अर्थ / व्यापार




त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायीकोे स्वार्थमा बन्धक


सम्झौताको जग नै अनियमितता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ मंसीर २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहयोगमा उत्पादित तथा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा घोषणा गरे, “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिकता झल्कने, आधुनिकता टल्कने बुटिक एअरपोर्ट बनाइनेछ ।” तर, प्रधानमन्त्रीको यो घोषणालाई विमानस्थल (टीआईए) को अग्रभागमा निर्मित पाँचतले भवनले गिज्याइरहे झै लाग्थ्यो ।

विमानस्थल प्रवेशद्वारको दायाँतर्फ बनेको पाँचतले यो संरचना, जसको निर्माण गर्ने सम्झौता देखि हाल संचालनमा आउँदासम्म जालझेल र तिकडमबाहेक केही देखिन्न । विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्रा, निर्माण व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य तथा साढे ३३ किलो सुनकाण्डका एक अभियुक्त विमल पोद्दार संलग्न ‘रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर’ नामक कम्पनीबाट भएको यो नियम विपरीतको संरचना निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि वर्तमान सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धले समेत काम गरेको छ ।

टीआईए परिसरमा यो भवनसँगै सवारी पार्किङ स्थल, आधुनिक पार्क, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ, प्रतीक्षालय कक्ष र विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गरी संचालन समेत गर्ने भन्दै २ कात्तिक, २०६९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र रसुवा केडी जेभीबीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसारको संरचना निर्माण गरी व्यवसाय समेत गर्न रसुवा केडीले विमानस्थल परिसरको ५२ रोपनी १२ आना भन्दा बढी जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा पायो । तर सम्झौतामा तोकिएको मापदण्ड विपरीतको यो भवन र सवारी पार्किङस्थल बाहेक केही पनि बनेका छैनन् । मधेश तराई कर्मचारी युनियन, प्राधिकरण इकाई अध्यक्ष अनिल गुप्ताकै भनाइमा ‘सम्झौता र मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण भइरहँदा व्यवस्थापनले रोक्न सकेन ।’ गुप्ताले आफ्नो भनाइ १६ पुस २०७५ मा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए ।

सम्झौता विरुद्ध बनेको भवन र त्यससँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थको कर्मचारी तहबाटै विरोध भएपछि प्राधिकरणले २०७५ चैतमा निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘समस्या समाधान समिति’ बनायो । जसले २०७६ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्झौता विपरीतको ढाँचामा बनाइएको भवनको सुरक्षा अवस्था र त्यसले उडान सुरक्षामा पार्ने सम्भावित असरबारे सरकारी निकायबाटै जाँच गरी आवश्यक परे भत्काउन’ सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, भवन निर्माणका क्रममा भएका थुप्रै अनियमितता औंल्याएको निरौला समितिले सम्झौता विपरीत बनेको भवन केही गरी भत्काउन नपर्दा हिजो तय रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । 

यद्यपि प्रतिवेदन बुझाएको एक महीना नाघ्दा पनि यसका सिफारिशहरू कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । जबकि वैशाख अन्तिम साता निरौला समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी दिन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पत्र विमानस्थल कार्यालयबाट आएको मलाई जानकारी छैन ।”

प्राधिकरणका अधिकारीहरू निर्माण कम्पनीका व्यवसायीहरूको सिंहदरबार र बालुवाटारसम्मको पहुँचका कारण निरौला समितिको सिफारिश कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्छन् । निर्माण कम्पनी रसुवा केडी जेभीको दबदबा कतिसम्म छ भने, निरौला समितिमा नियुक्त इन्जिनियरिङतर्फका तीन जना सदस्य समितिमै बसेनन् । विमानस्थल कार्यालय अन्तर्गत सिभिल महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर चन्द्रमणि सापकोटा, सिभिल इन्जिनियर मुरारी भण्डारी र मेकानिकल इन्जिनियर कुलप्रसाद सिम्खडा समितिमा बस्नै मानेनन् । कारण थियो– भवनबारे सत्यतथ्यमा आधारित प्राविधिक राय दिंदा आफैं निशानामा परिने त्रास । त्यसै कारण प्रतिवेदनमा संयोजक निरौलासँगै प्रशासनतर्फबाट नियुक्त सदस्यहरू थिरबहादुर खत्री, हेम दाहाल र द्वारिका भट्टराईको मात्र हस्ताक्षर छ ।

“थाहा छ, यसको सम्झौतादेखि निर्माण र संचालनसम्मको जग अनियमितता नै हो” समितिमा बस्न नचाहेकामध्येका एक इन्जिनियर भन्छन्, “तर, जब अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक विदेश भ्रमणमा सँगै देखिन्छ, आउजाउ बाक्लो छ भनेर थाहा छ, कसरी र के छानबिन गर्ने ?” उनको इशारा कम्पनीका एक साझेदार दीपक मल्होत्रातिर थियो ।    

सम्झौताको जग नै अनियमितता

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुरुप बनाउने गरी चलेको पछिल्लो निर्माणको बीउ रोपिएको हो, २३ मंसीर २०६६ मा– जतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल अगाडिको यो जग्गाको स्वामित्व हवाई विभागबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सार्ने निर्णय ग¥यो । लगत्तै २६ मंसीरमा प्राधिकरणले विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थल लगायतका पूर्वाधार बनाउन निर्माण कम्पनीहरूसँग मनसाय पत्र माग ग¥यो । मनसाय पत्र पेश गरेका पाँचमध्ये छनोट गरिएका तीन कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग्यो । तीमध्ये एउटाको प्रस्ताव रीत नपुगेको, अर्कोकोे प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण संचालक समितिले ३२ असार २०६७ मा दीपक मल्होत्रा, विमल पोद्दार र मोहन आचार्य साझेदार रहेको ‘रसुवा केडी जेभी’ सँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो ।

यही निर्देशनमा प्राधिकरणले रसुवा केडीसँग ३१ साउन २०६७ मा ३० बुँदे सहमति ग¥यो भने त्यसै सहमतिका आधारमा १७ भदौ २०६७ मा विमानस्थल कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच समझदारी भयो । जुन तत्काल कार्यान्वयमा आएन, बरु दुई वर्ष लम्बियो । पछि, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सहमति र समझदारीका आधारमा सम्झौता गर्न २८ असार २०६९ मा स्वीकृति दियो ।

त्यसको करीब तीन महीनापछि २ कात्तिक, २०६९ मा प्राधिकरण र रसुवा केडीबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा टीआईए कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमन र रसुवा केडी जेभीका मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्, निर्माण कम्पनीका अर्का साझेदार दीपक मल्होत्रा साक्षी बसेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक सचिव भन्छन्, “सुन तस्करीको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरू समेत संलग्न कम्पनीले नै विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ भन्ने पत्यार थिएन । तर, राजनीतिक पहुँच हुँदा जे पनि हुनसक्दो रहेछ ।”

रसुवा केडीका एक साझेदार विमल पोद्दार साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका व्यक्ति हुन् भने अर्का साझेदार मल्होत्रा पनि विवादास्पद व्यापारी हुन् । दशक अघिसम्म सुन तस्करीसँगै जोडिएर चर्चामा आउने मल्होत्रामाथि नक्कली कारोबार गरी भ्याट फिर्ता लिएको आरोपमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बलियो साथ लिएर जग बसालिएको यस योजनामा रसुवा केडीको संलग्नताकै लागि जालझेल गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, प्राधिकरणसँगको सहमति र विमानस्थल कार्यालयसँगको समझेदारी विपरीत सम्झौता भएको छ । तत्कालीन कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ असार २०६९ मा दिएको ‘संरचनाको डिजाइन, निर्माण अवधि लगायतका विषयमा प्रष्ट खुलाउन’ भनेर दिएको रायलाई पालना गर्नू भन्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ असारको निर्देशन सम्झौताका क्रममा पालना भएन ।

कतिसम्म भने, त्यसअघिका सहमति र समझदारी पत्रमा उल्लेख ‘सम्झौता भएको दिनबाटै रसुवा केडीले जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने’ शर्तलाई सम्झौतामा भने ‘भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र लिने’ बनाइयो । शुरूमा २१ महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने बुँदा सम्झौतामा रहे पनि पछि १८ महीना थपेर ३९ महीना पु¥याइयो । जबकि सम्झौतामा भने तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नभए बढीमा तीन महीनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था थियो । सम्झौतामा भएको यो फेरबदलले जग्गा भाडा बापत विमानस्थलले पाउनुपर्ने रु.२ करोड ५३ लाख गुमेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहमति पत्र विपरीत किन म्याद थप गरिएको भन्ने प्रश्नमा सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतिशचन्द्र लाल सुमन भन्छन्, “अहिले मसँग ती कागजात नभएकाले केही भन्न सक्दिनँ ।”

बदमासी कतिसम्म छ भने, आर्थिक वर्ष शुरू हुनु एक साता अगावै भाडा बुझाउनुपर्ने भनी सरकारले स्वीकृति दिंदा कायम शर्तलाई सम्झौतामा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि मात्र भाडा तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । त्यस्तै, सम्झौता भएकै दिनबाट लागू हुनुपर्ने करार अवधि सम्बन्धी समझदारी पत्रको प्रावधानलाई उल्ट्याई ‘पूर्वाधारहरू तयार गर्न दिइएको कार्यादेशमा उल्लेख भएको समयावधि समाप्त भएपछि यो सम्झौता स्वतः लागू हुने’ बनाइएको छ । जबकि कार्यादेशमा समयावधि उल्लेख छैन । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नक्शा, डिजाइन, योजना जस्ता विभिन्न विवरण सम्झौता भएको ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भनेर समझदारी पत्रमा उल्लेख व्यवस्था सम्झौताबाटै हटाइएको छ । अर्थात् समग्रमा प्राधिकरणलाई नोक्सान र रसुवा केडीलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि सरकारले दिएको स्वीकृति विपरीत सम्झौता भएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “यस सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय विमानस्थल कार्यालयबाट भएको हो । सरकारले स्वीकृत गरेको सहमति र समझदारीभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन ।”





Related Pictures:













Related News:

Krishna H Pushkar - 2019-07-21

- 2019-07-21

कम्मरमा २ किलो सुन ! - 2019-07-21

हत्या आरोप लागेपछि एक महिनादेखि ३ वडाअध्यक्ष फरार - 2019-07-21

नोबल मेडिकल कलेजमा नाराबाजी - 2019-07-21





मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाइएपछि तरकारी बजारमा विभागको अनुगमन, दर्जन बढीलाई कारबाही सिफारिस - 2019-07-19

बाढी र पहिरोलाई कारण देखाउँदै पछिल्लो केही दिनदेखि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य एक्कासि बढाइएको छ ।बल्खु र कालीमाटीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा वाणिज्य विभागले आकस्मिक अनुगमन गरेको छ । शुक्रबार बिहान ३ बजेदेखि अनुगमन गरिरहेको विभागले हालसम्म दर्जन बढी पसलमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाइएको गुनासोपछि बल्खु र कालीमाटीको बजार अनुगमन गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।

जुनार क्षेत्रमा पहिरो - 2019-07-13

सिन्धुली,(प्रस): देशर परेको अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्ष्ति व्यहोरोका बेला सिनधुलीका जुनार किसानले भने फल्दै गरेको जुनारको बोटहरु गुमाएका छन् । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको चिसापानीमा रहेका जुनार किसान योगेन्द्र थापाको एक सय वोट जुनार वगैचामा पहिरो गएको छ ।

तरकारीमा विषादीको प्रयोग भयावह नभएको कृषिमन्त्री खनालको दाबी - 2019-07-12

प्रदेस संवाददाता, काठमाडौंकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले शुक्रबार कालिमाटी तरकारी बजारअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको निरीक्षण गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकार आलोचित भएको छ ।

अहिले तरकारीमा विषादीको प्रयोग भयावय नभएको कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको दाबी - 2019-07-12

प्रदेस संवाददाता, काठमाडौंकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले शुक्रबार कालिमाटी तरकारी बजारअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको निरीक्षण गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकार आलोचित भएको छ ।

नदी किनारका बाली २८ असारभित्रै थन्काउन सरकारको आग्रह - 2019-07-06

काठमाडौ,(प्रस): सरकारले खोला तथा नदी किनारमा रहेका बालीनाली असार २८ गतेभित्रै थन्काइसक्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार सूचना जारी गर्दै तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ निर्माणको काम गर्न र बालीनाली भए २८ गतेभित्रै थन्काउन अनुरोध गरेको हो ।

भारतीय दूतावासको दबावपछि तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित - 2019-07-05

अर्थ व्यूरो, काठमाडौभारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि सरकारले विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले स्थगितको निर्णय गरिएको बताएको छ ।

तनहुँको भैंसी फार्ममा आगलागी, २८ वस्तु मरे - 2019-07-05

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ को टुडास्थित खुर्सानीबारीमा रहेको भैँसी फार्ममा गएराति आगलागी हुँदा १३ भैँसी र १५ खरायो गरी २८ वस्तु मरेका छन् । कृषक रामकली भण्डारीको गोठमा रातको समयमा अचानक आगलागी हुँदा पशु चौपाया तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।

तरकारी बजार व्यवस्थापनको लागि अन्र्तक्रिया - 2019-07-05

सिन्धुली,(प्रस): तरकारी बजार व्यवस्थापनको लागि व्यापारी,किसान र जनप्रतिनिधिबिच अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आज सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न भएको छ । व्यापारी र किसानहरुले आफुसंग भएका समस्याको बारेमा गरेका प्रश्नको कमालामाई नगरपालिका प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

आफैंले नियुक्त गरेका नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट - 2019-07-01

काठमाडौ,(प्रस): सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको ६१ औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि थिए। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको दुर्लभ अवसर भएको भन्दै कर्मचारीहरू प्रशंसा गरिरहेका थिए। स्वागतमा बोल्ने र ट्रे्ड युनियनका प्रतिनिधिहरूले पनि ओलीको खुबै प्रशंसा गरे। तर जब ‌ओली भाषण गर्न गए। तब ताली कम सन्नाटा बढी छायो। उनले एयरलाइन्सको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति खुलेर आलोचना गरे।

पेट्रोलियम व्यवसायीले दिए १५ दिने अल्टिमेटम - 2019-07-01

काठमाडौ,(प्रस): पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारलाई व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे साउन १ गतेदेखि पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प बनाउने चेतावनी दिएको छ । सोमबार सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै अझै एक वर्ष ट्याङ्करहरु भ्याटमा दर्ता हुन नसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो - 2019-07-01

काठमाडौ,(प्रस): सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गरेको माछा पोखरी निर्माण कार्य रोकियो - 2019-06-22

हेटौडा,(प्रस): प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २३ पुस २०७५ मा सिन्धुलीको सुनकोशी किनारमा शिलान्यास गरेको माछा पोखरी निर्माण कार्य रोकिएको छ । पोखरी सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र स्थानीयका बीच बिवाद बढेपछि पोखरी निर्माण कार्य रोकिएको बताइएको छ ।

हायात होटलका तीन मजदुरलाई कारवाही - 2019-06-22

काठमाडौ,(प्रस): काठमाडौंको पाँचतारे होटल हायातले आफ्ना मजदुरमाथि कारबाही गरेको छ। गएको साता सेवा सुविधाको माग राखेर आन्दोलन गरेका मजदुर नेतालाई व्यवस्थापनले कारवाही गरेको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायीकोे स्वार्थमा बन्धक - 2019-06-22

सम्झौताको जग नै अनियमितताप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ मंसीर २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहयोगमा उत्पादित तथा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा घोषणा गरे, “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिकता झल्कने, आधुनिकता टल्कने बुटिक एअरपोर्ट बनाइनेछ ।” तर, प्रधानमन्त्रीको यो घोषणालाई विमानस्थल (टीआईए) को अग्रभागमा निर्मित पाँचतले भवनले गिज्याइरहे झै लाग्थ्यो ।

संविधानको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ : अर्थमन्त्री - 2019-06-06

काठमाडौ,(प्रस): अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा खतिवडाले बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको सुरूङ खन्न पनि टीबीएम मेसिन - 2019-06-01

काठमाडौ,(प्रस): भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलतासँगै सरकारले नदी स्थानान्तरण परियोजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउने सोचका साथ काम शुरु गरेको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)को प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । सो आयोजनाको सफलतापछि सरकारले अर्को नदी स्थानान्तरण परियोजनाको रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

गृहमन्त्रीले गरे तातोपानी नाका अवलोकन - 2019-05-26

काठमाडौ,(प्रस): चिनियाँ पक्षले आगामी सातासम्ममा तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने बताएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र व्यवसायीहरुको छुट्टाछुट्टै टोलीले नाकाको अवलोकन गरेको छ । आगामी साता नाका खुलाउने भएपछि त्यहाँको तयारीका विषयमा अवलोकन गर्न दुवै टोली शनिबार तातोपानी नाका पुगेको हो । अवलोकनपछि गृहमन्त्री थापाले नाका छिटो खुलाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताए ।

देउवाले दिए मोदीलाई बधाई - 2019-05-23

काठमाडौ,(प्रस): नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी जितका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएका छन् । देउवाले मोदी र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहलाई पत्र पठाएर बधाई दिएका हुन् ।

चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि आउँदैन : चिनियाँ राजदूत - 2019-05-23

काठमाडौ,(प्रस): चीनले केरूङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन निकै कठिन भएकाले निकै सोचविचार गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएको छ। काठमाडौंस्थित दूतावासमा बिहीबार बिहान भएको मिडिया ब्रिफिङमा राजदूत होउ यानछीले चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि आउने विषय नभएको बताइन्। ‘साँच्चै भन्नुपर्दा यो संसारकै अप्ठेरो ठाउँमा बनाउनु पर्ने रेलमार्ग हो। जसका लागि धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरू गर्नुपर्छ,’ राजदूत यानछीले भनिन्,‘आज कुरा गर्‍यो भोलि रेल आइहाल्ने होइन।

गुगलद्वारा हुवावेलाई दिँदै आएको प्राविधिक सहायता कटौती - 2019-05-20

एजेन्सी : सर्च इन्जिन गुगलले स्मार्ट फोन तथा टेलिकम उत्पादक कम्पनी हुवावेका फोनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्राविधिक सहायता तथा सुरक्षामा कटौती गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे र अमेरिकाबीच विवाद बढिरहेका बेला गुगलले प्रावधिक सहायता सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गुगलले अमेरिकी सरकारको निर्णय पालना गर्ने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

सरकारले तीन मुलुकसँग विप्पा सम्झौंता गर्ने - 2019-05-10

काठमाडौ,(प्रस): सरकारले तीन मुलुकसँग द्धिपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौंता(विप्पा) गर्ने भएको छ।बंगलादेश,कतार संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)सँग विप्पा सम्झौंताको प्रकृया अघि बढाएको हो। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले तीन देशसँग विप्पा सम्झौंता अघि बढेको जानकारी दिए।पछिल्लो समयमा तीन मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालका ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएपछि सरकारले प्रकृया अघि बढाएको हो।










Powered by: Exclusively Solution