विचार




‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’बारे


सिपि गजुरेल:
२०७३ भाद्र २६ र २७ गते देशका समग्र भागबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको एउटा राष्ट्रिय भेलाले ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ गठन गरेको समाचारले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चा पायो ।

केपी ओलीले मोदी सरकारको इच्छाअनुसार काम नगरेको भन्ने अभियोगमा उनलाई हटाएर ओली सरकारकै प्रमुख साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र माके र सरकार संचालन गर्ने सर्बोच्च समितिका प्रमुख प्रचण्डलाई अघि सारेर भारतको मोदी सरकारले प्रधानमन्त्रीको पगरी उनलाई नै गुथाइदियो ।


मोदीद्वारा घुमाउरो पारामा नियुक्त गरिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पहिले राखेका शर्तहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि भारतले “राजकीय भ्रमण”मा निम्त्याएपछि नेपाली संचारजगतद्वारा झण्डै दुई हप्तामा अरु समाचार प्रायः शून्य गराएर नेपाललाई “भारत भ्रमणमय” बनाइएको छ । यस प्रकारको अवस्थामा पनि यो जनगणतान्त्रिक मोर्चाको राष्ट्रिय भेला र यसले गरेका निर्णयले सामान्य चर्चा पाउनुलाई ठूलै कुरो ठानिएको छ ।


भाद्र २७ गते आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमपश्चात प्रायःजसो संचार माध्यममा “वैद्य माओवादी पनि चुनावमा सहभागि हुने” भन्ने शिर्षकमा छापिएका समाचारहरुले नेपालमा त व्यापकता पायो नै, विदेश बस्ने नेपालीले पनि अनलाइन समाचारमा यो खबर पढ्ने राम्रै अवसर पाए ।


के यो मोर्चाको गठन केही प्रमुख संचारमाध्यममा आएजस्तै “चुनावमा भाग लिनका लागि” नै हो त रु यी र यस्तै अन्य प्रश्नको सही जवाफ नेपाली जनताले सुन्न वा पढ्न चाहेका छन् । मोर्चा कै सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर यो संक्षिप्त लेख यहाँ प्रस्तु गरिएको छ । विषयलाई आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलामा पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको छ ।


संयुक्त मोर्चा

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा देजमो, नेपाल एउटा संयुक्त मोर्चा संगठन हो । यो समान विचार राख्ने, समान उद्देश्य राख्ने शक्ति, व्यक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा हो । संयुक्त मोर्चाको आवश्यकतालाई देजमोले यस प्रकार परिभाषित गरेको छ ।  “समान उद्देश्य भएका शक्तिहरुका बीचमा आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिका लागि शक्ति संचय गर्ने, ती शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गराउने विरोधीहरुमाथिको प्रहारलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेल्ने संयन्त्र संयुक्त मोर्चा हो । त्यसप्रकारको मोर्चा कहिलेकाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बन्ने गरेको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका दौरानमा हिटलरले नेतृत्व गरेको फासीवादी शक्तिका बिरुद्ध तात्कालीन सोभियत संघ लगायतका राष्ट्रहरुका वीचमा बनेको फासिवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाले विश्वलाई फासिवादी पञ्जामा पर्नबाट बचाएको थियो ।


भियतनाममाथि भएको अमेरिकी आक्रमणका बिरुद्ध भियतनामको श्रमिक पार्टीको पहलमा बनेको राष्ट्रिय स्तरमा र त्यसलाई समर्थन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका विभिन्न प्रकारका संयुक्त मोर्चाको दवाव अमेरिकालाई भियतनामबाट पछि हटाउनका लागि एउटा प्रमुख कारण बनेको थियो । चीनमा जापानको आक्रमण भएका बेलामा जापानी आक्रमण बिरोधी संयुक्त मोर्चाले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको कारण त्यतिखेर जापान पछि हट्न वाध्य भएको थियो । यसको नेतृत्व गर्ने चीन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।” 


नेपालमा पनि यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा निर्माण भएको हामीसँग अनुभव छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको लगत्तै पछि तत्कालीन नेकपा ९मशाल०को पहलमा ‘नयाँ जनवादी मञ्च‘को गठन भएको थियो । जनयुद्धको तयारीको सिलसिलामा ‘संयुक्त जन मोर्चा‘को गठन गरेर यसलाई क्रियाशिल बनाइएको थियो । नेपालमा अघि बढेको जनयुद्ध सफलताको सन्निकट पुगेको बेलामा क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको एउटा समूह नै प्रतिकृयावादीहरुसँग मिलेर त्यही क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा बदल्ने काममा सक्रिय भयो ।


प्रतिक्रान्तिका श्रृङ्खला अघि बढे । अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति झण्डै झण्डै २०५० सालको जस्तो अवस्थातिर पुगेको जस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ हामी ठिक ०५० साल मै पुग्यौं भन्ने होइन । २३ वर्षको अन्तरालमा धेरै कुराहरु फेरबदल भएका छन् । तथापि ठूलो धक्का र प्रतिक्रान्तिले गर्दा अस्थायी रुपमा यो प्रतिगमनको स्थितिको सिर्जना भएको हो । त्यसकारण, त्यतिखेर बनेको र क्रियाशिल रहेको संयुक्त मोर्चाबाट धेरै कुराहरु सिक्ने र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।


संघर्ष र सत्ताको साधन

नेपालको इतिहासको पछिल्लो कालखंण्डमा, विशेषत स् २०५२ र २०६२ सालका वीचमा अनि २०६२, २०६३ सालमा देश आन्दोलित र उद्देलित थियो । जतासुकै उथल पुथल, आन्दोलन, क्रान्तिकारी उभार देखिन्थ्यो । तर आज देशमा आमूल परिवर्तनका एजेण्डालाई लिएर कुनै प्रभावकारी आन्दोलन छैन । देशमा यति ठूला ठूला राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, दुराचार, उत्पीडन हुँदा पनि समाजमा खासै आक्रोस पोखिएको, प्रतिकृया व्यक्त भएको, उथलपुथल भएको देखिँदैन ।


कुनै समयमा देशको ठूलो हिस्सामा जनसरकारहरु गठन भएका थिए । जनताले आफ्नो अधिकारको राम्रोसँग प्रयोग गरेका थिए र आफैंले शासन गर्दा हुने अनुभूति पनि हासिल गरेका थिए । तर अहिले फेरि उही पुरानै शासन फर्किएको छ, प्रतिक्रान्ति भएको छ । यस प्रकारको अवस्थामा मोर्चाले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने विषयको ठूलो भूमिका रहेको छ । देजमोले यस विषयमा आफ्नो नीति यस प्रकार स्पष्ट गरिएको छ । 


“हाम्रो संयुक्त मोर्चाको भूमिका राम्रो सँग परिभाषित हुनु आवश्यक छ । यो मोर्चाको भूमिका स्पष्ट छ, यो संघर्षको साधन हो र सत्ताको पनि साधन हो । वर्ग संघर्षको विकास र समग्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासको स्तर माथि ध्यान दिएर यसको भूमिका पनि निर्धारित हुने गर्दछ । विद्यमान अवस्थामा यो मोर्चाले प्रमुख रुपमा संघर्षको साधनको भूमिका खेल्ने छ ।


परिस्थितिको परिवर्तन सँगै यसले सत्ताको साधनको भूमिका पनि खेल्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिलेको ठोस अवस्थामा त यसले मूलतः वैधानिक संघर्ष संचालन गर्ने र यसको नेतृत्वगर्ने भूमिका खेल्ने छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास सँगसँगै यसको भूमिकामा पनि तदनुरुपको परिवर्तन हुँदै जाने छ । वैधानिक र अवैधानिक संघर्षका वीचमा कुनै चिनियाँ पर्खाल हुँदैन ।


नेपालमा केही अन्य मोर्चा पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । तिनीहरु संसदवादमा भासिइसकेका छन् र प्रतिकृयावादी सरकारको मन्त्रीमण्डलमा समेत सामेल भै सकेका छन् । केही त्यस प्रकारका पार्टीले चुनावमा दर्ता नगराएर मोर्चालाई चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गराएका छन् । तिनीहरुको यो मोर्चा फगत् चुनावी मोर्चा मात्र हो, यो कुनै क्रान्तिकारी मोर्चा होइन । तर हाम्रो यो मोर्चा चुनावी मोर्चा होइन, क्रान्तिकालागि बनेको मोर्चा हो र क्रान्तिका दौरानमा र क्रान्तिपछि पनि सत्ताको साधनका रुपमा यो मोर्चा क्रियाशिल नै रहने छ ।” 


सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा

नेपाली समाज अहिले पनि आन्तरिक रुपमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र कमजोर सामन्त वर्ग तथा वाह्य रुपमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको उत्पीडनको शिकार भएको छ । यी दुबैबाट मुक्तिका लागि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद बिरोधी मोर्चाको आवश्यकता खड्किएको विषय हो ।


मोर्चाको यस प्रकारको चरित्र बारे यसरी स्पष्ट गरिएको छ, ” त्यसकारण, नेपालमा हुने आमूल परिवर्तनले यी दुबैबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको मुक्तिको ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ । हामीले जुन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो यी दुईबाट मुक्तिकालागि गरिने संयुक्त मोर्चा हो । नेपालमा यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा यतिखेर झन् बढी खट्किएको विषय हो । त्यसकारण अहिले नेपालमा यस प्रकारको बृहद् संयुक्त मोर्चा निर्माण आवश्यक छ ।


यो आफैं एउटा संयुक्त मोर्चा भएको हुनाले समान विचार राख्ने त्यस प्रकारका मोर्चा छन् भने तिनीहरु सँग एकता गर्दै जाने कुरा स्वभाविक हो । यदि समग्र विषयमा मिल्न सकेन भने पनि आंशिक रुपमा एजेण्डाहरु मिल्दछन् भने कार्यगत एकता गरेर भए पनि संघर्षलाई अघि बढाउन सकिने छ । एउटा सच्चा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाले नै आमूल परिवर्तनको लक्ष सम्म पु¥याउन सक्दछ ।” 


मोर्चाको अनिवार्य आवश्यकता

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको गठन निर्वाचन उपयोगका लागि वा केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको होइन भन्ने कुरा माथिको प्रस्तुतीबाट स्पष्ट भएको छ । यसो भनिरहँदा मोर्चा निर्वाचनप्रति निरपेक्ष छ भन्ने अर्थ लगाइनु हुँदैन । यतिखेर नेपालमा केही पश्चगामी पार्टीहरु मिलेर एकथान संविधान त जारी गरेका छन्, तर त्यो पश्चगामी चरित्रको भएको हुनाले त्यसको बिरोध पनि भैरहेको छ र त्यसलाई कार्याण्वयन गर्ने हिम्मत तिनीहरुको देखिँदैन । प्रतिक्रियावादी सत्ता संचालन गर्नेहरुले पटक पटक चुनावको मिति पनि तोके । तर चुनाव हुने संभावना आजसम्म पनि देखिएको छैन ।


जहाँसम्म हाम्रो सोचाई छ हामी यो पश्चगामी संविधान लागु गर्न नदिने पक्षमा छौं । चुनाव न होस् भन्ने पक्षमा छौं । तर कसैगरी देश चुनावमा जाने नै अवस्था भयो भने हामीले ठिक संविधान सभा– २ कै नीति अपनाउने छैनौं । यदि चुनावलाई उपयोग गरेर जनताको वढी सेवागर्न सकिन्छ, क्रान्तिको तयारी बढी गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था आयो भने त्यसको उपयोगका लागि मोर्चाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर चुनावमा जान सक्दछ । यदि वहिष्कार गर्दा त्यो उपलव्धि हुने भयो भने त्यसलाई वहिष्कार गर्न सकिन्छ । अन्ततः संसदीय व्यवस्थामा चुनावलाई उपयोग गर्ने कि वहिष्कार गर्ने भन्ने विषय कार्यनीति कै विषय हो, रणनीतिको होइन । परिस्थिति अनुसार कुनै पनि निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौं ।


खासमा मोर्चाको आवश्यकता किन पर्यो रु भन्ने विषयमा मोर्चा कै भनाई यस्तो छ स् “नेपाली समाज पछिल्ला दशकमा दश वर्षको महान जनयुद्ध २०५२–२०६२ र ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२र०६३ कोे उथल पुथलमय समयबाट गुज्रियो । यो जनक्रान्तिले पूर्णता पाउने आसा गरेका नेपाली जनताले त्यसको ठिक विपरीत अर्को प्रतिक्रान्तिको शृंखलाको सामना गर्नु पर्यो । अहिले पनि नेपाली समाज त्यही शृंखलाबाट गुज्रिरहेको छ ।


शोषण र उत्पीडनका रुपहरुमा केही हेरफेर अवश्य भएको छ । तर, नेपाली समाज अहिले पनि दलाल र नोकरशाही पँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको उत्पीडन र शोषणबाट पिल्सिरहेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान यो अन्तरविरोधको समाधान फेरि अर्को सशक्त संघर्ष, सशक्त जनआन्दोलन, र अग्रगामी क्रान्तिले मात्र गर्न सक्नेछ । त्यसको तयारीका लागि यो मोर्चाको टड्कारो आवश्यकता छ ।”


मोर्चाको बारेमा व्यापक छलफल र बहसहरुको आवश्यकता छ । यसबारे धेरै व्याख्या, विश्लेषणको आवश्यकता छ । प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्तमा जे जति चर्चा गरियो, त्यसले यसको मूल नीतिका बारेमा बुझ्न सहयोग पुर्याउने छ भन्ने लागेको छ । 




Related Pictures:













Related News:

अन्तरिक्षमा 'बिग ब्याङ्ग' पछिकै ठूलो विस्फोट पत्ता लाग्यो - 2020-02-28

मैनालीलाई ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना - 2020-02-27

ओलीकै अगाडि शाक्यले भनिन्: जन्मदिनमा बत्ती बाल्ने हाम्रो संस्कार हो। नेपाल आमाको केक बनाएर काट्ने होइन कमेरड यस्तो संस्कार त्याग्नुस् - 2020-02-27

आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति विश्वासको संकट पर्‍यो: जनार्दन शर्मा - 2020-02-27

प्रधानमन्त्री ओली गोकुल वास्कोटाको बचाउगर्दै नेता कार्यकर्तामाझ कड्किए - 2020-02-27





बामदेव नेकपा सचिवालयका तुरुप ! - 2020-02-24

नेकपा नेता वामदेव गौतम सत्ता बाहिर रहन रुचाउने नेता होइनन् । सत्तामा बसिरहनुपर्ने गौतम आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट हारेपछि संसदमा र सरकारमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैन । यही कारणले उनमा सांसद बन्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी जागेको जाग्यै छ । चुनाव हारेका गौतममा पार्टी एकतापछि थप बेचैनी र अस्थिरता देखिएको छ । उनी कहिले ओली पक्षमा त कहिले प्रचण्ड पक्षमा उभिने गरेका छन् ।

समाचार विश्लेषण: प्रधानमन्त्री ओली आफैंले थापेको एम्बुसमा फस्दै ! - 2020-02-24

आफ्नै पुख्र्यौली जन्मथलोमा ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आफैंले थापेको धरापमा फस्न थालेको छ । यो धराप आफ्नै आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षले यसरी थापिदिएका छन् कि यसबाट उम्कन उनलाई निकै मुस्किल पर्नेछ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको निन्दनीय हर्कत - 2020-02-19

काठमाडौ,(प्रस): संसार जानकार छ कि कोरोना भाइरसको आक्रमण विरुद्ध हाम्रो घनिस्ठ मित्र देश चीन सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर लडिरहेको छ । अप्रत्याशित रुपमा विपत्ति सरह कोरोना भाइरस फैलिदै गर्दा राज्यशक्तिको सम्पूर्ण प्रयास कोरोना विरुद्ध परिचालन गरेकै कारण यो भाइरस महामारी हुन पाइरहेको छैन । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । चीनले भाइरस नियन्त्रणमा गरेको अथक प्रयासलाई विश्व स्वास्थ संगठनदेखि सिङ्गो अन्र्तराष्ट्रिय जगतले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

सरकारका दुई वर्ष : जनतामा हर्ष न विस्मात - 2020-02-19

अवसरका हिसावले दुर्लभ, झण्डै दुई तिहाई बहुमत, जिम्मेवारीका हिसावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यभार, अवसरका हिसाबले करीव दुई दशक विकास ठप्प प्रायः भएको अवस्थाको अन्त्य गर्ने मौका । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई चौतर्फी फलीफाप हुने अनुकूल अवस्था नै थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढ्दो - 2020-02-17

एनके दाहाल:संघीय सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबिरुद्ध बिभिन्न निर्णय गर्ने तथा अभिब्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । बिशेष गरी २ नँ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई चुनौती दिदै कारखानाको सबै कार्यालय कब्जा जमाएर प्रदेश कार्यालयहरु राखिरहेको छ ।

जनता कहीँ पनि खुशी देखिँदैनन् - 2020-02-15

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डLसरकार आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गर्न अगाडि नबढेको भन्न मिल्दैन । संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थुप्रै कानून बनाउन आवश्यक थियो । त्यो नहुँदा संविधानिक संकट आउन सक्थ्यो । कानूनहरू बनाउने कुरामा सरकारले राम्रो गर्‍यो । एकसय भन्दा बढी कानून बनाएर सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाएको छ ।

ओली सरकारका असफलता - 2020-02-14

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटका मन्त्रीहरुले सरकारले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहे पनि नागरिकको जीवनमा यो दुई वर्षमा के भिन्नता आयो ? यो कोणबाट हेर्दा सफलताभन्दा गुनासाका पुलिन्दा नै धेरै छन् । सरकारी दावीलाई जनताले पत्याइरहेका छैनन् ।

पूर्वएमालेले नस्वीकारेको ‘जनयुद्ध दिवस !’ - 2020-02-14

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहान नौ बज्नुअघि नेता कार्यकर्ता भरीभराउ भैसकेका थिए । विगतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रमको निर्धारित समय नौ बजेका लागि तोकिएकाले नेता कार्यकर्ता त्यसअघि नै पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । पार्टी कार्यालय पुगेका अधिकांशको जिज्ञाशा थियो– अध्यक्ष केपी ओली कार्यक्रममा सहभागी होलान् या नहोलान् ?

सत्ता कब्जाको रणनीति अहिले अर्थ कब्जामा - 2020-02-14

वसन्त पोखरेल:त्यतिबेलाको त्यो स्पिड । कसैका हातमा पर्चा, कसैका हातमा पोष्टर, कसैका हातमा माड, कसैका हातमा इनामेल र ब्रस । कसैले देख्छ कि भन्दै बिरालोको चालमा लुपुक्क हिँडेर भित्ता खोजिन्थ्यो पोष्टर टाँस्नका लागि । पसलका सटरभित्र कुनै आवाज नआउने गरी पर्चा घुसाइन्थ्यो । घरको बार्दलीमा पुग्ने गरी ढुंगाका टुक्राहरु लोमेर पर्चा फ्याँकिन्थ्यो । इनामेल, कुचीसँग खेल्नेहरुलाई पालो बस्ने र सावधान तुल्याउँदै सडक, सार्वजनिक विद्यालयका पर्खालहरुमा नारा लेखिन्थ्यो

जनयुद्धः कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्तिम इतिहास - 2020-02-13

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले दिर्घकालिन जनयुद्ध मार्फत संसदीय व्यवस्था ध्यवस्तगर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने महान उदेश्यका साथ थालेको सशसस्त्र संघर्षमा विराम लागेपनि त्यसलाई अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फरक शैलीमा मनाउँदैछ । सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको माओवादी र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै अगाडि बढेको नेकपा एमाले बीचको पार्टी एकतापछि भने २५ औं जनयुद्ध दिवशलाई निश्चित धेराभित्र राखेरै भएपनि संझने प्रयत्न गरिएको छ ।

वरको रुखमुनी ओत लाग्दा तप्केनी सहनुपर्छ - 2020-02-13

नबराज थिङ:नेपालमा यतिबेला एमसीसीका बारेमा सार्थक बहस भएको छैन । कुनै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारे निर्णय लिएका छैनन् । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेतृत्वका असंख्य कमजोरीको दुष्चक्रमा लामो समयदेखि फस्दै आएको मुलुक हो नेपाल । भारतसँग गरिएका कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता जस्ता दर्जनौँ सम्झौताहरूमा नेपाल तल पर्दै आएको सत्य घामझैं छर्लङ्ग छ ।

कोरोनाभाइरस: चीनमा फैलिएको महामारीको अफवाह र मिथ्या समाचारको चिरफार - 2020-02-04

बीबीसी:कोरोनाभाइरसको प्रकोप फैलिएपछि चीनमा अहिलेसम्म ४२५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०,००० मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। अन्य एक दर्जनभन्दा बढी देशका १५० भन्दा बढी मानिसमा पाइएको सङ्क्रमणमा चीनबाहिर फिलिपिन्समा एक र हङ्‌कङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। तर चीन र अन्य देशमा भाइरस मात्र फैलिएको छैन, धेरै गलत सूचना पनि फैलिएको छ। महामारी सुरु भएपछि धेरै अफवाह फैलिएको छ। चमेरोको सुरुवाबारे एउटा भिडिओबारे त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। बीबीसीले ती अफवाहको मूल खोज्ने प्रयास गरेको छ।

सिन्धुली गढीमा शालिकको राजनीति ! - 2020-01-14

 फणीन्द्र फुयाल ज्वालानेपाल एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको २९८ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा देशका थप दुई स्थानमा एकैसाथ शालिक अनावरण भएका छन् । सिन्धुली जिल्लाको सिन्धुली गढी किल्ला परिसर र काठमाडौंस्थित नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा आइतबार पृथ्वी नारायणका नयाँ शालिकहरू अनावरण भए । नेपाल एकीकरण गर्ने राजा र रजौटाहरूको मान सम्मान गर्ने बेला बल्ल आएको हो कि ! जनयुद्धको जगमा बिभिन्न राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा जव नेपालमा ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै थियोे र जनताको तागतले राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्यो तव देशका अधिकाँश स्थानमा ठडिएका राजाहरूका शालिक धमाधम तोडिए ।

सन्दर्भ राष्ट्रिय एकता दिवशः पुष्पलालको माक्र्सवादी कसीमा पृथ्वीनारायण - 2020-01-12

लोकनारायण सुवेदी: यो इतिहासले सत्य साबित गरिसकेको तथ्य हो कि बिश्वमा १७ वटा देशहरु मात्र अस्तित्वमा रहेको बेलामा पनि नेपाल भन्ने देश समेत उपस्थित रहेको थियो । यसले एउटै कुरा प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको इतिहास धेरै पुरानो मानब सभ्यता भएको इतिहास हो । यसको साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक एवं नृबंशीय बिबिधताले पनि यस तथ्यलाई उजागर गर्दछ । नेपालको इतिहासको खोजी र पुनर्निर्माणको काम र क्रम जारी छ, सकिएको छैन । सत्यको आधारमा तथ्य पत्ता लगाउने र नेपाल बिगतदेखि बर्तमानसम्म के कसरी फैलिदै र खुम्चिदै अस्तित्वमान रह्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान, अन्बेषण भइसक्यो र निष्कर्श अब निस्किसक्यो अनि यसको सम्पूर्णरुपले अन्तिम टुगो लागि सक्यो भन्ने कुरा छैन ।

एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति - 2019-12-25

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको वैठकमा चर्काचर्की बहस त भयो तर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयतिर धकेलियो । यसले विषयको गम्भीरताबारे सत्तारुढ दलको विभाजित मानसिकता देखायो, जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो सम्झौता संसदले पारित गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

ओलीको नयाँ मधेश अस्त्र - 2019-12-25

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहणलगत्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याए । प्रदेश २ मा शक्तिशाली बनेको समाजवादीले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गर्यो । लालबाबु राउत मुख्मन्त्री बने केन्द्रमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बने । प्रदेश दुईमा समाजवादी र राजपाको सहकार्य यथावत रह्यो ।

सरकारले गुमायो दुई तिहाई बहुमत ! - 2019-12-24

लामो समयदेखि सरकारबाट बाहिरिने बताउदै आएको सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले अन्तत सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउंसो बसेको पार्टी शिर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय संगै अव समाजवादी पार्टीले गर्ला ? नेपाली राजनीतिमा कसरी अगाडी बढ्ला ? भन्ने जस्ता विषयहरुमा समेत चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

स्तालिनप्रति उच्च सम्मान - 2019-12-21

महान लेनिनका सहयोद्धा समाजवादी सोभियत संघका रक्षक, बिकासको नेतृत्वकर्ता तथा समुन्नत र शक्तिशाली सोभियत समाजवादी समाज बनाउने जोसेफ स्तालिनको जन्म भएको थियो २१ डिसेम्बर १८७९ मा अनि त्यो सोभियत संघ २१ डिसेम्बर कै दिन १९९१ मा अस्तित्वबिहीन तुल्याइएको थियो ’पेरोस्त्रोइका’ र ’ग्लास्नोस्त’को वकालत गर्ने मिखाइल गोर्भाचेभद्वारा ।

पञ्चायत अझैं ढलेन ! - 2019-12-20

चन्द्रकिशोर झा:इतिहासलाई आआफ्नो सुविधा अनुसार, आआफ्ना फुटनोटका साथ सार्वजनिक विमर्शमा ल्याइँदै छ, यतिखेर । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको निर्वाचित मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदनलाई २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले विघटन गरेÙ बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्मम हत्या गरे अनि ‘पञ्चायत’ का नाममा नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरे, जसलाई जनताको राजनीति गर्नेहरूले ‘अँध्यारो काल’ भन्छन् ।

वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारको अभियान - 2019-12-09

बद्रीप्रसाद सिवाकोटी:यतिवेला हामी नेपालमा विश्व मानव अधिकारको ७१ औं दिवस मनाइरहेका छौं । विगत ११ बर्षदेखि मानव अधिकार महा सम्मेलन हरेक बर्ष डिसेम्बर १० लाई सम्झेर मनाईने गरिन्छ । विश्व मानव अधिकारको घोषणा भएको १९४६ डिसेम्बर १० मनाउने क्रममा नेपालको एक दलिय निरंकुश राजतन्त्रको समय निकै कठोर थियो । १९८८ मा ४० औं विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउन नेपालका बरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुको महत्व पूर्ण योगदान छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लागि लड्ने त्यो बेलाका सशक्त व्यक्तित्वहरु लाई नसम्झिकन हामीले मनाउदै गरेको मानव अधिकार बर्ष तथा महासम्मेलन अधुरै लाग्छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै - 2019-11-06

नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा औपचारिकरुपमै राखेर प्रकाशित गरेपछि यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । भारतले गत शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ ।










Powered by: Exclusively Solution