विचार




संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो


कृष्णप्रसाद सिटौला
मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।


सरकारको कामकारबाही पनि यो व्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई प्रगति दिनआर्थिक उन्नति दिन सकिन्छ भन्ने खालको नदेखिने र जनताको मनोबल बढ्नेभन्दा मनोबल घटाउने खालका गतिविधि सरकारकै क्रियाकलापबाट देखिएका छन्।

प्रतिपक्षसहित सिंगो संसदको मूल्यांकन गर्दा यो व्यवस्थाको जुन मौलिक गुण छ त्यो सुदृढ गर्नेतर्फ बलियो आवाज देखिएको छैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जो परिवर्तन, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका वाहक हुन् उनीहरू संसदमा छन्। उनीहरूको समग्र गतिविधिबाट यो व्यवस्था बलियो भएको छैन।

दक्षिणपन्थी धार वा उग्रवामपन्थी धार उनीहरूको सक्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। चाहे राजा चाहिन्छ भन्ने नाममा होस् चाहे बन्दुकबाटै शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवको नामबाट होस्। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो। समयमै सरकारलाई सजक गराउनुपर्छ।

सरकार र प्रतिपक्षका आफ्ना जिम्मेवारी छन्। तर मूलभुत रूपबाट व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ। सबै एक ठाउँमा उभिने अग्रसरता देशको राजनीतिमा देखिँदैन।

पार्टी विशेष र सत्ताको निजी एजेन्डा संविधान होइन। यो राष्ट्रको साझा एजेन्डा हो। यसलाई बचाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ त्यो गएको देखिँदैन। म सत्तारूढ दल र आफ्नै पार्टी कांग्रेसलाई पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

सत्तारूढ दल यति ठूलो संख्याको छ। उसले चाहेमा संविधान सहजै संशोधन गर्न सक्छ। छ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सरकार छ। प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कम्युनिष्ट समर्थित नै सरकार छ। उपेन्द्रजी केन्द्र सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। 

तर यी प्रदेश सरकारका कामकारबाही हेर्ने हो भने प्रदेश नै गल्ती रहेछनभए पनि हुन्थ्यो मानिसहरूले भन्न थालेका छन्। यसको अर्थ होसंघीयता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। खारेजीको बाटोतर्फ जान आँटेको छ यो अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल देश बनेदेखि संघीय राज्य व्यवस्था लागू भएको यो पहिलोपटक हो।

यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा फरक ढंग र द्रुत गतिले देश विकास गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने परीक्षण त भइसकेको छैन। संघीय राज्य व्यवस्थाको एक कार्यकाल पनि पूरा त भएको छैन।

तर एक/डेढ वर्षभित्रमा यति ज्यादा आलोचना राम्रो होइन। प्रदेश सरकार निकम्मा छन्। यिनीहरूले केही काम गर्न सकेनन्। आफ्नो सुविधा बढाउने काम गरे। आफूलाई विलासी जीवनतिर लगेजनतालाई सोचेनन् भन्ने अत्यन्त ठूलो गुनासो जनतामा छ।

साँच्चै जनताको मनोबल गिर्दै जानेउदासिन हुने हो भने कसरी व्यवस्था बलियो हुन्छयही व्यवस्थाको माध्यमबाट बनेका सरकारको क्रियाकलापबाट जनताको मनोबल गिर्ने अनि सरकार बलियोव्यवस्था बलियो कसरी भइरहन्छयो अर्को चिन्ताको विषय हो।

संघीय राज्यको मूल भावनाअनुसार नै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ। र त्यो दबाब सिर्जना प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ संसदबाट र प्रदेशसभाबाट पनि। म प्रदेशसभाका सदस्य खासगरी कांग्रेसका सदस्यलाई भन्छु कि प्रदेशमा दह्रो भूमिका रहेन। जसले गर्दा सरकार मनपरी ढंगले काम गरिराखेका छन्। कुनै मापदण्डमा रहेर काम गरेका छैनन्। उनीहरुको अधिकारमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप छ भने खुलेर भन्नुपर्छ।

कि काम गरेर देखाउनुपर्‍यो होइन भने जनताको मनोबल गिराउने काम प्रदेश सरकारले गर्न हुँदैन। स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। संविधानले नै मिलेर काम गर भन्ने संरचना बनाएको छ। जितेर जाने कुर्सीमा जान्छ काम गर्छ। स्थानीय तह भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सक्ने ठाउँ होविकास गर्ने ठाउँ हो।

आर्थिक स्रोतका दृष्टिले स्थानीय तह पनि बलियो छ। नगरपालिकाकै बजेट एक अर्ब छ। ३० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर अरु विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक खर्च बढाउनेहरुले पनि ५० प्रतिशतबढी बढाउन सक्दैनन्। करिव एक अर्ब खर्च गर्ने स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्न सक्छ। तर त्यो गरेको पाइँदैन। मात्र डोजर ल्याउने बिना योजना बाटो खनिदिने काम भइरहेका छन्, पर्यावरणलाई क्षति पुगेको छ।

स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेका छैनन् यसले भविष्यमा अर्को बेतिथि सिर्जना गर्छ। तीनै सरकारका कामकारवाहीमा अत्यन्त धेरै भ्रष्टाचार र कमिसन चलिराखेको छ जसले जनतामा धेरै निराशा बढाइराखेको छ। भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरु सार्वजनिक भएका छन्। वाइडबडीबूढीगण्डकीकर छलीलगायत मुद्दाहरूमा सरकारले छानविन गरेन।

राज्य सञ्चालकको काम गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता नहुँदा व्यवस्थामाथि निराशा बढेको हो। राज्य सञ्चालकको कमजोरीले व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थाल्यो। व्यवस्था बलियो भएर पनि सञ्चालक कमजोर भए भने राम्रो हुँदैन।

म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछुकम्तीमा अब गल्ती नदोहोर्‍याउनुस्। यत्रो समय केही नगरीकन बित्यो, अब त्यसरी नबितोस्। सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् र यो व्यवस्थाका सबै पक्षधरलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अघि बढोस्। अन्यथा व्यवस्थामाथि खतरा छ। सरकारको समयमै ध्यान पुगोस्।

नेपाल विकास नहुनुमा राजनीतिक स्थिरता नभएरै हो। ७० वर्षदेखि राजनीतिले यहाँ स्थिरता पाउन सकेन। हाम्रो देश कमजोर हुँदा दुनियाँले खेल्न खोज्छन् हामी बलियो हुनु पर्छ। साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तयार पार्न सकियो भने देश बलियो हुन्छ। नेपालमा संख्याले स्थिरता दिँदैन। स्थिरता त इमान्दारिता संकल्प र प्रतिवद्धताले दिन्छ।

(सिटौलाले आइतबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)




Related Pictures:













Related News:

समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसमा दीपावली नगर्ने - 2019-09-16

कांग्रेसको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित - 2019-09-16

उत्तर कोरियालाई आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान नेपाल सरकारको निर्देशन - 2019-09-16

वार्तामा वोलाएर सिंहदरवारबाटै पत्रकारहरु पक्राउ - 2019-09-16

चावहिलको शव जलाउने घाटमा नाराबाजी - 2019-09-15





अझै किन खेदोखनिदै छ पुष्पलालको क्रान्तिकारी धारलाई ? - 2019-09-14

लोकनारायण सुवेदी: पञ्चायत कालमा जस्तै अहिलेको गणतन्त्रमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दै सर्बप्रथम राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तथा त्यसलाई अझ बिकास गरेर उच्च जन गणतन्त्रको चरणमा देशलाई पु¥याउने उ्दघोष गर्ने कामरेड पुष्पलालको नीति र कार्यक्रमलाई फैलिन नदिने र भ्रमपछि भ्रम सिर्जना गर्ने षडयन्त्रको क्रम जारी रहेको छ । देश र जनताको सार्थक समुन्नति र अपूर्व सम्बृद्धिका निमित्त समर्पित उनको त्यो नीति र कार्यक्रम अरु कुनै कुरा नभएर नेपाली जनता सबै किसिमले अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक किसिमले एकपछि अर्को उन्नत दिशामा अग्रसर हुन - बाह्य र आन्तरिक सबै किसिमका प्रतिकृयावादबाट सर्बथा मुक्त र उपयुक्त सामाजिक बातावरणको सिर्जना गर्नु थियो र हो ।

पुष्पलालको प्रण र हाम्रो बर्तमान - 2019-07-23

लोककृष्ण भटराइ:नेपाली जनताका महान नेता चर्चित लोकतान्त्रिक विचारक, प्रगतिशीलता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारका संस्थापक नेता पुष्पलालको जन्म रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा वि.संं.१९८१ आषाढ १५ गते भएको थियो । यिनी त्यसबेलाका राणाशासन गौँडा हाकिम भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपलाञ्चोकमा यिनका बुवाको जागिरको सिलसिलामा सरूवा हुँदा बितेको थियो ।

नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा - 2019-07-14

वीरेन्द्र शाह;जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

सर्लाही हत्याकाण्डको नालीबेली - 2019-07-14

अनिल शर्मा ‘विरही’:सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका १, लखन्तीमा असार ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर, अङ्गभङ्ग बनाएर हत्या गरेपछि छेउमा कटुवा पेस्तोल राखी फोटो खिचेर त्यो फोटो केही आफूनिकट सञ्चारमा सुटुक्क सम्प्रेषण अथवा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो - 2019-06-30

कृष्णप्रसाद सिटौलामैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन गैरकानुनी - 2019-06-19

प्रचण्ड: स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ ।

विभागहरुको प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेकपा भित्र किचलो - 2019-06-01

प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट भने नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आजित दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टीको सबै तहमा एकता हुन सकेन । जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव टुंगो लागेपनि पार्टीको विभिन्न विभागहरुको गठन, पोलिव्यूरो, तथा जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्जार्ज जस्ता पदहरुमा कस्लाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म टुंगो पाएन ।

उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - 2019-05-30

डा. विश्व पौडेल: जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।

गणतन्त्रको एक दशक: व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन - 2019-05-29

जनकराज सापकोटादशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकका सडक संघर्ष र जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रले समाजका विधि र व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको हैसियत, स्वभाव र चेतनास्तरचाहिँ कति बदलियो त ? भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापनरत चूडामणि बस्नेतको ठम्याइ छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली राजनीति उस्तै छ । त्यसैले जनताको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’ संस्थागत संरचनाहरूमा बदलाव आएको तर तिनीहरू सानो समूहले मनपरी गर्न पाउने हिसाबले निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘नियम र विधि उल्लंघन प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि झनै बढेको छ ।

गणतन्त्रको एक दशक :ओझेलमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरूद्वको लडाई - 2019-05-28

एकलाल श्रेष्ठसाना साना सामान्ती गणराज्यवाट एकात्मक सामान्ती राज्यको स्थापना संगै निरंकुश र शक्तिशाली बन्दै गएको नेपालको सामान्ती निरंकुश राजतन्त्र पूर्ण रूपले पतन भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । यसको संगै राजतन्त्र सँग जोडिएका एकात्मक राज्य, संघात्मक राज्यमा हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य धर्म निरपेक्षमा र दरवार वरिपरीका ठूला जात तथा वर्गले मात्र पहुँच राख्ने राज्यको निती निर्माण तहमा समाजका सवै जातजातीवाट समावेश गरिने समावेशी राज्य व्यवस्थामा मुलुक परिर्वतन भएको छ । उपलब्धीको दृष्टीले यो नेपालको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा महत्वपूर्ण परिर्वतन हो । झण्डै ६ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न उत्तारचढावसंगै पटक पटक भएका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयूक्त जनआन्दोलन नै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीको मुख्य श्रोत हो ।

नयाँ नेपालको लागि वैकल्पिक अभियान - 2019-05-15

नवराज दाहाल: विश्व राजनितिक मञ्चमा पछिल्लो समय नया तरंगहरु देखा पर्न थालेका छन् । परम्परा देखी शासन सत्तामा रहि आएका राजनितिक दलहरु भन्दा फरक सैली सोच राख्ने राजनैतिक शक्तिहरु अर्थात पूँजीबाद र साम्यवादी भन्दा फरक दर्शन र मान्यता बोकेका राजनैतिक पार्टीहरु स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ । भन्ने गरिन्छ पृथ्वीमा डाइनोसर र जिराफ भन्ने जिव संग संगै अस्तित्वमा आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस - 2019-05-01

मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । सवा सय वर्ष अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि मजदुरहरुले बिद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरुले मे १ सन् १८८६ मा आमहड्ताल आह्वान गरेको दिनको सम्झनामा हिजो आइतबार यो दिवस मनाइयो । अमेरिकी मजदुरहरुले आह्वान गरेको यो निर्णायक आमहड्तालमा कैयौंलाई फाँसी दिइयो, हजारौं घाइते भए ।

लोकतन्त्रको १४ वर्ष: ओझेलमा उपलब्धि - 2019-04-24

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो । तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए ।

दोषीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ? - 2019-02-27

कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।

भारत-पाकिस्तान विभाजन र घटनाक्रम - 2019-02-27

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो । यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव ।

‘पर्ख र हेरको नीति’मा राजपा - 2019-02-09

‘सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेश केन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ। सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपार्टी विगतकै रोग हो। मधेशका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेश केन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि! भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।

एकीकृत पार्टीमा ओलीले एकलौटी गरे - 2019-02-09

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जमिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जुहारी चलिरहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै ‘माओवादीलाई सिध्याइयो, जे गरेपछि हुन्छ भन्ने ठाने अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भनेका हुन् ।

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बारे - 2019-02-06

संवैधानिक र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको सरकारको विरुद्धमा भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनामा जुन राज्य विप्लवको प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो मुलत असफल भैसकेको छ । तर पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयत्न जारी छ । त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । सरकार पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध उभिइसकेको स्थिति छ ।

भेनेजुयला ब्रिफिङ : भएको के हो? - 2019-02-05

काठमाडौ,(प्रस): झन्डै २ साताअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको कडा आलोचना गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयाला पसेको छ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो - 2019-02-03

भेनेजुएला प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यबाट एकाएक चिसिएको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ । अमेरिकी सरकारले दाहालको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लिएको छ ।

नक्कली र सक्कली सहिद ! - 2019-01-30

सहिद त्यो हो, जसले देश र नागरिकको हितमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ, समर्पण गर्दछ । तर, यहाँ त कुनै समूहको स्वार्थका लागि भिडन्त गर्दा मरेकालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । यतिसम्म कि, सहिदलाई ‘१० लाख रुपैयाँको व्यापार’ जस्तो बनाइएको छ ।










Powered by: Exclusively Solution