विचार




प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढ्दो


एनके दाहाल:
संघीय सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबिरुद्ध बिभिन्न निर्णय गर्ने तथा अभिब्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । बिशेष गरी २ नँ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई चुनौती दिदै कारखानाको सबै कार्यालय कब्जा जमाएर प्रदेश कार्यालयहरु राखिरहेको छ ।


निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले नै हस्तक्षेप गरेर सो निर्णय गर्न रोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरुमा संघीय सरकारसँग द्वन्द गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, २ नँ प्रदेश सरकार । अन्य प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु पनि कतिपय बिषयमा संघीय सरकारका निर्णय बिरुद्ध उभिने गरेका छन । हालै मात्र १ नँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेश सरकारबिरुद्ध आउने अभिब्यक्तिलाई चुनौती दिने प्रयास गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री राईले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न इमान्दारिताको अभाव देखिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन, ‘प्रदेश चाहिँदैन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ, संघीयताको मुट नै प्रदेश हाके यो निकालेर संघीयता जीवित रहन्छ ?’

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच देखिएको द्वन्द हल गर्न संविधानले समन्वय परिषदको कल्पना गरेको छ । संघीय सरकारले सो परिषद गठन गरि एक पटक बैठक बसाले पनि त्यसपछि कुनै काम भएको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच जल, जमिन, जँगलदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत बिषयका अधिकारमा बिवाद देखिए पनि हल गर्ने प्रयास गरिएको छैन । अधिकारको हिसाबले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो देखिएका छन ।

संविधानका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर संघीय सरकारका जब्बर प्रशासन यन्त्रबाट प्रदेशमा अधिकार लैजान सकेका छैनन् । परिणामत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच द्वन्द बढ्दो छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारबिच पनि द्वन्द देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र ५ नँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच पनि जुहारी चलेको छ ।

नदी डाइभर्सनको बिषयलाई लिएर गुरुङ र पोखरेलबीच दन्तबझान चलिरहेको छ । ५ नँ प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको काममा गण्डकी प्रदेशले अबरोध सिर्जना गरिरहेको छ । अधिकार कार्यान्वयन र काम अघि बढेमा प्रदेश सरकारबीच नै यस्ता द्वन्द बढने निश्चित छ । 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचसँग प्रदेश सरकारबीच र प्रदेश सरकारबीच एक अर्कामा देखिएको द्वन्दसँगै सतहमा आउन थालेको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको बिबाद । संघीयता भावना अनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय परिषद गठन हुनुपर्ने हो । तर संघीय सरकारले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेश सरकारहरुले नै त्यस्तो परिषद गठन गरेका छैनन् । परिणाम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढदो छ ।

अन्य प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग खासै छलफल नगरे पनि गण्डकी प्रदेशले हालैमात्र झारा टार्ने प्रकारकै भए पनि एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जुन कार्यक्रममा देखियो, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको द्वन्द । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको प्रदेश समन्वय परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमाथि छलफल गर्न नगरपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशले नै पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा डाकिए पनि उनी उपस्थित भएनन । प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाहरु संगठित नगरपािलका महासँघले गर्दा पनि मुख्यमन्त्री अनुपस्थित नभएपछि सहभागीहरुमा आक्रोश देखिनु स्वभाविक हो । 

मुख्यमन्त्री गुरुङ छलफलमा नआए पनि कार्यक्रम सकिने बेलामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी छलफलमा सहभागी हुन आएपछि नगरपालिकाका प्रमुखहरुलेस्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, राजश्व बाँडफाँट, बजेट विनियोजन तथा समन्वय एवं सहकार्य हुन नसकेको प्रष्ट रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । मुख्यमन्त्री संयोजक रहने गरी समन्वय परिषद्को कार्यविधिको बिषयमा भन्दा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारको आलोचनामा अभिब्यक्ति केन्द्रित गरेका थिए ।
उनीहरुको भनाई थियो, केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, समन्वय र सहकार्य गरेन भनेर गुनासो गर्ने मान्छेले आफूले चाहिँ के गरेको भनेर हेर्नुपर्दैन ?संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको सार्वजनिक दिइरहने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नै स्थानीय तहलाई पेलेर जबरजस्ती काम गरिरहेको आरोप नगरप्रमुखहरुको  थियो । 

उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा नभइ कार्यकर्ताको खल्तीबाट प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने गरेको छ । लाखको आयोजना पनि स्थानीय तहलाई छलेर प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनीहरुको गुनासो थियो । स्याङ्जा नगरपालिकाका उपमेयर महेश पुरीले स्थानीय तहसँग समन्वयविना प्रदेशबाट भएका काम गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै पुतली बजार नगरपालिकामा कमेरो मिसाएर बाटो पिच गर्ने काम र सिडिओसाबमार्फत सचेत गराएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनका अनुसार पछि सोही कामलाई गुणस्तरीय भएको कागज ल्याएर निरन्तरता दिइयो र बजेटको दुरुपयोग भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनुुप¥यो । अधिकांश नगरपालिकाहरुको गुनासो प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य नै नगरेकोमा थियो । 
प्रदेश सरकारले बढी जान्ने भएर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामाथि कानुन ल्याएको र हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । अधिकाँश प्रदेश सरकारले एकरुपता बनाउने नाममा स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन । सेवा सुविधाको परिपत्र त्यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश सरकारले समयमै र उचित किसिमले कानुन नबनाई परिपत्र र ठाडो निर्णय गरेर स्थानीय तहलाई असहज बनाउने गरेका छन । विकास बजेट पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी असारमा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ ।

यस्ता बिषयको कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको द्वन्द तत्काल हल नगर्ने भने त्यो बढ्दै जाने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा जस्को पहलमा भए पनि यस प्रकारको छलफल भएको छ । तर अन्य प्रदेशमा न त यस प्रकारको छलफल भएको छ न त समन्वय परिषद नै गठन भएको छ । यस्तो गतिबिधिले अरुको आङको जुर्मा देख्ने तर आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने नेपाली उखान प्रदेश सरकारले पनि अनुशरण गरिरहेको देखिएको छ । 




Related Pictures:













Related News:

अस्ट्रेलियामा दुई जना भेट्न नपाउने - 2020-03-30

अस्ट्रेलियाका आठ नेपालीमा कोरोना संक्रमण - 2020-03-30

कोरोनाको लडाइँमा चिनियाँ अनुभव - 2020-03-30

नगरप्रमुख खत्रीद्धारा सिन्धुली अस्पताललाई तीन थान मोनिटर हस्तान्तरण - 2020-03-30

अत्यावश्यक पसल सहज खुल्न दिइने, एकरुपतामा राहत प्याकेज देशैभरि - 2020-03-30





कोरोनाको लडाइँमा चिनियाँ अनुभव - 2020-03-30

हि लेइ: विश्वको शक्तिशाली देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीको मार्च २६मा सम्पन्न विशेष शिखर सम्मेलन एक धेरै महत्वपूर्ण, समयानुकूल र उल्लेखनीय बैठक थियो । जी ट्वेन्टीको २० वर्षे इतिहासमा यो बैठक दुई किसिमले पहिलो पटक भयो । पहिलो यो शिखर सम्मेलन भिडियो कन्फ्रेन्सको रूपमा पहिलो पटक भयो । दोस्रो, विषय कोभिड–१९बाट पार पाउने शीर्षकमा यो सम्मेलन पहिलो पटक भयो ।

कोरोना संक्रमण: सम्पत्ति त भोलि कमाउन सकिन्छ ... - 2020-03-27

दामु चौलागाई: बिश्व अहिले क्वारेन्टाइनमा गएको छ तर केही साथीहरु र परिवारलाई यो समय दशैको उत्सव जस्तो भोजभतेर गर्ने तथा रमाइलो गर्ने अवसर लागेको छ तपाईंको संचित खाना बिहान बेलुकी हातमुख जोड्न नसक्नेलाई काम नलागेपनि यो महामारी छिटो नियन्त्रणमा आएन भने भोलि के हुन्छ ? परिकल्पना गर्नुहोस् ।

कोरोना संक्रमण, थप सचेतना आवश्यक - 2020-03-27

गुप्तवहादुर श्रेष्ठअब गर्मी लाग्यो । झिंगा, लामखुट्टे र भुसुनाको प्रकोप बिस्तारै बढ्ने छ । तराईतर्फ र सहरी क्षेत्रमा बढी सकेको छ । कोरोनाका रोगीले राल, खकार, सिंगान जहाँ पायो त्यतै फाल्ने गरे भने त्यस्तो राल सिंगान हुँदै झींगा, लामखुट्टेको माध्यमबाट पनि लाखौं भाइरस अर्को घर वा मान्छेसम्म पुग्ने र झनै भयावह हुने भएकोले झींगा लामखुट्टेको पनि उपचार हुन आवश्यक छ ।

लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गरौं, तब मात्रै हामीले घरभित्र पसेको काललाई लखेट्न सक्छौं - 2020-03-27

उज्ज्वल बराल, सभापति, नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीबूढापाकाले गाउँघरमा भन्ने गर्थे, ‘काल बाजा बजाएर त आउँदैन !’ तर अहिले हामीले त्यो उखानलाई असत्य सावित गरिरहेका छौं । छिमेकी राष्ट्र चीनको वुहान शहरबाट देखिएको कोरोना भाइरस विश्वभर एकपछि अर्को देश हुँदै आइरहेको छ । हामी त्यो महामारी अर्थात काल आएको टुलुटुलु देखिरहेका छौं अनि भनिरहेका छौं, हामीलाई लिनका लागि काल आइरहेको छ,

कोभिड-१९, म र मेरो चिन्तन - 2020-03-26

प्रल्हाद पोखरेल :सायद मैले यो लेखी रहदा कोभिड-१९ ले प्रभाव पारेको मानिसको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने,मृत्यु हुनेको संख्या २०,००० को नजिक पुग्नै लागेको छ । १९० मुलुकहरूमा आफ्नो साम्राज्य जमाइ सकेको छ कोभिड -१९ ले । यो कुनै वर्ग समुदाय या रङ्गको आधारमा फैलिएको नभै सबैलाई संक्रमित तुल्याएको छ । यो यसै गर्दा निको हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो औषधिको आविष्कार भएको छैन तथापि प्रयास जारी छ । करीब करीब बिश्वनै लक्ड डाउनको अबस्थामा छ ।

लकडाउन : के गर्न मिल्छ, के मिल्दैन ? - 2020-03-23

सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि देशभर लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा घर बाहिर निस्किन मिल्दैन। सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन भनिसकेको छ। मङ्गलबार बिहान ६ बजेदेखि यही चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लागू हुने गरी अत्याश्यक अवस्थाबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीले गरे सम्बोधन - 2020-03-20

सरकारले चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कम्युनिस्ट पार्टी र विचारको सङ्घर्ष - 2020-03-07

कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक सङ्घर्षको निरन्तरता हो । वैचारिक बहसले ल्याएको विवादले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचारमा खार्छ । जब वैचारिक संघर्ष संगठनमा अनुपस्थित हुन्छ त्यही दिनदेखि विचारका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी रहदैंन ट्रेड मार्कको आधारमा रहनु अपवाद हो । यसरी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमै पनि कैयन पटक पार्टीमा विवाद भयो । कैयन पटक मिल्यो तर फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कायम रहेको छ ।

राजनीति ब्यक्तिगत लाभका लागि होईन - 2020-03-05

नवराज थिङ:नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको निर्णय र प्रधान मन्त्री अोलीले गरेको अवज्ञाले यतिखेर नेपाली राजनीतिको अाकासमा कालो बादल मडारिन थालेको अाभास भएको छ । पद्धतिगत हिसावले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । अवज्ञा गर्न खोज्नु अर्घेल्याई नै होला । तर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले गरेका निर्णयहरू कति जायज छ त ?

यसरी स्मरण गरे सहिद सम्झना लाई - 2020-03-05

नवराज थिङ:तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजा सरकारले भारत भ्रमणका बेला अापसी सम्झौताको नाममा गोप्य टनकपुर सन्धी गरेको थियो ।राष्ट्रहीत बिपरित भएको सन्धीको भेद खुलेपछि तत्कालीन पार्टीहरू नेकपा एमाले ,संयुक्त जनमोर्चा नेपाल लगाएत बाम गठबन्धनले सन्धी खारेजीको माग राख्दै राष्ट्रब्यापी अान्दोलन गरेको थियो । अान्दोलनको कार्यक्रम अनुसार २०४९ फाल्गुन २२गते देशैभरि जिल्ला प्रशासन कार्यलय घेराउ कार्यक्रम थियो । कार्यक्रम अनुसार सिन्धुलीमा पनि घेराउ कार्यक्रममा अान्दोलनकारीहरू जि. प्र. का.सिन्धुलीको गेटमा थिए ।

बामदेव नेकपा सचिवालयका तुरुप ! - 2020-02-24

नेकपा नेता वामदेव गौतम सत्ता बाहिर रहन रुचाउने नेता होइनन् । सत्तामा बसिरहनुपर्ने गौतम आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट हारेपछि संसदमा र सरकारमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैन । यही कारणले उनमा सांसद बन्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी जागेको जाग्यै छ । चुनाव हारेका गौतममा पार्टी एकतापछि थप बेचैनी र अस्थिरता देखिएको छ । उनी कहिले ओली पक्षमा त कहिले प्रचण्ड पक्षमा उभिने गरेका छन् ।

समाचार विश्लेषण: प्रधानमन्त्री ओली आफैंले थापेको एम्बुसमा फस्दै ! - 2020-02-24

आफ्नै पुख्र्यौली जन्मथलोमा ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आफैंले थापेको धरापमा फस्न थालेको छ । यो धराप आफ्नै आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षले यसरी थापिदिएका छन् कि यसबाट उम्कन उनलाई निकै मुस्किल पर्नेछ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको निन्दनीय हर्कत - 2020-02-19

काठमाडौ,(प्रस): संसार जानकार छ कि कोरोना भाइरसको आक्रमण विरुद्ध हाम्रो घनिस्ठ मित्र देश चीन सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर लडिरहेको छ । अप्रत्याशित रुपमा विपत्ति सरह कोरोना भाइरस फैलिदै गर्दा राज्यशक्तिको सम्पूर्ण प्रयास कोरोना विरुद्ध परिचालन गरेकै कारण यो भाइरस महामारी हुन पाइरहेको छैन । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा गरेको अथक प्रयासलाई विश्व स्वास्थ संगठनदेखि सिङ्गो अन्र्तराष्ट्रिय जगतले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

सरकारका दुई वर्ष : जनतामा हर्ष न विस्मात - 2020-02-19

अवसरका हिसावले दुर्लभ, झण्डै दुई तिहाई बहुमत, जिम्मेवारीका हिसावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यभार, अवसरका हिसाबले करीव दुई दशक विकास ठप्प प्रायः भएको अवस्थाको अन्त्य गर्ने मौका । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई चौतर्फी फलीफाप हुने अनुकूल अवस्था नै थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढ्दो - 2020-02-17

एनके दाहाल:संघीय सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबिरुद्ध बिभिन्न निर्णय गर्ने तथा अभिब्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । बिशेष गरी २ नँ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई चुनौती दिदै कारखानाको सबै कार्यालय कब्जा जमाएर प्रदेश कार्यालयहरु राखिरहेको छ ।

जनता कहीँ पनि खुशी देखिँदैनन् - 2020-02-15

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डLसरकार आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गर्न अगाडि नबढेको भन्न मिल्दैन । संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थुप्रै कानून बनाउन आवश्यक थियो । त्यो नहुँदा संविधानिक संकट आउन सक्थ्यो । कानूनहरू बनाउने कुरामा सरकारले राम्रो गर्‍यो । एकसय भन्दा बढी कानून बनाएर सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाएको छ ।

ओली सरकारका असफलता - 2020-02-14

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटका मन्त्रीहरुले सरकारले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहे पनि नागरिकको जीवनमा यो दुई वर्षमा के भिन्नता आयो ? यो कोणबाट हेर्दा सफलताभन्दा गुनासाका पुलिन्दा नै धेरै छन् । सरकारी दावीलाई जनताले पत्याइरहेका छैनन् ।

पूर्वएमालेले नस्वीकारेको ‘जनयुद्ध दिवस !’ - 2020-02-14

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहान नौ बज्नुअघि नेता कार्यकर्ता भरीभराउ भैसकेका थिए । विगतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रमको निर्धारित समय नौ बजेका लागि तोकिएकाले नेता कार्यकर्ता त्यसअघि नै पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । पार्टी कार्यालय पुगेका अधिकांशको जिज्ञाशा थियो– अध्यक्ष केपी ओली कार्यक्रममा सहभागी होलान् या नहोलान् ?

सत्ता कब्जाको रणनीति अहिले अर्थ कब्जामा - 2020-02-14

वसन्त पोखरेल:त्यतिबेलाको त्यो स्पिड । कसैका हातमा पर्चा, कसैका हातमा पोष्टर, कसैका हातमा माड, कसैका हातमा इनामेल र ब्रस । कसैले देख्छ कि भन्दै बिरालोको चालमा लुपुक्क हिँडेर भित्ता खोजिन्थ्यो पोष्टर टाँस्नका लागि । पसलका सटरभित्र कुनै आवाज नआउने गरी पर्चा घुसाइन्थ्यो । घरको बार्दलीमा पुग्ने गरी ढुंगाका टुक्राहरु लोमेर पर्चा फ्याँकिन्थ्यो । इनामेल, कुचीसँग खेल्नेहरुलाई पालो बस्ने र सावधान तुल्याउँदै सडक, सार्वजनिक विद्यालयका पर्खालहरुमा नारा लेखिन्थ्यो

जनयुद्धः कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्तिम इतिहास - 2020-02-13

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले दिर्घकालिन जनयुद्ध मार्फत संसदीय व्यवस्था ध्यवस्तगर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने महान उदेश्यका साथ थालेको सशसस्त्र संघर्षमा विराम लागेपनि त्यसलाई अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फरक शैलीमा मनाउँदैछ । सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको माओवादी र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै अगाडि बढेको नेकपा एमाले बीचको पार्टी एकतापछि भने २५ औं जनयुद्ध दिवशलाई निश्चित धेराभित्र राखेरै भएपनि संझने प्रयत्न गरिएको छ ।

वरको रुखमुनी ओत लाग्दा तप्केनी सहनुपर्छ - 2020-02-13

नबराज थिङ:नेपालमा यतिबेला एमसीसीका बारेमा सार्थक बहस भएको छैन । कुनै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारे निर्णय लिएका छैनन् । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेतृत्वका असंख्य कमजोरीको दुष्चक्रमा लामो समयदेखि फस्दै आएको मुलुक हो नेपाल । भारतसँग गरिएका कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता जस्ता दर्जनौँ सम्झौताहरूमा नेपाल तल पर्दै आएको सत्य घामझैं छर्लङ्ग छ ।








Powered by: Exclusively Solution