विचार




सरकारका १०० दिन


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ९ महिनाको म्याद बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनले गर्नुपर्ने धेरै थियो । उनको पार्टीका लागि गुमेको साख फर्काउन करिब अन्तिम अवसर पनि हो यो ।


संविधान कार्यान्वयन गराउँदै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु अर्को चुनौती हो प्रचण्डको । पार्टीको साख फर्काउन दाहालले ९ महिनामा जनताले महसुस गर्ने गरी सुधारका कामहरु ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन ।

त्यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री आफैँ हुन् । उनको सचिवालय र अघोषित सल्लाहकारहरु यसको अर्को कारण बन्न पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्तिमा पनि दिनको दुई घण्टामात्रै सरकारी काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने विकास निर्माणका धेरै समस्याहरु समाधान हुने निश्चित छ । तर, आफु कसरी चल्नुपर्छ भन्नेकुरा न प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै महसुस गरे, न प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्नेहरुले नै सुझाव दिए ।

बितेका तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विकास निर्माणका कामहरु कहाँ र कसरी के भैरहेको छ भन्ने बुझ्न चाहेन । र, उनको १०० दिन शुन्य जस्तै भयो । तीन महिना बित्न लाग्दा मात्रै प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमा घुमघाममा निस्किएका छन् ।

आफ्नै सचिवालयको असहयोग नै प्रधानमन्त्रीको असफलताको अर्को कारण हो । सुरुका केही दिन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विषयमा यति धेरै निर्देशन दिए, प्रशासनले नियमित गर्नुपर्ने काममा समेत निर्देशन भयो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कामहरुको प्रगति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सचिवालयले केलाउन चाहेन । यसले गर्दा एकातिर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हल्का बन्न पुग्यो भने अर्कातिर उनका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नै भएनन् ।

जस्तो एउटा उदाहरण

प्रधानमन्त्री दाहालले पदभारसँगै ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरे । झट्ट सुन्दा यो निकै लोकप्रिय नारा थियो । तर, १०० दिनको परिणाम के आयो त ?

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त नारा घोषणा गर्नुअघि कम्तिमा पनि गरिबी निवारणसँग काम गर्ने १४ वटा मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर गरिवी निवारणका लागि तपाईको मन्त्रालयबाट के-के भैरहेको छ र के-के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सक्थे । अर्थात घोषणा भइसकेपश्चात पनि यसरी छलफल गरेर कामलाई एउटा गति दिन सकिन्थ्यो ।

अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका हरेक कार्यक्रमको प्रगति कस्तो छ भन्ने सूचना राख्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विकास र प्रशासनबारे जानकारी राख्ने आफ्नै छुट्टै संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा समन्वयन, अनुगमन र निर्देशन दिने र त्यसको विवरण हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई ब्झाउनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसैका आधारमा सुधार गर्दै जान सजिलो हुन्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहाल, उनको सचिवालय र उनको कार्यालयले त्यो कुनै पनि काम गर्न सकेन ।

यदि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मिलेर ती निकायहरुले गरेको कामको हरेक जानकारी दिने र समन्वयन गराउने गर्दै आएका भए तीन महिनापछि प्रधानमन्त्रीले टाउको दुखाउनुपर्ने थिएन ।

फरक पार्टीका मन्त्रीहरु सरकारमा छन् । मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्रीवीच के-के भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री अनविज्ञ छन् । सचिवहरु भोलि कतै सरुवा हुनपर्ला भन्ने डरले मन्त्रीले जे भन्यो, त्यही गरिदिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सिंह भएर आउँछन्, मुसो बनेर निस्कन्छन्

पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा हरेक प्रधानमन्त्रीहरु सुन्दर नाराहरु अघि सार्छन । तर विदा भएर जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीहरु निरिह देखिन्छन्, किन त ?

करिब आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको सचिलावमा बसेर काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, विकासमा हुने ढिलाइको मुख्य कारण नै प्रधानमन्त्री हुन् । यसबारे थप ब्याख्या गर्दै उनी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग विकास निर्माणका कामबारे आफैँले छलफल गरेर त्यसको सूचना लिने र देखिएका समस्याहरु फुकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै जटिल समस्या भेटिए विज्ञहरुको सुझाव र राय लिएर काम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीहरु भेटघाट, शिलान्यास, उद्घाटनमै हराइरहेका हुन्छन् ।

निष्कर्ष के हो भने प्रधानमन्त्रीले माथिबाट मिलाएर नपेलेसम्म सार्वजनिक प्रशासनले तेल निकाल्दैनन् भन्नेकुरा राम्ररी बुझेको देखिँदैन । वा बुझेर पनि त्यो हिम्मत गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालकै कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएको देशमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले कसरी काम गर्छन भन्नेकुरामा समेत प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले ध्यान दिएको पाइएन ।

जस्तो, भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहनले विहान र बेलुका दुई पटक लाइन लागेर बस्नुपर्छ । र प्रधानमन्त्रीले सबैसँग क्रमशः कुरा सुन्ने गर्छन् । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई वालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म भेट्नेहरुको जुलुश आउँछ । र, तिनैलाई पालैपालो भेटेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।

अनि बाँकी रहेको समय उद्घाटन र शिलान्याशले खाइदिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस्तो समस्या व्यवस्थापन गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहाल यस्तो सचिवालय बोकेर हिँडिरहेका छन्, आफ्नो विवेकले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो, गर्दिए भन्ने सोचका सचिवालयले कार्यालय भरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा भारतलाई हेरियो भन्ने निकै भिन्न देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा डेक्स सिस्टम हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको डेक्स हेर्ने सचिवालय सदस्यहरु यतिधेरै जानकारी राख्छन्, उनीहरुले हरेक मन्त्रालयले कहाँ के गरिरहेको छ र कहाँ कस्तो समस्या आएको छ भन्ने जानकारी राख्छन् । हरेक दिन प्रधानमन्त्रीलाई बि्रफिङ गर्छन् र समाधानका लागि सम्वन्धित निकायमा निर्देशन पठाउँछन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय सदस्यलाई प्रशासन कसरी चल्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको समेत ज्ञान भएको पाइँदैन ।

विगतका केही प्रधानमन्त्रीको सचिवालमा बसेर काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रष्ट भन्नुपर्दा विकास निर्माणमा प्रभावकारीता नआउनुको मुख्य जड नै प्रधानमन्त्रीहरु हुन् । प्रधानमन्त्रीले चाहृयो भने १० बर्षमा विकासले कोल्टे फेर्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको हचुवा यात्रा

प्रधानमन्त्री दाहाल भर्खरै मेलम्ची आयोजना, अपर तामाकोशीसहित केही आयोजनाको निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनहरुको अध्ययन गर्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो । तर, त्यहाँ जानुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले आयोजना प्रमुखहरुसँग बसेर छलफल गरेर त्यहाँको सूचना लिनुपथ्र्यो । उनीहरुले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाको अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्न गएको भए प्रधानमन्त्रीलाई कसरी गलत सूचना पुग्छ भन्नेकुरा पक्कै भेटिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो गरेनन् ।

छलफल गरेर जाँदा तपाईले मलाई यस्तो रिर्पोट दिनुभएको थियो, तर, यहाँ त त्यो रहेनछ त भनेर कम्तिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पाउने थिए । तर, त्यस्तो छैन, कति पैसा छ, योजना कहिले बन्नुपर्ने हो, काम कति प्रतिशत भएको छ, यत्ति सूचनाका भरमा प्रधानमन्त्री आयोजनाहरुको भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

एकजना सचिव भन्छन्, छलफलमा सचिवहरुले जे-जे अहिले गर्न सकिदैन भनेका थिए, कार्यकारी प्रधानमन्त्री दाहालले तिनै कामहरु गर्न भटाभट निर्देशन दिए । र, प्रधानमन्त्रीको बहाली भएको २४ दिनमा २७ जना सचिवहरुलाई सरुवा गरेर तितर-वितर पारिदिए । जबकि प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि मन्त्रीहरुले सचिव रोज्दै हिँड्ने दिन गए भनेर सचिव सरुवा नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको असफलताको दिन त्यहीँबाट शुरु भएको थियो । जुन कुरा गर्न सकिँदैन त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बढी बोल्ने गरेका छन् ।

गलत सल्लाहकारको चंगुल

प्रधानमन्त्री दाहालसँग एकजना सचिवको हिमचिम बढेको छ । उनी हुन्, टंकमणि शर्मा । सचिव शर्मा प्रधानमन्त्रीलाई खुशी पारेर लाभको पद हासिल गर्ने सपनामा कुदिरहेका छन् । र, शर्मालाई एउटा आरोप छ, उनी मैले जति कसैले जानेको छैन भन्ने सोचबाट ग्रसित छन् ।

प्रसंसाबाट खुशी हुने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी बुझेका शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई हरेक काम ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिँदा प्रधानमन्त्री फस्न थालेको चर्चा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै छ ।

सचिव शर्माले माओवादीलाई खुशी पारेर महालेखा परीक्षक बन्न चाहेको चर्चा छ । र, त्यहाँ मुख्यसचिव सुवेदीलाई पठाउन सके आफैँ मुख्यसचिव हुने रहले सचिव शर्मालाई सताएको छ ।

त्यस्ता पात्रले प्रधानमन्त्रीलाई कहिले पनि यो भएन, यसरी जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदैनन् भन्नेकुरा न प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन्, न उनको सचिवालयले ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक पूर्वाधार महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने हो, विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन्, सडकहरु ठूला ठूला खाल्डाखुल्डीले भरिँदा तपाईले के गर्नुभयो भनेर त्यसको विवरण माग्नुपर्ने होइन र ?




Related Pictures:













Related News:

खाद्यान्नमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, रन्थनिए उपभोक्ता - 2018-06-11

ठेकदारलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी : जो कसैको घरधनी होस्, कारबाही गर्छौं - 2018-06-07

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारलाई राजपाको दबाव - 2018-06-07

नेकपाको प्रदेशसभा सांसदलाई ‘माननीय’कै झापड - 2018-06-06

प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदा ऊर्जा समन्वय र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सम्झौता - 2018-06-05





राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर एकता - 2018-05-18

महेन्द्र सापकोटा: केही दिनअघिसम्म तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं भन्दै थिए, पार्टी एकता त्यति सजिलो छैन । पटकपटक केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्दा पनि उनको शंका निवारण भएको थिएन ।

नेकपा बन्यो एशियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी ! - 2018-05-17

देशका दुई ठूला वामपन्थी घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणसँगै ५६ वर्षपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएको छ । २०१९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि सुरु भएको कम्युनिष्ट घटकको टुटफुट श्रृङ्खला मदन आश्रति स्मृति दिवसका अवसरमा टुंगिएको छ ।

सिन्धुली उद्योग वाणिंज्य संघको निर्वाचनः यस कारण जित्नुपर्छ बामपन्थी समूहले - 2018-05-17

प्रवेशकुमार: भोली हुने सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा बामपन्थी प्यानलले जित्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सिन्धुलीको सम्पूर्ण स्थानीय तह, केन्द्र तथा प्रदेश निर्वाचनमा पनि वामपन्थीकै वर्चश्व रहेकाले पनि सिन्धुली उद्योग वाणिंज्य संघको निर्वाचनमा अन्य पक्षले जित्न नहुने व्यवसायीहरुनै बताउन थालेका छन् ।

सरकारमा कम्युनिष्ट, सत्तामा दलाल पुँजीपति ! - 2018-05-01

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा छन् । सिंहदरबारमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि एमाले र माओवादीकै नेतृत्व छ ।

महरालाई कांग्रेसको समर्थन किन ? - 2018-03-10

प्रेम कुमार : प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा सत्तारुढ दलका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरालाई समर्थन गरेको छ ।

फागुको रंग, होलीको भंग - 2018-02-27

तीर्थबहादुर श्रेष्ठ:फागु वा होली भन्ने बित्तिकै रंग र भंग अनि प्रेम र प्रणयका सन्दर्भ जोडिन्छन्। लगभग ६० वर्षअघिको काठमाडौंमा हामी होली हैन, फागु खेल्थ्यौं। पुस–माघको मीनपचास विदाभर टोलका सबै साथीसँग खेलेको गुच्चा, पैयुँ र पांग्रा एक कुनामा थन्क्याएर स्कुल जानुपर्थ्यो।

ग्रीसको बाटोमा लम्किँदै नेपाल - 2018-01-25

विज्ञान अधिकारी:२०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली सुरु गर्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले एमालेलार्इ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ भयो र भबिष्यमा पनि भइरहने देखिन्छ।

सरकार, मलाई पनि जेल हाल - 2018-01-09

मिलन पाण्डे:सन् १८४६ मा हेनरी डेविड थोरोले भनेका थिए, ‘यदि सरकारले गलत गरिरहेको छ भने एउटा सच्चा नागरिकको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान जेल हो।’

विचार: बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा पहिलो परिणाम ल्याउने - 2017-12-08

कांग्रेससँग यसपालि ‘मेसेज’ र ‘मेसेन्जर’ दुबैको समस्याचुनाव सकिएको छ। पहिलो चरणमा मतदान भएका ३७ क्षेत्रको प्रारम्भिक परिणाम केहीबेरमा आउन थाल्नेछ। आज साँझसम्ममा मतपरिणामको ‘ट्रेन्ड’ लगभग थाहा भइसक्नेछ।चुनावमा कुन पार्टीले जित्छ ? कुन-कुन दल राष्ट्रिय पार्टी बन्छन्रु भन्ने कौतुहलता अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ। अहिलेसम्मको मत गणतना र परिणामलाई हेर्ने हो भने बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा पहिलो परिणाम ल्याउने निश्चित प्राय छ ।

राष्ट्रपतिको अनावश्यक भ्रमण - 2017-11-13

प्रेम दाहाल: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालको लगभग अन्तिम घडीमा सोमबार विदेश भ्रमणमा जाँदैछिन् । कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई राष्ट्रपतिको विदेश घुम्ने मोहको रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

१५ मित्रको आरोपपत्रः कति भ्रम, कति सत्य ? - 2017-08-17

डम्बर खतिवडानयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा यतिखेर रोचक अन्तर्संघर्ष चर्किएको छ । हुनतः नेपाली राजनीतिको कुल क्षेत्रफलमा यो बहसले कत्रो हिस्सा ओगट्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरोस् - 2017-04-14

नयाँ वर्ष २०७४ सुरु भएको छ । केही कष्टकर, केही आशा र केही आशंकाको बादलकाबीच बितेको २०७३ सालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हो ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन र भू-राजनीतिको खतरनाक प्रयोग - 2017-03-22

प्रेम दाहाल: संविधान निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ मानिएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, संविधानप्रतिको स्वामित्व आन्तरिक शक्तिहरूमै राख्ने दलहरूको अठोट

फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन हुन्न: बाबुराम भट्टराई - 2017-03-15

नयाँ शक्तिको विचार केवल नयाँ पार्टी वा नयाँराजनीतिमात्रै नभएर सिंगै समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाका साथै बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरण गर्ने एक महान अभियान पनि हो ।नयाँदिल्ली: नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि हतियार उठाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा जारी काउन्टर टेरोरिज्म सम्बन्धी सम्मलेनमा ‘बुलेट टु ब्यालेट’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका भट्टराईले भने- मैले बुलेटमा देखिएको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस बटुल्दै विश्व समाजलाई ब्यालेटको माध्यमवाट प्रगतिशील विश्वमा परिणत गर्ने महासागर तर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु ।’

सप्तरी,कञ्चनपुरको संकेत - 2017-03-15

प्रह्लाद लामिछाने:एमालेको मेची-महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा भएको दुःखद घटना र कञ्चनपुरको सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर नेपाली युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको खबरले देश नै शोक र आक्रोशमा डुबेको छ ।

चुनावी चक्रव्यूहमा प्रचण्ड - 2017-02-13

प्रह्लाद लामिछाने:मिति घोषणा गर्नु नै सबैथोक होइन तथापी, अहिले चुनावको मिति घोषणा भयो मात्रै भनेपनि चुनावै भए सरह लाग्न थालेको छ ।

जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले ? - 2017-02-09

रामेश्वर खनाल:आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि भारतमा ढुंगागिट्टीको जति माग थियो, त्यो भारतीय स्रोतबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसबेला उत्तरप्रदेश र बिहारमा अहिलेजस्तो व्यापक विकास–निर्माणका काम भएका थिएनन्। यी दुई राज्यमा निर्माणका लागि चाहिने ढुंगागिट्टी झारखण्ड र उत्तराखण्डबाट आपूर्ति हुन्थ्यो।

हामी किन गरिब भयौं ? - 2017-01-20

डा. बाबुराम भट्टराई:गरीब र धनी भन्ने कुरालाई पनि सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । मानव जातिको उत्पत्तिदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल नाम गरेको जुन भूखण्डमा हामी बस्छौं, हामी सबै करीब ७० हजारदेखि एकलाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट फैलिँदै गएको होमोस्यापियन्स जातिको नरवानरको सन्तान हौं ।

संविधान संशोधनमा अल्झेको राजनीति - 2016-12-27

भीष्मराज ओझा:संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।

केसीविरुद्धको प्रपञ्च: व्यावसायिकता मार्ने षडयन्त्र - 2016-11-30

चैतन्य मिश्र:डा. गोविन्द केसी सदाचार, मानवीयता र व्यावसायिक निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। लोभ–लालचले उहाँको जीवनलाई कहिल्यै छुन सकेन। गाउँ-सहर, देश-विदेश, भूकम्प-बाढी सबै ठाउँ र अवस्थामा रहेका बिरामीको सेवामा उहाँ जीवनभर तल्लीन रहनुभयो।

म्यादी वकिलको चंगुलमा न्यायपालिका - 2016-11-21

पूर्ण कार्की:अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजनाको उपसमिति गठन गरेर अधिवक्ताहरु मध्येबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिसका लागि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ ।








Powered by: Exclusively Solution