विचार




गणतन्त्रको एक दशक :ओझेलमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरूद्वको लडाई


एकलाल श्रेष्ठ
साना साना सामान्ती गणराज्यवाट एकात्मक सामान्ती राज्यको स्थापना संगै निरंकुश र शक्तिशाली बन्दै गएको नेपालको सामान्ती निरंकुश राजतन्त्र पूर्ण रूपले पतन भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । यसको संगै राजतन्त्र सँग जोडिएका एकात्मक राज्य, संघात्मक राज्यमा हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य धर्म निरपेक्षमा र दरवार वरिपरीका ठूला जात तथा वर्गले मात्र पहुँच राख्ने राज्यको निती निर्माण तहमा समाजका सवै जातजातीवाट समावेश गरिने समावेशी राज्य व्यवस्थामा मुलुक परिर्वतन भएको छ । उपलब्धीको दृष्टीले यो नेपालको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा महत्वपूर्ण परिर्वतन हो । झण्डै ६ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न उत्तारचढावसंगै पटक पटक भएका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयूक्त जनआन्दोलन नै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीको मुख्य श्रोत हो ।

 २०४६/०४७ को बाममोर्चा र नेपाली काँग्रेस विचको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई अन्त गर्दै राजालाई संवैधानीक बनाउदै संसदीय बहुदलिय प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको स्थापना ग¥यो । तर यसले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँस, बास, कपास जस्ता जनताका आधारभूत कुराहरूलाई पुरा गर्न सकेन । सामान्ती उत्पादन प्रणाली, सामान्ती सामाजिक भेदभाव, शोषण, दमन र कुरितीहरूमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन विकासको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भष्ट्रचार जस्ताको त्यस्तै रह्यो । राजनैतिक परिर्वतन पछि जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तन सहित नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने माहन उद्देश्यका साथ वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा सवै प्रगतिशिल प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर पुनः संयुक्त जनआन्दोलनमा जान आवश्यक थियो । तर मुलक त्यस तर्फ जान सकेन व्यापक जनताको असन्तुष्टीको परिणाम एकातर्फ तत्काल नेकपा माओवादीको नेतृत्वले ४० बुद्धे माग सहित स–सस्त्र जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । जुन जन युद्धको परिणाम झण्डै १७ हजार नेपालीले वलिदान दिए । ठूलो संख्यामा वेपत्ता पारियो । कयौं अपाङ्ग भए । झण्डै ८० प्रतिशत भू भागमा माओवादीको कब्जा रहेको अनुमान गर्न थालियो । ठाँउठाँउमा जनसरकार घोषणा भए । कम्यूनहरु बने । त्यसले नेपालको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा नै ठूलो फेर बदल ल्यायो । तर पनि ससस्त्र जनयुद्धले सफलता पूर्णता पाउन सक्ने अवस्था रहेन भने अर्को तर्फ दरबार हत्या कण्ड पछि राजाले आफ्नो गुमेको अधिकारलाई पुनः स्थापना गर्ने कु–चेष्टा गर्न थाले । परिमाण स्वरूप संसदमा रहेको ७ घटक र जनयुद्धरत माओवादी विच १२ बुद्धे सहमती बन्यो र देशको त्रिपक्षीय अन्तर विरोधले एउटा निर्णायक मोड लियो । त्यस पछि  फेरी वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी विचको एकतामा उठेको संयुक्त जनआन्दोलनले नै नेपालको सन्र्दभमा राजसँग रहेका सम्पूर्ण अधिकार खोसेर अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजनैतिक परिर्वतन सहित गणतन्त्रको जग बसालेको हो । त्यही जगवाट सार्बभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सांसदको समेत जिम्मेवारी रहेको सविधान सभाले २०६५ साल जेष्ठ १५ गते २४० वर्षको एकात्मक सामान्ती राजतन्त्रको अन्त गरेको हो । 

गणतन्त्रको स्थापना पछि कसैले अव नेपाली जनता पूर्ण रूपले स्वतन्त्र भई सकेको जनवादी क्रान्ती पूरा भएको चर्चा गरिरहेका छन् । कसैले जनवादी क्रान्ती राजनितिक रूपले पूरा भएपनि आर्थिक, सामाजिक रूपले पूरा हुन नसकेको चर्चा गर्छन् । तर कसैले चै अझैपनि जनवादी क्रान्तिका लागि पुनः एकचोटी ससक्त क्रान्तिको आवश्यक भएको चर्चा गर्न छाडेको अवस्था छैन । त्यसैले नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर पनि क्रान्ति र उपलब्धीको बारेमा फरक फरक धारणा आउनुले सामन्तवाद, सामराज्यवाद विरुद्धको हाम्रो जनवादी लडाई अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छ यसलाई आज चर्चा र वहस वनाउन आवश्यक छ । वास्तवमा जनवादी क्रान्ति भनेको सामन्तवाद र सामराज्यवादलाई समूलनस्ट गरेर स्थापना हुने नयाँ पूजिवादी जनवादी क्रान्ति हो । यसले व्यक्ति विषेश वा थोरै मानिसले शासन गर्ने राजनैतिक प्रणालीलाई बहुमत जनताद्वारा शासन गर्ने राजनैतिक प्रणालीमा । उपभोगको लागि उत्पादन गर्ने जमिनमा आधारित परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई विक्रीको लागि उत्पादन गरिने आधुनिक पूजिवादी उत्पादन प्रणालीमा र जातिय, लिङ्गीय भेदभाव, कुरिती, शोषण, दमन जस्ता समाजका विभेदपूर्ण सामाजिक, साँस्कृतिक प्रणालीवाट भेदभाव रहित सु्शासन सहितको समानता मूलक सभ्य समाजको स्थापना हुनु हो । जुन जनवादी राज्य व्यवस्थाले मात्र समुदायमा आधारित भएर प्रचुर मात्रामा पुँजिको विकास गर्दै समाजवादको पृष्ठभूमी तयार गर्न सक्छ । यसको लागि प्रगतिशिल भूमिसुधार सहितको कृषि अधुनिकिकरण आजको पहिलो शर्त हो । कृषि क्रान्ति विना कृषकको क्रयशक्तिीको विकास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय कच्चा पदार्थमा आधारित भएर मूलूक औधौगिककरणको बाटोमा लाग्न सक्दैन र दैनिक आयत हुने उपभोग्य वस्तुलाई विस्तापित गर्दै मूलूक आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुन सक्दैन र कृषि क्रान्ति विना समाजवादमा जाने आधार तयार हुन सक्दैन । त्यसैले सारमा आजको सन्र्दभमा जनवादी क्रान्ति भनेकै मुलुकको दुई तिहाई किसान वर्गको हितमा हुने कृषि क्रान्ति नै हो । 

आज नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीको मात्रै झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । विगतमा पनि पटक पटक सरकार चलाएको यो पार्टीले तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुवैले उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग समेत बनाएका थिए र आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा मुलुकमा वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरी भुमि सम्वन्धि सवै समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यतिमात्र हैन नेपालको संविधानमा पनि स्पष्टसंग भूमि सुधारको कुरा उठाईएको छ र पनि आज भूमि–सुधारको मूल मुद्दा नै सरकार दल र यो देशका नेताहरूको दिमागमा पस्न सकेको अवस्था छैन । यो पूर्ण रूपले ओझेलमा छ । नेपालका दुई तिहाई किसानको मुद्दालाई ओझेलमा पारेर सरकारले ल्याएको समृद्धीको नारा प्रति नै विस्तारै अविश्वास बढदै गएको अवस्था छ । आजको सन्दर्भमा मुलुकको समस्या भन्नु नै नेपाली जनताको गरिवीको समस्या हो । किसान मजदुर वर्गको समस्या हो । त्यसैले जवसम्म वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरेर किसान मजदुरको समस्या समाधान गर्न सकिदैन तवसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । मुलुकले स्थीरता पाउन सक्दैन र नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण सर्घषवाट प्राप्त आजको गणतन्त्रलाई अझै सवल, सक्षम र समृद्ध वदाउदै समाजवाद तर्फ लाग्ने नेपाली जनताको चाहाना पुरा हुन सक्दैन । 

आज त्यस तर्फ सरकार, राजनैतिक दलहरू र आम परिवर्तनकारी शक्तिहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । 






Related Pictures:













Related News:

अन्तरिक्षमा 'बिग ब्याङ्ग' पछिकै ठूलो विस्फोट पत्ता लाग्यो - 2020-02-28

मैनालीलाई ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना - 2020-02-27

ओलीकै अगाडि शाक्यले भनिन्: जन्मदिनमा बत्ती बाल्ने हाम्रो संस्कार हो। नेपाल आमाको केक बनाएर काट्ने होइन कमेरड यस्तो संस्कार त्याग्नुस् - 2020-02-27

आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति विश्वासको संकट पर्‍यो: जनार्दन शर्मा - 2020-02-27

प्रधानमन्त्री ओली गोकुल वास्कोटाको बचाउगर्दै नेता कार्यकर्तामाझ कड्किए - 2020-02-27





बामदेव नेकपा सचिवालयका तुरुप ! - 2020-02-24

नेकपा नेता वामदेव गौतम सत्ता बाहिर रहन रुचाउने नेता होइनन् । सत्तामा बसिरहनुपर्ने गौतम आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट हारेपछि संसदमा र सरकारमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैन । यही कारणले उनमा सांसद बन्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी जागेको जाग्यै छ । चुनाव हारेका गौतममा पार्टी एकतापछि थप बेचैनी र अस्थिरता देखिएको छ । उनी कहिले ओली पक्षमा त कहिले प्रचण्ड पक्षमा उभिने गरेका छन् ।

समाचार विश्लेषण: प्रधानमन्त्री ओली आफैंले थापेको एम्बुसमा फस्दै ! - 2020-02-24

आफ्नै पुख्र्यौली जन्मथलोमा ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आफैंले थापेको धरापमा फस्न थालेको छ । यो धराप आफ्नै आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षले यसरी थापिदिएका छन् कि यसबाट उम्कन उनलाई निकै मुस्किल पर्नेछ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको निन्दनीय हर्कत - 2020-02-19

काठमाडौ,(प्रस): संसार जानकार छ कि कोरोना भाइरसको आक्रमण विरुद्ध हाम्रो घनिस्ठ मित्र देश चीन सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर लडिरहेको छ । अप्रत्याशित रुपमा विपत्ति सरह कोरोना भाइरस फैलिदै गर्दा राज्यशक्तिको सम्पूर्ण प्रयास कोरोना विरुद्ध परिचालन गरेकै कारण यो भाइरस महामारी हुन पाइरहेको छैन । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा गरेको अथक प्रयासलाई विश्व स्वास्थ संगठनदेखि सिङ्गो अन्र्तराष्ट्रिय जगतले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

सरकारका दुई वर्ष : जनतामा हर्ष न विस्मात - 2020-02-19

अवसरका हिसावले दुर्लभ, झण्डै दुई तिहाई बहुमत, जिम्मेवारीका हिसावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यभार, अवसरका हिसाबले करीव दुई दशक विकास ठप्प प्रायः भएको अवस्थाको अन्त्य गर्ने मौका । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई चौतर्फी फलीफाप हुने अनुकूल अवस्था नै थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढ्दो - 2020-02-17

एनके दाहाल:संघीय सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबिरुद्ध बिभिन्न निर्णय गर्ने तथा अभिब्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । बिशेष गरी २ नँ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई चुनौती दिदै कारखानाको सबै कार्यालय कब्जा जमाएर प्रदेश कार्यालयहरु राखिरहेको छ ।

जनता कहीँ पनि खुशी देखिँदैनन् - 2020-02-15

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डLसरकार आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गर्न अगाडि नबढेको भन्न मिल्दैन । संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थुप्रै कानून बनाउन आवश्यक थियो । त्यो नहुँदा संविधानिक संकट आउन सक्थ्यो । कानूनहरू बनाउने कुरामा सरकारले राम्रो गर्‍यो । एकसय भन्दा बढी कानून बनाएर सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाएको छ ।

ओली सरकारका असफलता - 2020-02-14

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटका मन्त्रीहरुले सरकारले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहे पनि नागरिकको जीवनमा यो दुई वर्षमा के भिन्नता आयो ? यो कोणबाट हेर्दा सफलताभन्दा गुनासाका पुलिन्दा नै धेरै छन् । सरकारी दावीलाई जनताले पत्याइरहेका छैनन् ।

पूर्वएमालेले नस्वीकारेको ‘जनयुद्ध दिवस !’ - 2020-02-14

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहान नौ बज्नुअघि नेता कार्यकर्ता भरीभराउ भैसकेका थिए । विगतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रमको निर्धारित समय नौ बजेका लागि तोकिएकाले नेता कार्यकर्ता त्यसअघि नै पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । पार्टी कार्यालय पुगेका अधिकांशको जिज्ञाशा थियो– अध्यक्ष केपी ओली कार्यक्रममा सहभागी होलान् या नहोलान् ?

सत्ता कब्जाको रणनीति अहिले अर्थ कब्जामा - 2020-02-14

वसन्त पोखरेल:त्यतिबेलाको त्यो स्पिड । कसैका हातमा पर्चा, कसैका हातमा पोष्टर, कसैका हातमा माड, कसैका हातमा इनामेल र ब्रस । कसैले देख्छ कि भन्दै बिरालोको चालमा लुपुक्क हिँडेर भित्ता खोजिन्थ्यो पोष्टर टाँस्नका लागि । पसलका सटरभित्र कुनै आवाज नआउने गरी पर्चा घुसाइन्थ्यो । घरको बार्दलीमा पुग्ने गरी ढुंगाका टुक्राहरु लोमेर पर्चा फ्याँकिन्थ्यो । इनामेल, कुचीसँग खेल्नेहरुलाई पालो बस्ने र सावधान तुल्याउँदै सडक, सार्वजनिक विद्यालयका पर्खालहरुमा नारा लेखिन्थ्यो

जनयुद्धः कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्तिम इतिहास - 2020-02-13

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले दिर्घकालिन जनयुद्ध मार्फत संसदीय व्यवस्था ध्यवस्तगर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने महान उदेश्यका साथ थालेको सशसस्त्र संघर्षमा विराम लागेपनि त्यसलाई अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फरक शैलीमा मनाउँदैछ । सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको माओवादी र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै अगाडि बढेको नेकपा एमाले बीचको पार्टी एकतापछि भने २५ औं जनयुद्ध दिवशलाई निश्चित धेराभित्र राखेरै भएपनि संझने प्रयत्न गरिएको छ ।

वरको रुखमुनी ओत लाग्दा तप्केनी सहनुपर्छ - 2020-02-13

नबराज थिङ:नेपालमा यतिबेला एमसीसीका बारेमा सार्थक बहस भएको छैन । कुनै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारे निर्णय लिएका छैनन् । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेतृत्वका असंख्य कमजोरीको दुष्चक्रमा लामो समयदेखि फस्दै आएको मुलुक हो नेपाल । भारतसँग गरिएका कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता जस्ता दर्जनौँ सम्झौताहरूमा नेपाल तल पर्दै आएको सत्य घामझैं छर्लङ्ग छ ।

कोरोनाभाइरस: चीनमा फैलिएको महामारीको अफवाह र मिथ्या समाचारको चिरफार - 2020-02-04

बीबीसी:कोरोनाभाइरसको प्रकोप फैलिएपछि चीनमा अहिलेसम्म ४२५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०,००० मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। अन्य एक दर्जनभन्दा बढी देशका १५० भन्दा बढी मानिसमा पाइएको सङ्क्रमणमा चीनबाहिर फिलिपिन्समा एक र हङ्‌कङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। तर चीन र अन्य देशमा भाइरस मात्र फैलिएको छैन, धेरै गलत सूचना पनि फैलिएको छ। महामारी सुरु भएपछि धेरै अफवाह फैलिएको छ। चमेरोको सुरुवाबारे एउटा भिडिओबारे त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। बीबीसीले ती अफवाहको मूल खोज्ने प्रयास गरेको छ।

सिन्धुली गढीमा शालिकको राजनीति ! - 2020-01-14

 फणीन्द्र फुयाल ज्वालानेपाल एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको २९८ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा देशका थप दुई स्थानमा एकैसाथ शालिक अनावरण भएका छन् । सिन्धुली जिल्लाको सिन्धुली गढी किल्ला परिसर र काठमाडौंस्थित नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा आइतबार पृथ्वी नारायणका नयाँ शालिकहरू अनावरण भए । नेपाल एकीकरण गर्ने राजा र रजौटाहरूको मान सम्मान गर्ने बेला बल्ल आएको हो कि ! जनयुद्धको जगमा बिभिन्न राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा जव नेपालमा ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै थियोे र जनताको तागतले राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्यो तव देशका अधिकाँश स्थानमा ठडिएका राजाहरूका शालिक धमाधम तोडिए ।

सन्दर्भ राष्ट्रिय एकता दिवशः पुष्पलालको माक्र्सवादी कसीमा पृथ्वीनारायण - 2020-01-12

लोकनारायण सुवेदी: यो इतिहासले सत्य साबित गरिसकेको तथ्य हो कि बिश्वमा १७ वटा देशहरु मात्र अस्तित्वमा रहेको बेलामा पनि नेपाल भन्ने देश समेत उपस्थित रहेको थियो । यसले एउटै कुरा प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको इतिहास धेरै पुरानो मानब सभ्यता भएको इतिहास हो । यसको साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक एवं नृबंशीय बिबिधताले पनि यस तथ्यलाई उजागर गर्दछ । नेपालको इतिहासको खोजी र पुनर्निर्माणको काम र क्रम जारी छ, सकिएको छैन । सत्यको आधारमा तथ्य पत्ता लगाउने र नेपाल बिगतदेखि बर्तमानसम्म के कसरी फैलिदै र खुम्चिदै अस्तित्वमान रह्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान, अन्बेषण भइसक्यो र निष्कर्श अब निस्किसक्यो अनि यसको सम्पूर्णरुपले अन्तिम टुगो लागि सक्यो भन्ने कुरा छैन ।

एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति - 2019-12-25

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको वैठकमा चर्काचर्की बहस त भयो तर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयतिर धकेलियो । यसले विषयको गम्भीरताबारे सत्तारुढ दलको विभाजित मानसिकता देखायो, जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो सम्झौता संसदले पारित गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

ओलीको नयाँ मधेश अस्त्र - 2019-12-25

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहणलगत्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याए । प्रदेश २ मा शक्तिशाली बनेको समाजवादीले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गर्यो । लालबाबु राउत मुख्मन्त्री बने केन्द्रमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बने । प्रदेश दुईमा समाजवादी र राजपाको सहकार्य यथावत रह्यो ।

सरकारले गुमायो दुई तिहाई बहुमत ! - 2019-12-24

लामो समयदेखि सरकारबाट बाहिरिने बताउदै आएको सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले अन्तत सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउंसो बसेको पार्टी शिर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय संगै अव समाजवादी पार्टीले गर्ला ? नेपाली राजनीतिमा कसरी अगाडी बढ्ला ? भन्ने जस्ता विषयहरुमा समेत चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

स्तालिनप्रति उच्च सम्मान - 2019-12-21

महान लेनिनका सहयोद्धा समाजवादी सोभियत संघका रक्षक, बिकासको नेतृत्वकर्ता तथा समुन्नत र शक्तिशाली सोभियत समाजवादी समाज बनाउने जोसेफ स्तालिनको जन्म भएको थियो २१ डिसेम्बर १८७९ मा अनि त्यो सोभियत संघ २१ डिसेम्बर कै दिन १९९१ मा अस्तित्वबिहीन तुल्याइएको थियो ’पेरोस्त्रोइका’ र ’ग्लास्नोस्त’को वकालत गर्ने मिखाइल गोर्भाचेभद्वारा ।

पञ्चायत अझैं ढलेन ! - 2019-12-20

चन्द्रकिशोर झा:इतिहासलाई आआफ्नो सुविधा अनुसार, आआफ्ना फुटनोटका साथ सार्वजनिक विमर्शमा ल्याइँदै छ, यतिखेर । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको निर्वाचित मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदनलाई २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले विघटन गरेÙ बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्मम हत्या गरे अनि ‘पञ्चायत’ का नाममा नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरे, जसलाई जनताको राजनीति गर्नेहरूले ‘अँध्यारो काल’ भन्छन् ।

वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारको अभियान - 2019-12-09

बद्रीप्रसाद सिवाकोटी:यतिवेला हामी नेपालमा विश्व मानव अधिकारको ७१ औं दिवस मनाइरहेका छौं । विगत ११ बर्षदेखि मानव अधिकार महा सम्मेलन हरेक बर्ष डिसेम्बर १० लाई सम्झेर मनाईने गरिन्छ । विश्व मानव अधिकारको घोषणा भएको १९४६ डिसेम्बर १० मनाउने क्रममा नेपालको एक दलिय निरंकुश राजतन्त्रको समय निकै कठोर थियो । १९८८ मा ४० औं विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउन नेपालका बरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुको महत्व पूर्ण योगदान छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लागि लड्ने त्यो बेलाका सशक्त व्यक्तित्वहरु लाई नसम्झिकन हामीले मनाउदै गरेको मानव अधिकार बर्ष तथा महासम्मेलन अधुरै लाग्छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै - 2019-11-06

नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा औपचारिकरुपमै राखेर प्रकाशित गरेपछि यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । भारतले गत शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ ।










Powered by: Exclusively Solution