विचार




उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ?


डा. विश्व पौडेल:
जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।

जनताबाट उठेको कर आफूले खर्च गर्ने र विकासका लागि ऋण खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजीगत खर्चको पूर्ति तीन खर्बजति वैदेशिक ऋणबाट गर्ने भनिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई महत्व नदिनु भनेको जनताको कर उठाएर खाने पुरानो परम्पराको निरन्तरता हो ।

खासमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने ठोस आधार देखिँदैन । किनभने, खर्च क्षमता बृद्धिका लागि केही पनि काम भएको छैन । त्यसकारण सरकारले १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याए पनि १४ खर्ब भन्दा बढी खर्च होला जस्तो लाग्दैन ।

जनताको भागमा वृद्ध भत्ता परेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उत्साहित गर्ने देखिन्छ । वृद्ध भत्ता बढाएपछि सबै गल्ती छोपिन्छ भन्ने आशय देखियो । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिइएको छैन । बृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धिको मात्रै चर्चा होस् र आफना कमी कमजोरी छोपियोस् भन्ने मनशाय देखिन्छ ।

अर्कोतिर सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा बृद्ध भत्ता ५० प्रतिशत बढ्ने तर काम गर्ने कर्मचारीको जम्मा १८/२० प्रतिशत मात्रै किन बढ्यो भन्ने प्रष्ट छैन । सामाजिक सुरक्षाको कुन सिद्धान्त अनुसार यसरी भत्ता बृद्धि गरियो भन्ने आधार छैन । एउटा सिद्धान्त बनाएर वर्षको यति प्रतिशत वृद्ध भत्ता बढाउने भन्ने थिति बसाल्नुपर्छ ।

बजेट वक्तव्यमा आर्थिक अनुशासनको कुरा छैन । मितव्ययिताको कुरा राखिनु पर्थ्यो । सरकारी खर्चको मितव्ययितामा जोड दिन सकेको छैन । सबैलाई खुशी बनाउन खोज्दा यस्तो भएको हुन सक्छ । स्थानीय विकास साझेदारीमा दुई करोड थपेर ६ करोड बनाइएको छ ।

८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । यसको ठोस आधार छैन । कुन–कुन क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्छ भन्ने छैन । अर्थात प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन ।

गत वर्ष श्रम मन्त्रालयलाई पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । जबकि यसपटक पहिलो मात्रै होइन दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा पनि राखिएको छैन । पाँच वर्षे सरकारको आधार वर्षको बजेटमा एक नम्बरमा राखिएको श्रम यस पटक प्राथमिकतामा परेको छैन ।

यो उदाहरणमात्रै हो । प्रायः सबै क्षेत्रमा यस्तै असंगति देखिन्छ ।

विशिष्टीकृत आयोजनाको कुरा गर्न सकेको छैन । अध्ययन भइसकेका र सम्पन्न हुन सक्नेलाई भन्दा विस्तृत अध्ययन नै नभएको आयोजनाको कुरा गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि– नवलपरासीमा खानी उत्खनन गर्ने कुरालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै अघिल्लो बजेट अनुसार खर्च नभएका आयोजनालाई धेरै रकम विनियोजन गर्नु पनि राम्रो होइन ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिको कुरा गर्दा सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण गरेकाले बृद्धि भयो भनेर जस लिन खोजेको छ । त्यो सरासर हावादारी गफ हो । यसमा बढी योगदान मौसमको छ । मौसम अनुकुल भएकाले कृषि उत्पादन बढेको भनेर तथ्यांक विभागले नै भनिसकेको जस्तो लाग्छ ।

मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । यो पनि असम्भव देखिँदैन । तर, विर्सन नहुने कुरा के छ भने विगत २–३ वर्षदेखि नै (यो सरकार आउनुअघिदेखि मुद्रास्फिति न्यून छ) मृल्यबृद्धि दर नियन्त्रणमा छ । मृल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्‍यौं भनेर धेरै हल्ला गर्नुपर्ने विषय होइन ।

निर्देशक सिद्धान्त नहुनु यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । बजेट वक्तव्य समग्र वक्तव्यका रुपमा आउन सकेन । यो मन्त्रालयबाट संकलन गरिएको आयोजनाहरूको टिपोट जस्तो भयो ।

पुँजीगत लाभकर घट्नु सकारात्मक पक्ष हो । गत वर्षको राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक थिएन । अहिले राजस्व लक्ष्य वास्तविकता नजिक छ । आयकर धेरै चलाइएको छैन । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

ऋण लिएर विकास गर्ने सजिलो तर भोलिका सन्तानलाई अप्ठ्यारो पर्ने जुन बाटो यसले समातेको छ, त्यो गलत छ ।


 (अर्थविद) 




Related Pictures:













Related News:

परीक्षा बहिस्कार गरेर एमबिबिएस विद्यार्थी आन्दोलनमा - 2019-12-05

बलात्कृत बालिकाको उपचारमा लापरवाही - 2019-12-05

सिन्धुलीकी अनुपमाले जितिन् स्वर्ण - 2019-12-04

तीन वर्षसम्म किसानको भुक्तानी नदिनु बेइमानी: आपूर्तिमन्त्री - 2019-12-03

भ्रष्टाचार सामाजिक रुपमै संस्थागत हुन थाल्यो: प्रमुख आयुक्त - 2019-12-03





नेपाल-भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै - 2019-11-06

नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा औपचारिकरुपमै राखेर प्रकाशित गरेपछि यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । भारतले गत शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ ।

कृष्ण वहादुर महरा प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराईको बयान: गल्ती गर्नु अपराध हैन; गल्ती नसच्याउनु अपराध हो ! - 2019-10-05

प्रिय महराजी, हालैको तपाईं सम्बन्धित घटनाले सम्पूर्ण देश र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रीय जगत पनि तरंगित त छँदैछ म ब्यक्तिगत रूपमा समेत अत्यन्त मर्माहत भएको छु! यो तपाईंको मात्र प्रश्न नभएर ऐतिहासिक माओवादी आन्दोलन,हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हामीले परिकल्पना गरेको महिलामुक्ति तथा उन्नत संस्कृतिको प्रश्नसंग जोडिएको विषय पनि हुनाले यहाँ केही बोल्ने धृष्टता गरेको छु !

‘महरा पतनको कारण रोशनी मात्र होइन’ - 2019-10-05

सूर्य थापा:उहाँलाई प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति तीन पदले पर्खिरहेको मानिन्थ्यो । रोल्पाली हुनुको विरासतले उहाँ छिटोछिटो उकालो चढेर पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै अवसर पाउन सफल हुनुभयो । उपराष्ट्रपति पुन, अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक उहाँले वरिष्ठ हैसियतवाला राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने र पार्टीको महासचिवसमेत बन्ने अवसरहरु पाउनु भयो । कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले टिप्पणी गरेको सुनिन्थ्यो- उहाँ क्षमता र भूमिकाभन्दा धेरै माथि पुग्नुभयो ! कतिबेला दुध उम्लिएर अगेनामा

नेपाली सत्ता राजनीतिमा बढ्दै शकुनी प्रवृति - 2019-09-26

शान्तिमान कार्की:नेपाली राजनीतिमा हरेक १० बर्ष पछि नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुने गरेको छ, यस्तो ऐतिहासिक विषेशताको आरम्भ २००७ साल देखि भएको हो । विगतमा भएका जन आन्दोलन र जन संघर्षमा भाग लिएका जनसमुदायले खोजेको सामाजिक जीवनमा आमुल परिवर्तनको आकांक्षालाई बेवास्ता गरिरहेकाछन् ।

नेकपामा थला पर्न थालेको आन्तरिक जनवाद ! - 2019-09-26

टोमप्रसाद काफ्ले: अथक प्रयत्न र ठूलो मेहनतका साथ प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति हुने गरि कार्य सम्पादन गर्न नसकेको व्यापक जनगुनासो छ । आम नेपाली जनताको अपार विश्वास आर्जन गर्न‘पर्ने बेलामा तिनै नेतृत्व गर्ने नेताहरूको भड्किलो जीवनशैली, हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप , विकास निर्माण कार्यमा सँगठित भ्रष्टाचार, चरम अपारदर्शीता र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, आसेपासे तथा दलालहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा सिधा पहुँच

अझै किन खेदोखनिदै छ पुष्पलालको क्रान्तिकारी धारलाई ? - 2019-09-14

लोकनारायण सुवेदी: पञ्चायत कालमा जस्तै अहिलेको गणतन्त्रमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दै सर्बप्रथम राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तथा त्यसलाई अझ बिकास गरेर उच्च जन गणतन्त्रको चरणमा देशलाई पु¥याउने उ्दघोष गर्ने कामरेड पुष्पलालको नीति र कार्यक्रमलाई फैलिन नदिने र भ्रमपछि भ्रम सिर्जना गर्ने षडयन्त्रको क्रम जारी रहेको छ । देश र जनताको सार्थक समुन्नति र अपूर्व सम्बृद्धिका निमित्त समर्पित उनको त्यो नीति र कार्यक्रम अरु कुनै कुरा नभएर नेपाली जनता सबै किसिमले अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक किसिमले एकपछि अर्को उन्नत दिशामा अग्रसर हुन - बाह्य र आन्तरिक सबै किसिमका प्रतिकृयावादबाट सर्बथा मुक्त र उपयुक्त सामाजिक बातावरणको सिर्जना गर्नु थियो र हो ।

पुष्पलालको प्रण र हाम्रो बर्तमान - 2019-07-23

लोककृष्ण भटराइ:नेपाली जनताका महान नेता चर्चित लोकतान्त्रिक विचारक, प्रगतिशीलता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारका संस्थापक नेता पुष्पलालको जन्म रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा वि.संं.१९८१ आषाढ १५ गते भएको थियो । यिनी त्यसबेलाका राणाशासन गौँडा हाकिम भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपलाञ्चोकमा यिनका बुवाको जागिरको सिलसिलामा सरूवा हुँदा बितेको थियो ।

नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा - 2019-07-14

वीरेन्द्र शाह;जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

सर्लाही हत्याकाण्डको नालीबेली - 2019-07-14

अनिल शर्मा ‘विरही’:सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका १, लखन्तीमा असार ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर, अङ्गभङ्ग बनाएर हत्या गरेपछि छेउमा कटुवा पेस्तोल राखी फोटो खिचेर त्यो फोटो केही आफूनिकट सञ्चारमा सुटुक्क सम्प्रेषण अथवा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो - 2019-06-30

कृष्णप्रसाद सिटौलामैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन गैरकानुनी - 2019-06-19

प्रचण्ड: स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ ।

विभागहरुको प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेकपा भित्र किचलो - 2019-06-01

प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट भने नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आजित दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टीको सबै तहमा एकता हुन सकेन । जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव टुंगो लागेपनि पार्टीको विभिन्न विभागहरुको गठन, पोलिव्यूरो, तथा जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्जार्ज जस्ता पदहरुमा कस्लाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म टुंगो पाएन ।

उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - 2019-05-30

डा. विश्व पौडेल: जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।

गणतन्त्रको एक दशक: व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन - 2019-05-29

जनकराज सापकोटादशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकका सडक संघर्ष र जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रले समाजका विधि र व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको हैसियत, स्वभाव र चेतनास्तरचाहिँ कति बदलियो त ? भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापनरत चूडामणि बस्नेतको ठम्याइ छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली राजनीति उस्तै छ । त्यसैले जनताको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’ संस्थागत संरचनाहरूमा बदलाव आएको तर तिनीहरू सानो समूहले मनपरी गर्न पाउने हिसाबले निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘नियम र विधि उल्लंघन प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि झनै बढेको छ ।

गणतन्त्रको एक दशक :ओझेलमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरूद्वको लडाई - 2019-05-28

एकलाल श्रेष्ठसाना साना सामान्ती गणराज्यवाट एकात्मक सामान्ती राज्यको स्थापना संगै निरंकुश र शक्तिशाली बन्दै गएको नेपालको सामान्ती निरंकुश राजतन्त्र पूर्ण रूपले पतन भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । यसको संगै राजतन्त्र सँग जोडिएका एकात्मक राज्य, संघात्मक राज्यमा हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य धर्म निरपेक्षमा र दरवार वरिपरीका ठूला जात तथा वर्गले मात्र पहुँच राख्ने राज्यको निती निर्माण तहमा समाजका सवै जातजातीवाट समावेश गरिने समावेशी राज्य व्यवस्थामा मुलुक परिर्वतन भएको छ । उपलब्धीको दृष्टीले यो नेपालको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा महत्वपूर्ण परिर्वतन हो । झण्डै ६ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न उत्तारचढावसंगै पटक पटक भएका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयूक्त जनआन्दोलन नै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीको मुख्य श्रोत हो ।

नयाँ नेपालको लागि वैकल्पिक अभियान - 2019-05-15

नवराज दाहाल: विश्व राजनितिक मञ्चमा पछिल्लो समय नया तरंगहरु देखा पर्न थालेका छन् । परम्परा देखी शासन सत्तामा रहि आएका राजनितिक दलहरु भन्दा फरक सैली सोच राख्ने राजनैतिक शक्तिहरु अर्थात पूँजीबाद र साम्यवादी भन्दा फरक दर्शन र मान्यता बोकेका राजनैतिक पार्टीहरु स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ । भन्ने गरिन्छ पृथ्वीमा डाइनोसर र जिराफ भन्ने जिव संग संगै अस्तित्वमा आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस - 2019-05-01

मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । सवा सय वर्ष अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि मजदुरहरुले बिद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरुले मे १ सन् १८८६ मा आमहड्ताल आह्वान गरेको दिनको सम्झनामा हिजो आइतबार यो दिवस मनाइयो । अमेरिकी मजदुरहरुले आह्वान गरेको यो निर्णायक आमहड्तालमा कैयौंलाई फाँसी दिइयो, हजारौं घाइते भए ।

लोकतन्त्रको १४ वर्ष: ओझेलमा उपलब्धि - 2019-04-24

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो । तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए ।

दोषीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ? - 2019-02-27

कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।

भारत-पाकिस्तान विभाजन र घटनाक्रम - 2019-02-27

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो । यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव ।

‘पर्ख र हेरको नीति’मा राजपा - 2019-02-09

‘सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेश केन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ। सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपार्टी विगतकै रोग हो। मधेशका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेश केन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि! भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।










Powered by: Exclusively Solution