विचार




संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो


कृष्णप्रसाद सिटौला
मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।


सरकारको कामकारबाही पनि यो व्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई प्रगति दिनआर्थिक उन्नति दिन सकिन्छ भन्ने खालको नदेखिने र जनताको मनोबल बढ्नेभन्दा मनोबल घटाउने खालका गतिविधि सरकारकै क्रियाकलापबाट देखिएका छन्।

प्रतिपक्षसहित सिंगो संसदको मूल्यांकन गर्दा यो व्यवस्थाको जुन मौलिक गुण छ त्यो सुदृढ गर्नेतर्फ बलियो आवाज देखिएको छैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जो परिवर्तन, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका वाहक हुन् उनीहरू संसदमा छन्। उनीहरूको समग्र गतिविधिबाट यो व्यवस्था बलियो भएको छैन।

दक्षिणपन्थी धार वा उग्रवामपन्थी धार उनीहरूको सक्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। चाहे राजा चाहिन्छ भन्ने नाममा होस् चाहे बन्दुकबाटै शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवको नामबाट होस्। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो। समयमै सरकारलाई सजक गराउनुपर्छ।

सरकार र प्रतिपक्षका आफ्ना जिम्मेवारी छन्। तर मूलभुत रूपबाट व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ। सबै एक ठाउँमा उभिने अग्रसरता देशको राजनीतिमा देखिँदैन।

पार्टी विशेष र सत्ताको निजी एजेन्डा संविधान होइन। यो राष्ट्रको साझा एजेन्डा हो। यसलाई बचाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ त्यो गएको देखिँदैन। म सत्तारूढ दल र आफ्नै पार्टी कांग्रेसलाई पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

सत्तारूढ दल यति ठूलो संख्याको छ। उसले चाहेमा संविधान सहजै संशोधन गर्न सक्छ। छ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सरकार छ। प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कम्युनिष्ट समर्थित नै सरकार छ। उपेन्द्रजी केन्द्र सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। 

तर यी प्रदेश सरकारका कामकारबाही हेर्ने हो भने प्रदेश नै गल्ती रहेछनभए पनि हुन्थ्यो मानिसहरूले भन्न थालेका छन्। यसको अर्थ होसंघीयता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। खारेजीको बाटोतर्फ जान आँटेको छ यो अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल देश बनेदेखि संघीय राज्य व्यवस्था लागू भएको यो पहिलोपटक हो।

यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा फरक ढंग र द्रुत गतिले देश विकास गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने परीक्षण त भइसकेको छैन। संघीय राज्य व्यवस्थाको एक कार्यकाल पनि पूरा त भएको छैन।

तर एक/डेढ वर्षभित्रमा यति ज्यादा आलोचना राम्रो होइन। प्रदेश सरकार निकम्मा छन्। यिनीहरूले केही काम गर्न सकेनन्। आफ्नो सुविधा बढाउने काम गरे। आफूलाई विलासी जीवनतिर लगेजनतालाई सोचेनन् भन्ने अत्यन्त ठूलो गुनासो जनतामा छ।

साँच्चै जनताको मनोबल गिर्दै जानेउदासिन हुने हो भने कसरी व्यवस्था बलियो हुन्छयही व्यवस्थाको माध्यमबाट बनेका सरकारको क्रियाकलापबाट जनताको मनोबल गिर्ने अनि सरकार बलियोव्यवस्था बलियो कसरी भइरहन्छयो अर्को चिन्ताको विषय हो।

संघीय राज्यको मूल भावनाअनुसार नै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ। र त्यो दबाब सिर्जना प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ संसदबाट र प्रदेशसभाबाट पनि। म प्रदेशसभाका सदस्य खासगरी कांग्रेसका सदस्यलाई भन्छु कि प्रदेशमा दह्रो भूमिका रहेन। जसले गर्दा सरकार मनपरी ढंगले काम गरिराखेका छन्। कुनै मापदण्डमा रहेर काम गरेका छैनन्। उनीहरुको अधिकारमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप छ भने खुलेर भन्नुपर्छ।

कि काम गरेर देखाउनुपर्‍यो होइन भने जनताको मनोबल गिराउने काम प्रदेश सरकारले गर्न हुँदैन। स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। संविधानले नै मिलेर काम गर भन्ने संरचना बनाएको छ। जितेर जाने कुर्सीमा जान्छ काम गर्छ। स्थानीय तह भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सक्ने ठाउँ होविकास गर्ने ठाउँ हो।

आर्थिक स्रोतका दृष्टिले स्थानीय तह पनि बलियो छ। नगरपालिकाकै बजेट एक अर्ब छ। ३० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर अरु विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक खर्च बढाउनेहरुले पनि ५० प्रतिशतबढी बढाउन सक्दैनन्। करिव एक अर्ब खर्च गर्ने स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्न सक्छ। तर त्यो गरेको पाइँदैन। मात्र डोजर ल्याउने बिना योजना बाटो खनिदिने काम भइरहेका छन्, पर्यावरणलाई क्षति पुगेको छ।

स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेका छैनन् यसले भविष्यमा अर्को बेतिथि सिर्जना गर्छ। तीनै सरकारका कामकारवाहीमा अत्यन्त धेरै भ्रष्टाचार र कमिसन चलिराखेको छ जसले जनतामा धेरै निराशा बढाइराखेको छ। भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरु सार्वजनिक भएका छन्। वाइडबडीबूढीगण्डकीकर छलीलगायत मुद्दाहरूमा सरकारले छानविन गरेन।

राज्य सञ्चालकको काम गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता नहुँदा व्यवस्थामाथि निराशा बढेको हो। राज्य सञ्चालकको कमजोरीले व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थाल्यो। व्यवस्था बलियो भएर पनि सञ्चालक कमजोर भए भने राम्रो हुँदैन।

म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछुकम्तीमा अब गल्ती नदोहोर्‍याउनुस्। यत्रो समय केही नगरीकन बित्यो, अब त्यसरी नबितोस्। सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् र यो व्यवस्थाका सबै पक्षधरलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अघि बढोस्। अन्यथा व्यवस्थामाथि खतरा छ। सरकारको समयमै ध्यान पुगोस्।

नेपाल विकास नहुनुमा राजनीतिक स्थिरता नभएरै हो। ७० वर्षदेखि राजनीतिले यहाँ स्थिरता पाउन सकेन। हाम्रो देश कमजोर हुँदा दुनियाँले खेल्न खोज्छन् हामी बलियो हुनु पर्छ। साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तयार पार्न सकियो भने देश बलियो हुन्छ। नेपालमा संख्याले स्थिरता दिँदैन। स्थिरता त इमान्दारिता संकल्प र प्रतिवद्धताले दिन्छ।

(सिटौलाले आइतबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)




Related Pictures:













Related News:

चपौलीमा नेकपाको बैठक - 2020-01-25

प्रदेश २ मा राजपाका तीनै मन्त्री हटाउने तयारी - 2020-01-25

ओली, देउवा र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल, एजेन्डामा सहमति भएन - 2020-01-25

कोरोनाभाइरस: नेपालमा सङ्क्रमित भेटिएपछि सचेत रहन सरकारको निर्देशन - 2020-01-25

केराबारीमा बम विस्फोट - 2020-01-25





सिन्धुली गढीमा शालिकको राजनीति ! - 2020-01-14

 फणीन्द्र फुयाल ज्वालानेपाल एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको २९८ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा देशका थप दुई स्थानमा एकैसाथ शालिक अनावरण भएका छन् । सिन्धुली जिल्लाको सिन्धुली गढी किल्ला परिसर र काठमाडौंस्थित नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा आइतबार पृथ्वी नारायणका नयाँ शालिकहरू अनावरण भए । नेपाल एकीकरण गर्ने राजा र रजौटाहरूको मान सम्मान गर्ने बेला बल्ल आएको हो कि ! जनयुद्धको जगमा बिभिन्न राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा जव नेपालमा ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै थियोे र जनताको तागतले राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्यो तव देशका अधिकाँश स्थानमा ठडिएका राजाहरूका शालिक धमाधम तोडिए ।

सन्दर्भ राष्ट्रिय एकता दिवशः पुष्पलालको माक्र्सवादी कसीमा पृथ्वीनारायण - 2020-01-12

लोकनारायण सुवेदी: यो इतिहासले सत्य साबित गरिसकेको तथ्य हो कि बिश्वमा १७ वटा देशहरु मात्र अस्तित्वमा रहेको बेलामा पनि नेपाल भन्ने देश समेत उपस्थित रहेको थियो । यसले एउटै कुरा प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको इतिहास धेरै पुरानो मानब सभ्यता भएको इतिहास हो । यसको साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक एवं नृबंशीय बिबिधताले पनि यस तथ्यलाई उजागर गर्दछ । नेपालको इतिहासको खोजी र पुनर्निर्माणको काम र क्रम जारी छ, सकिएको छैन । सत्यको आधारमा तथ्य पत्ता लगाउने र नेपाल बिगतदेखि बर्तमानसम्म के कसरी फैलिदै र खुम्चिदै अस्तित्वमान रह्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान, अन्बेषण भइसक्यो र निष्कर्श अब निस्किसक्यो अनि यसको सम्पूर्णरुपले अन्तिम टुगो लागि सक्यो भन्ने कुरा छैन ।

एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति - 2019-12-25

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको वैठकमा चर्काचर्की बहस त भयो तर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयतिर धकेलियो । यसले विषयको गम्भीरताबारे सत्तारुढ दलको विभाजित मानसिकता देखायो, जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो सम्झौता संसदले पारित गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

ओलीको नयाँ मधेश अस्त्र - 2019-12-25

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहणलगत्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याए । प्रदेश २ मा शक्तिशाली बनेको समाजवादीले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गर्यो । लालबाबु राउत मुख्मन्त्री बने केन्द्रमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बने । प्रदेश दुईमा समाजवादी र राजपाको सहकार्य यथावत रह्यो ।

सरकारले गुमायो दुई तिहाई बहुमत ! - 2019-12-24

लामो समयदेखि सरकारबाट बाहिरिने बताउदै आएको सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले अन्तत सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउंसो बसेको पार्टी शिर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय संगै अव समाजवादी पार्टीले गर्ला ? नेपाली राजनीतिमा कसरी अगाडी बढ्ला ? भन्ने जस्ता विषयहरुमा समेत चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

स्तालिनप्रति उच्च सम्मान - 2019-12-21

महान लेनिनका सहयोद्धा समाजवादी सोभियत संघका रक्षक, बिकासको नेतृत्वकर्ता तथा समुन्नत र शक्तिशाली सोभियत समाजवादी समाज बनाउने जोसेफ स्तालिनको जन्म भएको थियो २१ डिसेम्बर १८७९ मा अनि त्यो सोभियत संघ २१ डिसेम्बर कै दिन १९९१ मा अस्तित्वबिहीन तुल्याइएको थियो ’पेरोस्त्रोइका’ र ’ग्लास्नोस्त’को वकालत गर्ने मिखाइल गोर्भाचेभद्वारा ।

पञ्चायत अझैं ढलेन ! - 2019-12-20

चन्द्रकिशोर झा:इतिहासलाई आआफ्नो सुविधा अनुसार, आआफ्ना फुटनोटका साथ सार्वजनिक विमर्शमा ल्याइँदै छ, यतिखेर । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको निर्वाचित मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदनलाई २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले विघटन गरेÙ बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्मम हत्या गरे अनि ‘पञ्चायत’ का नाममा नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरे, जसलाई जनताको राजनीति गर्नेहरूले ‘अँध्यारो काल’ भन्छन् ।

वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारको अभियान - 2019-12-09

बद्रीप्रसाद सिवाकोटी:यतिवेला हामी नेपालमा विश्व मानव अधिकारको ७१ औं दिवस मनाइरहेका छौं । विगत ११ बर्षदेखि मानव अधिकार महा सम्मेलन हरेक बर्ष डिसेम्बर १० लाई सम्झेर मनाईने गरिन्छ । विश्व मानव अधिकारको घोषणा भएको १९४६ डिसेम्बर १० मनाउने क्रममा नेपालको एक दलिय निरंकुश राजतन्त्रको समय निकै कठोर थियो । १९८८ मा ४० औं विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउन नेपालका बरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुको महत्व पूर्ण योगदान छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लागि लड्ने त्यो बेलाका सशक्त व्यक्तित्वहरु लाई नसम्झिकन हामीले मनाउदै गरेको मानव अधिकार बर्ष तथा महासम्मेलन अधुरै लाग्छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै - 2019-11-06

नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा औपचारिकरुपमै राखेर प्रकाशित गरेपछि यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । भारतले गत शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ ।

कृष्ण वहादुर महरा प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराईको बयान: गल्ती गर्नु अपराध हैन; गल्ती नसच्याउनु अपराध हो ! - 2019-10-05

प्रिय महराजी, हालैको तपाईं सम्बन्धित घटनाले सम्पूर्ण देश र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रीय जगत पनि तरंगित त छँदैछ म ब्यक्तिगत रूपमा समेत अत्यन्त मर्माहत भएको छु! यो तपाईंको मात्र प्रश्न नभएर ऐतिहासिक माओवादी आन्दोलन,हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हामीले परिकल्पना गरेको महिलामुक्ति तथा उन्नत संस्कृतिको प्रश्नसंग जोडिएको विषय पनि हुनाले यहाँ केही बोल्ने धृष्टता गरेको छु !

‘महरा पतनको कारण रोशनी मात्र होइन’ - 2019-10-05

सूर्य थापा:उहाँलाई प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति तीन पदले पर्खिरहेको मानिन्थ्यो । रोल्पाली हुनुको विरासतले उहाँ छिटोछिटो उकालो चढेर पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै अवसर पाउन सफल हुनुभयो । उपराष्ट्रपति पुन, अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक उहाँले वरिष्ठ हैसियतवाला राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने र पार्टीको महासचिवसमेत बन्ने अवसरहरु पाउनु भयो । कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले टिप्पणी गरेको सुनिन्थ्यो- उहाँ क्षमता र भूमिकाभन्दा धेरै माथि पुग्नुभयो ! कतिबेला दुध उम्लिएर अगेनामा

नेपाली सत्ता राजनीतिमा बढ्दै शकुनी प्रवृति - 2019-09-26

शान्तिमान कार्की:नेपाली राजनीतिमा हरेक १० बर्ष पछि नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुने गरेको छ, यस्तो ऐतिहासिक विषेशताको आरम्भ २००७ साल देखि भएको हो । विगतमा भएका जन आन्दोलन र जन संघर्षमा भाग लिएका जनसमुदायले खोजेको सामाजिक जीवनमा आमुल परिवर्तनको आकांक्षालाई बेवास्ता गरिरहेकाछन् ।

नेकपामा थला पर्न थालेको आन्तरिक जनवाद ! - 2019-09-26

टोमप्रसाद काफ्ले: अथक प्रयत्न र ठूलो मेहनतका साथ प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति हुने गरि कार्य सम्पादन गर्न नसकेको व्यापक जनगुनासो छ । आम नेपाली जनताको अपार विश्वास आर्जन गर्न‘पर्ने बेलामा तिनै नेतृत्व गर्ने नेताहरूको भड्किलो जीवनशैली, हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप , विकास निर्माण कार्यमा सँगठित भ्रष्टाचार, चरम अपारदर्शीता र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, आसेपासे तथा दलालहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा सिधा पहुँच

अझै किन खेदोखनिदै छ पुष्पलालको क्रान्तिकारी धारलाई ? - 2019-09-14

लोकनारायण सुवेदी: पञ्चायत कालमा जस्तै अहिलेको गणतन्त्रमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दै सर्बप्रथम राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तथा त्यसलाई अझ बिकास गरेर उच्च जन गणतन्त्रको चरणमा देशलाई पु¥याउने उ्दघोष गर्ने कामरेड पुष्पलालको नीति र कार्यक्रमलाई फैलिन नदिने र भ्रमपछि भ्रम सिर्जना गर्ने षडयन्त्रको क्रम जारी रहेको छ । देश र जनताको सार्थक समुन्नति र अपूर्व सम्बृद्धिका निमित्त समर्पित उनको त्यो नीति र कार्यक्रम अरु कुनै कुरा नभएर नेपाली जनता सबै किसिमले अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक किसिमले एकपछि अर्को उन्नत दिशामा अग्रसर हुन - बाह्य र आन्तरिक सबै किसिमका प्रतिकृयावादबाट सर्बथा मुक्त र उपयुक्त सामाजिक बातावरणको सिर्जना गर्नु थियो र हो ।

पुष्पलालको प्रण र हाम्रो बर्तमान - 2019-07-23

लोककृष्ण भटराइ:नेपाली जनताका महान नेता चर्चित लोकतान्त्रिक विचारक, प्रगतिशीलता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारका संस्थापक नेता पुष्पलालको जन्म रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा वि.संं.१९८१ आषाढ १५ गते भएको थियो । यिनी त्यसबेलाका राणाशासन गौँडा हाकिम भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपलाञ्चोकमा यिनका बुवाको जागिरको सिलसिलामा सरूवा हुँदा बितेको थियो ।

नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा - 2019-07-14

वीरेन्द्र शाह;जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

सर्लाही हत्याकाण्डको नालीबेली - 2019-07-14

अनिल शर्मा ‘विरही’:सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका १, लखन्तीमा असार ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर, अङ्गभङ्ग बनाएर हत्या गरेपछि छेउमा कटुवा पेस्तोल राखी फोटो खिचेर त्यो फोटो केही आफूनिकट सञ्चारमा सुटुक्क सम्प्रेषण अथवा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो - 2019-06-30

कृष्णप्रसाद सिटौलामैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन गैरकानुनी - 2019-06-19

प्रचण्ड: स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ ।

विभागहरुको प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेकपा भित्र किचलो - 2019-06-01

प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट भने नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आजित दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टीको सबै तहमा एकता हुन सकेन । जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव टुंगो लागेपनि पार्टीको विभिन्न विभागहरुको गठन, पोलिव्यूरो, तथा जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्जार्ज जस्ता पदहरुमा कस्लाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म टुंगो पाएन ।

उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - 2019-05-30

डा. विश्व पौडेल: जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।










Powered by: Exclusively Solution