विचार




नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा


वीरेन्द्र शाह;
जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

। २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मका परिवर्तनकारी आन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा जनताले गरेको त्याग, बलिदान र योगदानको परिणाम हेर्दा खासमा जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन देखिएको छैन । राजनीतिक तवरले राणा शासन ढल्यो, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजतन्त्र समाप्त भयो । गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो तर प्रचण्डले जनयुद्धताका र पछिसम्म भन्ने गरेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो त्यही पुरानै संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत सबै कुरा रुमल्लिएको छ । खासमा भन्दा जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा कुनै फेरबदल भएको देखिन्न र राज्यसत्ताको चरित्रमा पनि खासै फरक देखिन्न जसबाट पुनः नयाँ सङ्घर्षमा देश अगाडि बढ्ने देखिन्छ । संविधान र कानुनतः विभिन्न नागरिक हक र अधिकारहरू कागजी प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि पुराना ढाँचाको राज्यव्यवस्था (संसदीय), पुरानै सोचाइ, चिन्तन र चरित्र हेर्दा खासमा यो कानुनले जनतालाई न्याय, स्वतन्त्रता र समानता दिनेभन्दा पनि शासकहरूले जनतामाथि शासन गर्ने एउटा वैधानिक विधानबाहेक अरूकै मान्न सकिन्न । आमसर्वसाधारण नागरिकलाई शासन व्यवस्था कसले चलाइरहेको छ, त्योसँग त्यति धेरै सरोकार हुँदैन । जनतालाई आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन आयो र एउटा राज्यको नागरिक हुँदा र उसले गरेको श्रम र बगाएको पसिनाबाट तिरेको करबाट के पायो त ? अन्यथा जनताले नयाँ विद्रोहको बाटो तय गर्छन् । यो समाज विज्ञानको नियम नै हो । इतिहास हेर्दा ठूलाठूला आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित शासनसत्ता र व्यवस्थाहरू पनि ढलेका छन् र कहीँकतै सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि चलेकै छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक चित्र हेर्दा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली भनिए पनि आज जनताले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र विरोध गर्ने पाइरहेका छैनन् । पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउन पाइरहेका छैनन् । आफूले बनाएको संविधान र कानुनका विरुद्ध फरक मत राख्ने राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नागरिकहरूका मौलिक हकहरू कुण्ठित गर्ने विधेयकहरू ल्याएर जबर्जस्ती लाद्न खोजिँदैछ । तसर्थ यो सबै हेर्दा नागरिकहरू पुनः नयाँ सङ्घर्षको बाटोतिर अगाडि बढ्ने र राज्यले सकारात्मक ढङ्गबाट खोज्नुको साटो सबै कुरा दमन र दुईतिहाइको अहंकारबाट हल खोज्ने विधि अपनाउँदा मुलुक पुनः नयाँ द्वन्द्वको प्रसवपीडा छट्पटाइरहेको भान हुन्छ ।

नेपालमा भएको दसबर्से जनयुद्धको जुन ढङ्गबाट त्यसका सर्वोच्च नेता प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराए फरकमतको सुरुआत त्यहीँबाट भएको देखियो । त्यो बेला व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा थियो तर प्रचण्ड आफैँ संसदीय व्यवस्थामा कता रुमल्लिए र फसे आफैँले आफैँलाई उम्काउन सकेन र पार्टीभित्र अवसरवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी धारा हावी भयो र प्रचण्ड नै त्यसको नेतृत्व गर्न पुगे र पार्टीको फरक मत सम्बोधन गर्न सकेनन् र प्रचण्डले गद्दारी गरेको र धोका दिएको जनयुद्धका सबै उपलब्धिको विनाश गर्दै प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै किरणको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनको सँघारमा पुग्यो र नयाँ सङ्घर्ष र क्रान्तिको उद्घोष भयो र संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कारसम्म पुग्यो जसलाई शासकहरूले सामान्य रूपमा लिए र त्यसको केही समयपछि किरणको कार्यदिशाप्रति फरक मत राख्दै त्यो कार्यदिशाबाट क्रान्ति सम्पन्न नहुने भन्दै उक्त पार्टीका सचिव विप्लवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदै नयाँ पार्टीको निर्माण भयो जो हाल विद्रोही नेकपाका रूपमा देशमा स्थापित भएको छ । शासकहरू को सबैभन्दा ठूलो भुल युद्ध बाट आएक शक्तिहरू को विभाजनपछि फरक मत राख्ने शक्तिलाई र युद्धबाट आएको एउटा हिस्सालाई कम आँक्दै उसका मागहरूको बेवास्ता गर्नु र प्रचण्डलाई नै समग्र माओवादी र युद्धको पूर्ण अंशियार ठान्नु नै नयाँ द्वन्द्वको बीजरोपण गर्नु थियो । प्रचण्डको असफलताले माओवादी आन्दोलन र पार्टी क्षतविक्षत भयो र प्रचण्ड आफैँले जनयुद्धताका र पछिसम्म पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको शब्दकोषमा भएका सबै नकारात्मक आरोपहरू लगाएको एमालेमा आफ्नो पार्टी मिसाएर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न पुगे । कम्युनिस्टको खोल ओढेर केपी प्रचण्डको पार्टी सरकारमा छ । वली प्रधानमन्त्री छन् । उनको नारा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको छ तर व्यवहारतः दुःखी नेपाली र कङ्गाल नेपालका रूपमा अगाडि बढेको भान भैरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरू, करछली गर्नेहरू, दलाल, तस्करहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै अँगालो हालेर तिनलाई कारबाही गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि आफँैले बनाएको संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । वार्ताका लागि पत्रसमेत नपठाई वार्तामै आउन नचाहेको आरोप लगाएर अहिले शृङ्खलाबद्ध रूपमा बर्बरतापूर्ण दमन, धरपकड, झूट्टो मुद्दा, गिरफ्तार गरी हत्या गर्ने, मुठभेडको कथा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । आफ्नो बिग्रेको बुद्धि र विदेशी प्रभुको इसारामा दमन गरेर समाप्त पार्ने उद्घोष गरेका छन् । यसबाट उनीहरू आफ्नो पतनको बाटो पनि सुनिश्चित गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त असाध्यै निकृष्ट र घिनलाग्दो तरिकाले अगाडि आएका छन्, मानौँ हिजो तिनले कुनै युद्ध नै लडेका थिएनन्, बरु राजारजौटाहरूको गुलामी र चाकरी गरेर सत्तामा पुगेजस्तो गरिरहेका छन् । कथित दुईतिहाइको मातले अन्धा छन्, जनताको भोटबाट निर्वाचित भएको ध्वाँस लगाउँछन् तर हामी बिर्सिन्नौँ– लेन्डुप दोर्जे पनि जनताकै मतबाट निर्वाचित थिए भनेर यिनीहरूको अनुहारमा पनि नयाँ लेन्डुप दोर्जेको अनुहार देखिन्छ । कथित सरकारी कम्युनिस्ट र यसले चलाएको सरकारका गतिविधि हेर्दा देशलाई द्वन्द्वमा धकेलेर आफूले गरेका कुकर्महरूमाथि जनताको ध्यान विषयान्तर गरेर सत्ता टिकाउने र बाँकी तीन वर्ष कटाउने खेलमा छन् । यस्ता हर्कतहरूले देश निश्चय नै द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ ।

समय अझै पनि छ दमन, धरपकड, झूट्टा मुद्दा, हत्या र निषेधबाट होइन, वार्ता, संवादबाट हल खोज्ने, अन्यथा दलालहरूले इतिहासकै कलङ्कित पात्रहरूका रूपमा चित्रित हुनेछन् । देशलाई साँच्चिकै द्वन्द्वबाट रोक्ने नयाँ सहमतिमा अगाडि बढ्ने हो भने द्वन्द्वबाट आएको एउटा शक्ति जो हाल कुनै प्रक्रियामा सहभागी छैन त्योसँग गम्भीर रूपमा छ्लफल गरिनुपर्छ अन्यथा अर्को युद्धको भेलमा संसद्वादी दलाल र तिनका मतियारहरू बग्ने निश्चित छ । यस्तो बेलामा राज्य संयमित हुनुको साटो उच्छृङ्खल र अराजक भैरहेको छ । प्रहरीहरू यन्त्रमानवजसरी परिचालित छन् । कानुनको रक्षा गर्नुको साटो कानुनको धज्जी उडाउने ध्याउन्नमा छन् । मानवअधिकारको न्यूनतम मूल्यमान्यता पनि बिर्सेका छन् । अदालतले निर्दोषभन्दा पनि अदालत परिसरबाट गिरफ्तार गर्छन् । यसबाट देश कता जान्छ त कसको भलो हुन्छ ? बुझ्न जरुरी छ सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले । दलाल नेताहरूहरूको असल र बफादार झोले बन्ने होडमा सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेर देशलाई युद्धमा धकेल्ने दुर्नियत राख्नु हुँदैन । संसद्मै भएको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले पनि बाहिर देश द्वन्द्व जानु हुँदैन राज्यले गलत गर्यो भन्ने, भित्र मनमनै चुनाव हारेको घाउमा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट लडेर मलमपट्टी भएको अनुभूति गरेर आउँदो चुनावको दाउ कसेर बस्ने गलत सोचाइबाट ग्रसित हुनु हुँदैन । एउटा नयाँ बहस र छलफल सिर्जना समयमै गर्न जरुरी छ । विद्रोह कसले चाहेर र गर्छु भनेर हुँदैन, यो त समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण भएन भने स्वतस्फूर्त जन्मिने हो जो नेपालमा जन्मिसकेको छ ।

अझै पनि समय छ शासकहरूले सुध्रिने । जनताको आवाज सुन्ने, विद्रोही नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएर झूट्टामुद्दा खारेज गर्ने गिरफ्तार राजबन्दीहरूको रिहाइ गर्ने, वार्ताको वातावरण बनाएर छलफल गर्ने र नयाँ सहमतिसहित नेपालको राजनीतिक दिशालाई अगाडि बढाउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट रोक्ने ।




Related Pictures:













Related News:

उपलब्धिको रक्षा र समृद्धिका लागि जुटनुपर्छ स् माधव नेपाल - 2019-08-17

संविधान संशोधनको सर्तमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सत्तामा गएका हौं : उपेन्द्र यादव - 2019-08-17

पार्टी एकता नगरेको भए विकल्पहरू रहिराख्थे कि! : प्रचण्ड - 2019-08-17

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुराना पार्टी : अध्यक्ष भट्टराई - 2019-08-16

नेकपाका विभाग प्रमुखहरु (सूचीसहित) - 2019-08-16





पुष्पलालको प्रण र हाम्रो बर्तमान - 2019-07-23

लोककृष्ण भटराइ:नेपाली जनताका महान नेता चर्चित लोकतान्त्रिक विचारक, प्रगतिशीलता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारका संस्थापक नेता पुष्पलालको जन्म रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा वि.संं.१९८१ आषाढ १५ गते भएको थियो । यिनी त्यसबेलाका राणाशासन गौँडा हाकिम भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपलाञ्चोकमा यिनका बुवाको जागिरको सिलसिलामा सरूवा हुँदा बितेको थियो ।

नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा - 2019-07-14

वीरेन्द्र शाह;जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

सर्लाही हत्याकाण्डको नालीबेली - 2019-07-14

अनिल शर्मा ‘विरही’:सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका १, लखन्तीमा असार ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर, अङ्गभङ्ग बनाएर हत्या गरेपछि छेउमा कटुवा पेस्तोल राखी फोटो खिचेर त्यो फोटो केही आफूनिकट सञ्चारमा सुटुक्क सम्प्रेषण अथवा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो - 2019-06-30

कृष्णप्रसाद सिटौलामैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन गैरकानुनी - 2019-06-19

प्रचण्ड: स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ ।

विभागहरुको प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेकपा भित्र किचलो - 2019-06-01

प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट भने नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आजित दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टीको सबै तहमा एकता हुन सकेन । जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव टुंगो लागेपनि पार्टीको विभिन्न विभागहरुको गठन, पोलिव्यूरो, तथा जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्जार्ज जस्ता पदहरुमा कस्लाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म टुंगो पाएन ।

उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - 2019-05-30

डा. विश्व पौडेल: जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।

गणतन्त्रको एक दशक: व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन - 2019-05-29

जनकराज सापकोटादशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकका सडक संघर्ष र जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रले समाजका विधि र व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको हैसियत, स्वभाव र चेतनास्तरचाहिँ कति बदलियो त ? भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापनरत चूडामणि बस्नेतको ठम्याइ छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली राजनीति उस्तै छ । त्यसैले जनताको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’ संस्थागत संरचनाहरूमा बदलाव आएको तर तिनीहरू सानो समूहले मनपरी गर्न पाउने हिसाबले निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘नियम र विधि उल्लंघन प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि झनै बढेको छ ।

गणतन्त्रको एक दशक :ओझेलमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरूद्वको लडाई - 2019-05-28

एकलाल श्रेष्ठसाना साना सामान्ती गणराज्यवाट एकात्मक सामान्ती राज्यको स्थापना संगै निरंकुश र शक्तिशाली बन्दै गएको नेपालको सामान्ती निरंकुश राजतन्त्र पूर्ण रूपले पतन भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । यसको संगै राजतन्त्र सँग जोडिएका एकात्मक राज्य, संघात्मक राज्यमा हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य धर्म निरपेक्षमा र दरवार वरिपरीका ठूला जात तथा वर्गले मात्र पहुँच राख्ने राज्यको निती निर्माण तहमा समाजका सवै जातजातीवाट समावेश गरिने समावेशी राज्य व्यवस्थामा मुलुक परिर्वतन भएको छ । उपलब्धीको दृष्टीले यो नेपालको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा महत्वपूर्ण परिर्वतन हो । झण्डै ६ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न उत्तारचढावसंगै पटक पटक भएका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयूक्त जनआन्दोलन नै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीको मुख्य श्रोत हो ।

नयाँ नेपालको लागि वैकल्पिक अभियान - 2019-05-15

नवराज दाहाल: विश्व राजनितिक मञ्चमा पछिल्लो समय नया तरंगहरु देखा पर्न थालेका छन् । परम्परा देखी शासन सत्तामा रहि आएका राजनितिक दलहरु भन्दा फरक सैली सोच राख्ने राजनैतिक शक्तिहरु अर्थात पूँजीबाद र साम्यवादी भन्दा फरक दर्शन र मान्यता बोकेका राजनैतिक पार्टीहरु स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ । भन्ने गरिन्छ पृथ्वीमा डाइनोसर र जिराफ भन्ने जिव संग संगै अस्तित्वमा आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस - 2019-05-01

मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । सवा सय वर्ष अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि मजदुरहरुले बिद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरुले मे १ सन् १८८६ मा आमहड्ताल आह्वान गरेको दिनको सम्झनामा हिजो आइतबार यो दिवस मनाइयो । अमेरिकी मजदुरहरुले आह्वान गरेको यो निर्णायक आमहड्तालमा कैयौंलाई फाँसी दिइयो, हजारौं घाइते भए ।

लोकतन्त्रको १४ वर्ष: ओझेलमा उपलब्धि - 2019-04-24

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो । तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए ।

दोषीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ? - 2019-02-27

कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।

भारत-पाकिस्तान विभाजन र घटनाक्रम - 2019-02-27

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो । यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव ।

‘पर्ख र हेरको नीति’मा राजपा - 2019-02-09

‘सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेश केन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ। सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपार्टी विगतकै रोग हो। मधेशका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेश केन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि! भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।

एकीकृत पार्टीमा ओलीले एकलौटी गरे - 2019-02-09

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जमिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जुहारी चलिरहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै ‘माओवादीलाई सिध्याइयो, जे गरेपछि हुन्छ भन्ने ठाने अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भनेका हुन् ।

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बारे - 2019-02-06

संवैधानिक र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको सरकारको विरुद्धमा भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनामा जुन राज्य विप्लवको प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो मुलत असफल भैसकेको छ । तर पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयत्न जारी छ । त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । सरकार पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध उभिइसकेको स्थिति छ ।

भेनेजुयला ब्रिफिङ : भएको के हो? - 2019-02-05

काठमाडौ,(प्रस): झन्डै २ साताअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको कडा आलोचना गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयाला पसेको छ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो - 2019-02-03

भेनेजुएला प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यबाट एकाएक चिसिएको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ । अमेरिकी सरकारले दाहालको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लिएको छ ।

नक्कली र सक्कली सहिद ! - 2019-01-30

सहिद त्यो हो, जसले देश र नागरिकको हितमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ, समर्पण गर्दछ । तर, यहाँ त कुनै समूहको स्वार्थका लागि भिडन्त गर्दा मरेकालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । यतिसम्म कि, सहिदलाई ‘१० लाख रुपैयाँको व्यापार’ जस्तो बनाइएको छ ।

मैले भोगेको युपिएफ र एसिया प्यासिफिक सम्मेलन - 2018-12-09

नवराज दाहाल: भर्खरै एसिया प्यासिफिक सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन पूर्व र सम्पन्न भए पश्चात यसबारे धेरै चर्चा परिचर्चा सुनिन आएको छ । लाग्दछ ठुलो भुकम्प पछीको पराकम्प जस्तै एसिया प्यासिफिकको पराकम्पनहरु गइनै रहेका छन् । कार्यक्रमको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरु सुन्नमा आइरहेका छन् ।










Powered by: Exclusively Solution