विचार




म्यादी वकिलको चंगुलमा न्यायपालिका


पूर्ण कार्की:
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजनाको उपसमिति गठन गरेर अधिवक्ताहरु मध्येबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिसका लागि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसमा मानार्थ र कार्यार्थको संज्ञा दिएर दुई किसिमले उपाधि दिनेगरि सिफारिस गरिंदैछ भन्ने बुझिएको छ । कानुनका स्नातकहरुलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित बहालवाला सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको, पक्षका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएको, अदालतलाई नढाँटेको, गलत प्रमाणहरु नपेशेको, आफ्नो पक्षलाई मुद्दा जिताउन जेसुकै पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानशिकता नभएको, इजलाशलाई साँच्चिकै मद्दत पु¥याउने बौद्धिक विचार, अध्ययन र तर्क भएका, न्यायका लागि कानुनी आधार नै पहिल्याएर काम गर्दै निरन्तर कानुनी पेशामा रहेका वकिलहरु मध्येबाट उत्कृष्ट र राम्रा यी हुन् भनेर समय समयमा केहीलाई ‘बरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दिइन्छ । 
त्यसरी उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्ति कुनैपनि सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरुका लागि र अदालतका औपचारिक कार्यक्रमहरुका लागि कानुन व्यवसायमा ख्यातिप्राप्त र लव्धप्रतिष्ठित व्यक्ति भएको हिसाबले निम्तालु हुन्छन् । अहिले त सर्वोच्च अदालतका कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरु र विभिन्न समितिहरुमा त्यस्ता बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई प्रतिनिधित्व पनि गराइन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन र महान्यायाधिवक्ता हुन पनि बरिष्ठ नै खोजिन्छ, हेरिन्छ । त्यसरी बरिष्ठको उपाधि दिइँदा कानुनमा स्नातक गरेर सरकारी जागिर खाएका, बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा कम्पनी सचिव वा कानुन अधिकृत बनेका, सरकारी वकिल बनेका, अदालत र कानुन मन्त्रालयमा कर्मचारी बनेका, विश्वविद्यालयमा जागिर खाएका र ती सेवाबाट रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट कालोकोट लगाएर अदालत जाँदै गरेकै आधारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बरिष्ठको उपाधि दिइनु जायज हुँदैन । अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बरको आधारमा सिनियर कायम गरेर ‘बरिष्ठ’ उपाधि दिने हो भने वास्तविक वकिलहरुमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यो गलत प्रयोग हो र त्यसरी दिइने बरिष्ठको कुनै अर्थ हुँदैन । 
यस सन्दर्भमा नेपाल बैंकबाट रिटायर्ड भएका कोमलप्रकाश घिमिरे, त्योभन्दा अघिको कुरा गर्ने हो भने कानुन मन्त्रालयबाट रिटायर्ड भएका चुडामणि राजसिंह मल्ल, २०४७ सालदेखि राजनीतिक पदमा बसेर सभामुख समेत बनेका सुवास नेम्वाङ, ल क्याम्पसका डिन, प्रोफेसर र क्याम्पस चिफ बनेका अमरराज पन्त, वेदप्रकाश सिवाकोटी, पूर्णमान शाक्य, रञ्जितभक्त प्रधानांग, श्रीहरि अर्याल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीदेखि लिएर नेपाली कांग्रेसको सांसदसम्म भएका जगन्नाथ पौडेल आदिको उदाहरण लिन उपयुक्त हुन्छ । यीमध्ये कोही राजनीतिक पद लिएका त कोही सरकारी जागिर, कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थानबाट रिटायर्ड भएर वकालति पेशामा आएपछि बरिष्ठ अधिवक्ता बनेका व्यक्तिहरु हुन् । संसारमा जहाँ पनि कि तिमी जागिर खाऊ, कि वकालत गर भन्ने हुन्छ । सरकारी जागिर खाएर पेन्शनर छौ भने तिमी वकालत गर्न पाउँदैनौ भन्ने हुन्छ । दुईवटा स्टाटस कहीं पनि हुँदैन । तर हामीकहाँ गुणनिधि न्यौपाने बरिष्ठ अधिवक्ता पनि, क्याम्पस चिफ पनि, विश्वविद्यालयको रेक्टर र डिन पनि ! अहिले उनी उपकुलपति हुने दौडमा पनि र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश हुने दौडमा पनि ! एउटा व्यक्तिलाई कति पद दिने ? पवन ओझा त्यस्तै– ल क्याम्पसको प्राध्यापक, क्याम्पस चिफ, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश अनि बरिष्ठ अधिवक्ता पनि ! यसरी एउटै व्यक्तिलाई धेरैवटा पद्वी दिनै नहुने भन्ने पनि होइन तर एउटै व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान कति दिने भन्नेतर्फ पनि हेर्न जरुरी देखिन्छ । 
आज न्यायपालिकामा जे–जति विकृतिहरु देखिएका छन्, त्यसमा म्यादी वकिलहरुको कारणले विकृति मौलाएको छ । कतिपय भगौडा पुलिस पनि अधिवक्ता भएर हिंडेका छन् र उनीहरु प्रहरीसँग लाइन मिलाउने काम गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय कम्पनी, कर्पोरेशनबाट पेन्सनर भएर ल फर्म खोलेकाहरु अदालतका कर्मचारी र न्यायाधिश सबै मिलाउँछु भन्दै ग्राहकलाई आकर्षित गर्दै खाइरहेका छन् । सरकारी वकिलमा नायव महान्यायाधिवक्तासम्म बनेर रिटायर्ड भएका अनि तस्कर, दुई नम्बरी र कालोधन्दा गर्ने व्यापारीहरुसँग त्योबेलादेखिकै सेटिङमा रहेकाहरु पनि ल फर्म खोलेर अदालत धाइरहेका छन् । र, अब बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि त्यस्तै वकिलहरुले पाएमा आश्चर्य हुने छैन । 
लाइसेन्स लिएको मिति मात्रै बरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्यता र क्षमता नाप्ने आधार हुनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा केही तथ्यहरु केलाउन जरुरी छ । २०५० सालअघि कानुनमा स्नातक गरेको प्रमाणपत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा बुझाएपछि सर्वोच्चले स्वतः वकालत गर्न पाउने अधिवक्ताको लाइसेन्स दिन्थ्यो । तर २०५० सालमा वार काउन्सिल ऐन आएर अधिवक्ताको लागि लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने भएपछि त्यो झन्झटबाट बच्न र विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै लाइसेन्स लिनका निम्ति लाइसेन्स लिन बाँकी रहेका सबैजना सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागे । त्यतिबेला एकैदिन हजार जनासम्मले लाइन लागेर लाइसेन्स लिए । मानौं कि, पहिलो लाइन लागेर लाइसेन्स लिनेको नम्बर ५०१ थियो भने त्यहिदिन बेलुका अन्तिममा लाइसेन्स पाउनेको नम्बर १५०० हुन पुग्यो । त्यसरी एकैदिन लाइसेन्स लिनेमध्ये ५०६ नम्बरको व्यक्ति त्यसै महिना लोकसेवा पास गरेर निजामति सेवामा कानुन अधिकृत भएछ भनेर मानौं । तर लाइसेन्स नम्बर १५०० हुने व्यक्तिचाहिँ सरकारी जागिर खानतिर नलागि निरन्तर वकालती पेशामै लाग्यो । अहिले २०७३ सालमा आइपुग्दा त्यो ५०६ नम्बरको व्यक्ति सरकारी जागिरबाट पेन्सनर भएर वकालतमै आयो, उता १५०० नम्बरवाला व्यक्ति भने त्यतिबेलादेखि निरन्तर वकालत पेशामै छ । यो स्थितिमा लाइसेन्स नम्बरको आधारमा बरिष्ठको उपाधि दिइँदा के हुन्छ भने लाइसेन्स नम्बरमा फरक परेपनि एकैदिन लिएका तर निरन्तर वकालत गरेको व्यक्तिचाहिँ १००० नम्बरले पछाडि परेको कारणले उसले बरिष्ठको उपाधि नपाउने भयो तर सरकारी जागिरबाट पेन्सनर भएको व्यक्तिले अदालत धाउन थालेको एक डेढ वर्षमै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भयो । यसरी दिइने बरिष्ठको उपाधि कति न्यायसंगत हुन्छ ? यस्तो भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । पञ्चायति व्यवस्थाको त कुरै छोडौं, अव लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि त्यस्तो हुनु कति जायज हो ? त्यसैले अब आइन्दा यस्तो नहोस् भन्नका लागि सरोकारवाला सबै सजग र सचेत हुन जरुरी छ ।
लाइसेन्स नम्बरसँग होइन, संविधान र कानुनमा उल्लेख भएअनुसार निरन्तर १५ वर्ष वा २० वर्ष वकालत गरेको छ भने त्यो व्यक्ति बरिष्ठ अधिवक्ता हुने भन्ने एउटा बोर्डर लाइन खिच्न उपयुक्त देखिन्छ । त्यो अवधिमा कुनै नियुक्ति पाएको वा राजदूत बनेको समयलाई नजोडिकन निरन्तर १५ वा २० वर्ष वकालत नै गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष अदालतमा उपस्थित भइ वकालतनामा हालेर पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गरेको देखिने रिपोर्टलाई आधार मान्न सकिन्छ । निरन्तर कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश र महान्यायाधिवक्ता हुन पाउने भनिएको छ भने त्यो नै बरिष्ठ अधिवक्ताको पनि योग्यता हुन सक्छ । अथवा वार काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरेर यति वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति स्वतः बरिष्ठ अधिवक्ता हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायाधिशहरुको पूर्ण बैठकले नै निर्णय गरेर बरिष्ठको उपाधि दिइनु झनै गौरवको कुरा हो तर त्यस्ता न्यायमूर्तिहरुले दिने उपाधि साँच्चै नै न्यायसंगत होस्, सही ठाउँमा परोस् । त्यो उपाधि नै अन्यायचाहिँ हुनु हुँदैन । वास्तवमा वार एसोसिएसनको सदस्य बन्नका लागि पनि एउटा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको र वकालत पेशा नै गरेको व्यक्तिलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ । अब पनि अदालतबाट रिटायर्ड भएका कर्मचारीहरु, अदालतबाट कारबाहीमा परेर निस्केका कर्मचारीहरु र विभिन्न जागिरबाट पेन्सनर भएका व्यक्तिहरुलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइँदैछ भन्ने चर्चा न्यायपालिका जगतमा व्याप्त छ । यदि त्यो सत्य हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । 




Related Pictures:













Related News:

दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला - 2017-09-12

जय र लक्ष्मीको मृत्युदण्ड सार्वजनिक - 2017-09-12

निडर कंगनाको चलचित्र निर्देशन गर्ने चाहना - 2017-09-12

प्रधानमन्त्री देउवा आज २ नम्बर प्रदेशको चुनावी सभा गर्न त्यसतर्फ - 2017-09-12

रौतहटमा निर्वाचन आचारसंहिताको गंभीर उलंघनमा दलहरुको प्रतिस्पर्धा - 2017-09-10





१५ मित्रको आरोपपत्रः कति भ्रम, कति सत्य ? - 2017-08-17

डम्बर खतिवडानयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा यतिखेर रोचक अन्तर्संघर्ष चर्किएको छ । हुनतः नेपाली राजनीतिको कुल क्षेत्रफलमा यो बहसले कत्रो हिस्सा ओगट्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरोस् - 2017-04-14

नयाँ वर्ष २०७४ सुरु भएको छ । केही कष्टकर, केही आशा र केही आशंकाको बादलकाबीच बितेको २०७३ सालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हो ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन र भू-राजनीतिको खतरनाक प्रयोग - 2017-03-22

प्रेम दाहाल: संविधान निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ मानिएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, संविधानप्रतिको स्वामित्व आन्तरिक शक्तिहरूमै राख्ने दलहरूको अठोट

फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन हुन्न: बाबुराम भट्टराई - 2017-03-15

नयाँ शक्तिको विचार केवल नयाँ पार्टी वा नयाँराजनीतिमात्रै नभएर सिंगै समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाका साथै बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरण गर्ने एक महान अभियान पनि हो ।नयाँदिल्ली: नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा जारी काउन्टर टेरोरिज्म सम्बन्धी सम्मलेनमा ‘बुलेट टु ब्यालेट’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका भट्टराईले भने- मैले बुलेटमा देखिएको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस बटुल्दै विश्व समाजलाई ब्यालेटको माध्यमवाट प्रगतिशील विश्वमा परिणत गर्ने महासागर तर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु ।’

सप्तरी,कञ्चनपुरको संकेत - 2017-03-15

प्रह्लाद लामिछाने:एमालेको मेची-महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा भएको दुःखद घटना र कञ्चनपुरको सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर नेपाली युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको खबरले देश नै शोक र आक्रोशमा डुबेको छ ।

चुनावी चक्रव्यूहमा प्रचण्ड - 2017-02-13

प्रह्लाद लामिछाने:मिति घोषणा गर्नु नै सबैथोक होइन तथापी, अहिले चुनावको मिति घोषणा भयो मात्रै भनेपनि चुनावै भए सरह लाग्न थालेको छ ।

जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले ? - 2017-02-09

रामेश्वर खनाल:आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि भारतमा ढुंगागिट्टीको जति माग थियो, त्यो भारतीय स्रोतबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसबेला उत्तरप्रदेश र बिहारमा अहिलेजस्तो व्यापक विकास–निर्माणका काम भएका थिएनन्। यी दुई राज्यमा निर्माणका लागि चाहिने ढुंगागिट्टी झारखण्ड र उत्तराखण्डबाट आपूर्ति हुन्थ्यो।

हामी किन गरिब भयौं ? - 2017-01-20

डा. बाबुराम भट्टराई:गरीब र धनी भन्ने कुरालाई पनि सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । मानव जातिको उत्पत्तिदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल नाम गरेको जुन भूखण्डमा हामी बस्छौं, हामी सबै करीब ७० हजारदेखि एकलाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट फैलिँदै गएको होमोस्यापियन्स जातिको नरवानरको सन्तान हौं ।

संविधान संशोधनमा अल्झेको राजनीति - 2016-12-27

भीष्मराज ओझा:संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।

केसीविरुद्धको प्रपञ्च: व्यावसायिकता मार्ने षडयन्त्र - 2016-11-30

चैतन्य मिश्र:डा. गोविन्द केसी सदाचार, मानवीयता र व्यावसायिक निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। लोभ–लालचले उहाँको जीवनलाई कहिल्यै छुन सकेन। गाउँ-सहर, देश-विदेश, भूकम्प-बाढी सबै ठाउँ र अवस्थामा रहेका बिरामीको सेवामा उहाँ जीवनभर तल्लीन रहनुभयो।

म्यादी वकिलको चंगुलमा न्यायपालिका - 2016-11-21

पूर्ण कार्की:अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजनाको उपसमिति गठन गरेर अधिवक्ताहरु मध्येबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिसका लागि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ ।

शान्ति सम्झौताका दश वर्ष - 2016-11-20

दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन ।

सरकारका १०० दिन - 2016-11-11

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ९ महिनाको म्याद बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनले गर्नुपर्ने धेरै थियो । उनको पार्टीका लागि गुमेको साख फर्काउन करिब अन्तिम अवसर पनि हो यो ।

चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याउन सम्भव छ - 2016-10-28

डा. बाबुराम भट्टरार्इ: विगत दशकहरुमा एशिया सामाजिक-आर्थिक विकासमा पछाडि परेको थियो। तर अहिले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दू नै एशिया बन्दै अएको छ। हामीले यस दाबीलाई अतिरन्जनाका रुपमा लिनहुँदैन। अब हामीले विश्वव्यापी रूपमा सोच्नुपर्छ, विगतको सफलता र असफलताको घेरा भन्दा पर।

‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’बारे - 2016-09-22

सिपि गजुरेल: २०७३ भाद्र २६ र २७ गते देशका समग्र भागबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको एउटा राष्ट्रिय भेलाले ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ गठन गरेको समाचारले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चा पायो ।

कपिलवस्तु देखि पूर्व मधेश प्रदेश र पश्चिम थरूहट प्रदेश हुुनुपर्छ - 2016-09-19

प्रभु साह/संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख काम यो सरकारको छ । सबैलाई स्वीकार हुने गरी संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी लेखियो अविराम बाबुराम - 2016-09-02

-अनिल थापा : पातलो जिउ, हल्का लामो कोट, तारा चिह्न भएको रातो क्याप । ३० जेठ २०७३ मा दशरथ रङ्गशालामा नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टी घोषणा गर्दा उपस्थित केहीले बाबुराम भट्टराईलाई चे ग्वेभारासँग तुलना गरे ।

एमाले नेतृत्वकै अकर्मण्यता र प्रचण्डको ऋण - 2016-08-18

निमकान्त पाण्डे/केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकार ढल्नुमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्दै आएको नेकपा एमालेले आफ्नै कारणबाट वाम गठबन्धन ढलेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो ।

मधेसी जनतामाथिको ज्यादती - 2016-08-09

प्रेम कुमार :९५ सालमा प्रजा परिषदको सदस्य भएका स्वर्गाीय गणेशमान सिंहले नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनलाई सघाउन जवाहरलाल नेहरुलाई आग्रह गरेको र व्रिटीस फौजले पक्राउ गरी तेहाड जेलमा राखिएका केआईसिंह, पूर्ण सिंह र दिलमानसिंह नेहरुको वहसपछि भारतीय अदालतबाट छुटेका थिए ।










Powered by: Exclusively Solution