक प्रयोग - 2017-03-22

प्रेम दाहाल: संविधान निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ मानिएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, संविधानप्रतिको स्वामित्व आन्तरिक शक्तिहरूमै राख्ने दलहरूको अठोट

फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन हुन्न: बाबुराम भट्टराई - 2017-03-15

नयाँ शक्तिको विचार केवल नयाँ पार्टी वा नयाँराजनीतिमात्रै नभएर सिंगै समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाका साथै बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरण गर्ने एक महान अभियान पनि हो ।नयाँदिल्ली: नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा जारी काउन्टर टेरोरिज्म सम्बन्धी सम्मलेनमा ‘बुलेट टु ब्यालेट’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका भट्टराईले भने- मैले बुलेटमा देखिएको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस बटुल्दै विश्व समाजलाई ब्यालेटको माध्यमवाट प्रगतिशील विश्वमा परिणत गर्ने महासागर तर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु ।’

सप्तरी,कञ्चनपुरको संकेत - 2017-03-15

प्रह्लाद लामिछाने:एमालेको मेची-महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा भएको दुःखद घटना र कञ्चनपुरको सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर नेपाली युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको खबरले देश नै शोक र आक्रोशमा डुबेको छ ।

चुनावी चक्रव्यूहमा प्रचण्ड - 2017-02-13

प्रह्लाद लामिछाने:मिति घोषणा गर्नु नै सबैथोक होइन तथापी, अहिले चुनावको मिति घोषणा भयो मात्रै भनेपनि चुनावै भए सरह लाग्न थालेको छ ।

जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले ? - 2017-02-09

रामेश्वर खनाल:आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि भारतमा ढुंगागिट्टीको जति माग थियो, त्यो भारतीय स्रोतबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसबेला उत्तरप्रदेश र बिहारमा अहिलेजस्तो व्यापक विकास–निर्माणका काम भएका थिएनन्। यी दुई राज्यमा निर्माणका लागि चाहिने ढुंगागिट्टी झारखण्ड र उत्तराखण्डबाट आपूर्ति हुन्थ्यो।

हामी किन गरिब भयौं ? - 2017-01-20

डा. बाबुराम भट्टराई:गरीब र धनी भन्ने कुरालाई पनि सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । मानव जातिको उत्पत्तिदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल नाम गरेको जुन भूखण्डमा हामी बस्छौं, हामी सबै करीब ७० हजारदेखि एकलाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट फैलिँदै गएको होमोस्यापियन्स जातिको नरवानरको सन्तान हौं ।

संविधान संशोधनमा अल्झेको राजनीति - 2016-12-27

भीष्मराज ओझा:संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।

केसीविरुद्धको प्रपञ्च: व्यावसायिकता मार्ने षडयन्त्र - 2016-11-30

चैतन्य मिश्र:डा. गोविन्द केसी सदाचार, मानवीयता र व्यावसायिक निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। लोभ–लालचले उहाँको जीवनलाई कहिल्यै छुन सकेन। गाउँ-सहर, देश-विदेश, भूकम्प-बाढी सबै ठाउँ र अवस्थामा रहेका बिरामीको सेवामा उहाँ जीवनभर तल्लीन रहनुभयो।

म्यादी वकिलको चंगुलमा न्यायपालिका - 2016-11-21

पूर्ण कार्की:अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजनाको उपसमिति गठन गरेर अधिवक्ताहरु मध्येबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिसका लागि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ ।

शान्ति सम्झौताका दश वर्ष - 2016-11-20

दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन ।

सरकारका १०० दिन - 2016-11-11

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ९ महिनाको म्याद बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनले गर्नुपर्ने धेरै थियो । उनको पार्टीका लागि गुमेको साख फर्काउन करिब अन्तिम अवसर पनि हो यो ।

चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याउन सम्भव छ - 2016-10-28

डा. बाबुराम भट्टरार्इ: विगत दशकहरुमा एशिया सामाजिक-आर्थिक विकासमा पछाडि परेको थियो। तर अहिले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दू नै एशिया बन्दै अएको छ। हामीले यस दाबीलाई अतिरन्जनाका रुपमा लिनहुँदैन। अब हामीले विश्वव्यापी रूपमा सोच्नुपर्छ, विगतको सफलता र असफलताको घेरा भन्दा पर।

‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’बारे - 2016-09-22

सिपि गजुरेल: २०७३ भाद्र २६ र २७ गते देशका समग्र भागबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको एउटा राष्ट्रिय भेलाले ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ गठन गरेको समाचारले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चा पायो ।

कपिलवस्तु देखि पूर्व मधेश प्रदेश र पश्चिम थरूहट प्रदेश हुुनुपर्छ - 2016-09-19

प्रभु साह/संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख काम यो सरकारको छ । सबैलाई स्वीकार हुने गरी संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी लेखियो अविराम बाबुराम - 2016-09-02

-अनिल थापा : पातलो जिउ, हल्का लामो कोट, तारा चिह्न भएको रातो क्याप । ३० जेठ २०७३ मा दशरथ रङ्गशालामा नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टी घोषणा गर्दा उपस्थित केहीले बाबुराम भट्टराईलाई चे ग्वेभारासँग तुलना गरे ।

एमाले नेतृत्वकै अकर्मण्यता र प्रचण्डको ऋण - 2016-08-18

निमकान्त पाण्डे/केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकार ढल्नुमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्दै आएको नेकपा एमालेले आफ्नै कारणबाट वाम गठबन्धन ढलेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो ।

मधेसी जनतामाथिको ज्यादती - 2016-08-09

प्रेम कुमार :९५ सालमा प्रजा परिषदको सदस्य भएका स्वर्गाीय गणेशमान सिंहले नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनलाई सघाउन जवाहरलाल नेहरुलाई आग्रह गरेको र व्रिटीस फौजले पक्राउ गरी तेहाड जेलमा राखिएका केआईसिंह, पूर्ण सिंह र दिलमानसिंह नेहरुको वहसपछि भारतीय अदालतबाट छुटेका थिए ।










Powered by: Exclusively Solution