विचार




शान्ति सम्झौताका दश वर्ष


दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन ।


संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन ।  एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन ।  राजनीतिक इच्छाशक्तिको मृगातृष्णामा शान्ति प्रक्रिया जेलिएको छ ।

१० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह भरिएको थियो उक्त उत्साह कम भइरहेको छ ।  द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ ।  राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्म समेतलाई आत्मसात गर्दै संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ ।  संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अनुमोदन गरेको छ ।  जनताको सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियाको परिकल्पनाअनुसार सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ ।

सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ ।  एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा बदलेको छ ।  तर सङ्घीय स्वरूप अनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका राज्यको पुनर्संरचना, त्यसपछिका निर्वाचन तथा व्यवस्थाका काममा भने सुस्तता छ ।  संविधानमा व्यवस्था र प्रणाली लिपिबद्ध भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको संरचना र आधार तयार भएका छैनन् ।  संविधान निर्माणबारे शान्ति सम्झौतामा लिपिबद्ध भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उदेश्य सङ्घीयता थियो ।  सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयता बनेपछि व्यावहारिक अनुभूतिका दृष्टिले एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था अझै पर छ ।

विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्झौता हुँदा शासन व्यवस्था जनतामा निहीत हुने विषयलाई त्यसयताका दुवै संविधानले अङ्गीकार गरेका छन् ।  तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाइएको छ ।  शान्ति सम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, सङ्गठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । 

प्रतिबद्धता छ न्याय छैन

केही सकरात्मक र आशालाग्दा काम शान्ति प्रक्रियामा भए पनि मुल काम भने अझै बाँकी छ ।  एक दशकको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन ।  द्वन्द्वपछिको पुनस्र्थापनापछिका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा राज्य अझै चुकेको छ ।  सार्वजनिक प्रतिबद्धता पटकपटक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । 

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति सम्झौताले पनि निरन्तरता दियो ।  शान्ति सम्झौताले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम पूरा १० वर्षमा पनि भएनन् ।  राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुन सकेनन् ।  आठ वर्षपछि बल्लतल्ल २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छैनन् । 

कार्यसम्पादन सक्ने होइन आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासम्म राज्यले आवश्यक कानुनसमेत आयोगलाई दिन सकेन ।  राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीको अभावमा आयोगले सुरु गरेका कामलाईं पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठक राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक खपतको प्रतिबद्धताले मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताउँछन्।  पाठक भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँग सहयोग मागेका छौँ ।  कर्मचारीदेखि विशेषज्ञसम्म पाउन सकेका छैनौँ ।  शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ तर आयोगलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू उम्कन खोजेका हुन् कि भन्ने भान हुन लागेको छ ।  सार्वजनिक खपतका लागि हैन व्यावहारिक रूपमा अब प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।’

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्षपछि माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियाले मूर्त रूप लियो तर समायोजन प्रक्रिया बाहिर रहेका लडाकुको असन्तुष्टि कायमै छ ।  समायोजनपछिको चार वर्षपछि पनि बर्हिगमन लडाकुका असन्तुष्टि कमजोर हैन पछिल्ला दिनहरूमा थप बलिया बन्दै गइरहेका छन् ।  द्वन्द्वपछिको समाजको शान्तिका लागि सम्झौताले परिकल्पना गरेको जीवनयापनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा सामाजिक सुव्यवस्थामा चुनौती थपिँदैछ । 

द्वन्द्वको दश वर्ष पूरा भए पनि राज्यसँग अहिले पनि मृतक, बेपत्ता र पीडितको आधिकारिक तथ्याङ्कसमेत छैन ।  शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र हाल गठन भएका आयोगका तथ्यमा पनि एकरूपता छैन ।  बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दुई हजार ९४२ व्यक्ति खोजीका लागि निवेदन परेका छन् ।  शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार भने एक हजार ५३० मात्र व्यक्ति बेपत्ता छन् ।  यस्तै, द्वन्द्वकालीन विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि ५७ हजार ७५३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।  तर, यी उजुरीलाई छिनोफानो गर्नेगरी स्रोत साधन उपलब्ध गराउन भने राज्यका तर्फबाट त्यति चासो पुगेको छैन ।




Related Pictures:













Related News:

आरजुलाई ओलीको प्रश्नः एक झोला पैसाले घर किन्दैमा स्थानीय भइन्छ ? - 2017-11-24

जनयुद्धमा कोख रित्तिएका र सिन्दुर पुछिएकाप्रति प्रचण्डको क्षमायाचना सान्दर्भिक हुनेछः कमल थापा - 2017-11-24

राजपाले घोषणापत्रमै ल्यायो बहुराष्ट्रका विवादास्पद विषय - 2017-11-23

पुत्रविगोय सबैभन्दा ठूलो शोक रहेछः प्रचण्ड - 2017-11-23

कम्युनिस्ट शासनले कर्णालीको मुहार फेर्दैनः प्रधानमन्त्री देउवा - 2017-11-23





राष्ट्रपतिको अनावश्यक भ्रमण - 2017-11-13

प्रेम दाहाल: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालको लगभग अन्तिम घडीमा सोमबार विदेश भ्रमणमा जाँदैछिन् । कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई राष्ट्रपतिको विदेश घुम्ने मोहको रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

१५ मित्रको आरोपपत्रः कति भ्रम, कति सत्य ? - 2017-08-17

डम्बर खतिवडानयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा यतिखेर रोचक अन्तर्संघर्ष चर्किएको छ । हुनतः नेपाली राजनीतिको कुल क्षेत्रफलमा यो बहसले कत्रो हिस्सा ओगट्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरोस् - 2017-04-14

नयाँ वर्ष २०७४ सुरु भएको छ । केही कष्टकर, केही आशा र केही आशंकाको बादलकाबीच बितेको २०७३ सालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हो ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन र भू-राजनीतिको खतरनाक प्रयोग - 2017-03-22

प्रेम दाहाल: संविधान निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ मानिएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, संविधानप्रतिको स्वामित्व आन्तरिक शक्तिहरूमै राख्ने दलहरूको अठोट

फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन हुन्न: बाबुराम भट्टराई - 2017-03-15

नयाँ शक्तिको विचार केवल नयाँ पार्टी वा नयाँराजनीतिमात्रै नभएर सिंगै समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाका साथै बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरण गर्ने एक महान अभियान पनि हो ।नयाँदिल्ली: नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा जारी काउन्टर टेरोरिज्म सम्बन्धी सम्मलेनमा ‘बुलेट टु ब्यालेट’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका भट्टराईले भने- मैले बुलेटमा देखिएको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस बटुल्दै विश्व समाजलाई ब्यालेटको माध्यमवाट प्रगतिशील विश्वमा परिणत गर्ने महासागर तर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु ।’

सप्तरी,कञ्चनपुरको संकेत - 2017-03-15

प्रह्लाद लामिछाने:एमालेको मेची-महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा भएको दुःखद घटना र कञ्चनपुरको सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर नेपाली युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको खबरले देश नै शोक र आक्रोशमा डुबेको छ ।

चुनावी चक्रव्यूहमा प्रचण्ड - 2017-02-13

प्रह्लाद लामिछाने:मिति घोषणा गर्नु नै सबैथोक होइन तथापी, अहिले चुनावको मिति घोषणा भयो मात्रै भनेपनि चुनावै भए सरह लाग्न थालेको छ ।

जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले ? - 2017-02-09

रामेश्वर खनाल:आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि भारतमा ढुंगागिट्टीको जति माग थियो, त्यो भारतीय स्रोतबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसबेला उत्तरप्रदेश र बिहारमा अहिलेजस्तो व्यापक विकास–निर्माणका काम भएका थिएनन्। यी दुई राज्यमा निर्माणका लागि चाहिने ढुंगागिट्टी झारखण्ड र उत्तराखण्डबाट आपूर्ति हुन्थ्यो।

हामी किन गरिब भयौं ? - 2017-01-20

डा. बाबुराम भट्टराई:गरीब र धनी भन्ने कुरालाई पनि सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । मानव जातिको उत्पत्तिदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल नाम गरेको जुन भूखण्डमा हामी बस्छौं, हामी सबै करीब ७० हजारदेखि एकलाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट फैलिँदै गएको होमोस्यापियन्स जातिको नरवानरको सन्तान हौं ।

संविधान संशोधनमा अल्झेको राजनीति - 2016-12-27

भीष्मराज ओझा:संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।

केसीविरुद्धको प्रपञ्च: व्यावसायिकता मार्ने षडयन्त्र - 2016-11-30

चैतन्य मिश्र:डा. गोविन्द केसी सदाचार, मानवीयता र व्यावसायिक निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। लोभ–लालचले उहाँको जीवनलाई कहिल्यै छुन सकेन। गाउँ-सहर, देश-विदेश, भूकम्प-बाढी सबै ठाउँ र अवस्थामा रहेका बिरामीको सेवामा उहाँ जीवनभर तल्लीन रहनुभयो।

म्यादी वकिलको चंगुलमा न्यायपालिका - 2016-11-21

पूर्ण कार्की:अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजनाको उपसमिति गठन गरेर अधिवक्ताहरु मध्येबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिसका लागि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ ।

शान्ति सम्झौताका दश वर्ष - 2016-11-20

दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन ।

सरकारका १०० दिन - 2016-11-11

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ९ महिनाको म्याद बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनले गर्नुपर्ने धेरै थियो । उनको पार्टीका लागि गुमेको साख फर्काउन करिब अन्तिम अवसर पनि हो यो ।

चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याउन सम्भव छ - 2016-10-28

डा. बाबुराम भट्टरार्इ: विगत दशकहरुमा एशिया सामाजिक-आर्थिक विकासमा पछाडि परेको थियो। तर अहिले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दू नै एशिया बन्दै अएको छ। हामीले यस दाबीलाई अतिरन्जनाका रुपमा लिनहुँदैन। अब हामीले विश्वव्यापी रूपमा सोच्नुपर्छ, विगतको सफलता र असफलताको घेरा भन्दा पर।

‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’बारे - 2016-09-22

सिपि गजुरेल: २०७३ भाद्र २६ र २७ गते देशका समग्र भागबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको एउटा राष्ट्रिय भेलाले ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ गठन गरेको समाचारले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चा पायो ।

कपिलवस्तु देखि पूर्व मधेश प्रदेश र पश्चिम थरूहट प्रदेश हुुनुपर्छ - 2016-09-19

प्रभु साह/संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख काम यो सरकारको छ । सबैलाई स्वीकार हुने गरी संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी लेखियो अविराम बाबुराम - 2016-09-02

-अनिल थापा : पातलो जिउ, हल्का लामो कोट, तारा चिह्न भएको रातो क्याप । ३० जेठ २०७३ मा दशरथ रङ्गशालामा नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टी घोषणा गर्दा उपस्थित केहीले बाबुराम भट्टराईलाई चे ग्वेभारासँग तुलना गरे ।

एमाले नेतृत्वकै अकर्मण्यता र प्रचण्डको ऋण - 2016-08-18

निमकान्त पाण्डे/केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकार ढल्नुमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्दै आएको नेकपा एमालेले आफ्नै कारणबाट वाम गठबन्धन ढलेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो ।

मधेसी जनतामाथिको ज्यादती - 2016-08-09

प्रेम कुमार :९५ सालमा प्रजा परिषदको सदस्य भएका स्वर्गाीय गणेशमान सिंहले नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनलाई सघाउन जवाहरलाल नेहरुलाई आग्रह गरेको र व्रिटीस फौजले पक्राउ गरी तेहाड जेलमा राखिएका केआईसिंह, पूर्ण सिंह र दिलमानसिंह नेहरुको वहसपछि भारतीय अदालतबाट छुटेका थिए ।










Powered by: Exclusively Solution