विचार




आयात रोकौं, कृषि उद्योगलाई बोकौं


हरिबोल गजुरेल:
नियम-कानून बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पालना गर्नु ठूलो कुरा हो । यहाँ नियम-कानून राम्रो बने पनि कार्यान्वयनको ढर्रा पुरानै छ । नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ परिवेश छ, तर काम गर्ने तरिका पुरानै । मुख्य समस्याको जड राजनीतिक नेतृत्व हो ।

राजनीतिक पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन्छ । गुटहरु हुन्छन् । ती गुटको व्यवस्थापन गर्न स्रोत चाहियो । वैधानिक तवरबाट त त्यो स्रोत जुट्दैन । पार्टीको कोषबाट लिएर कसैले गुट त चलाउन सक्दैन । त्यसको लागि उसले दुई नम्बरी तरिका अपनाउँछ । त्यसपछि आउने हो समस्या ।

कर्मचारीलाई हामी दोष थोपर्छौं । तर, मुख्य दोषि कर्मचारी होइनन् । कर्मचारीलाई त कहाँ खटाउने, पठाउने भन्ने हामी (सरकारमा भएका व्यक्ति) ले नै निर्णय गर्ने हो नि । त्यो सरकारको निकायले गर्ने कुरो हो । मुख्य कुरा हामी आफैँ नियम-कानून बनाउँछौं, तर पालना गर्दैनौं । पार्टीमा विधान बनाउँछौं, पालना गर्दैनौं ।

जनतालाई सँधै ढाँट्ने । भन्ने कुरा एउटा, गर्ने अर्को । उदाहरणका लागि श्रमिकको न्युनतम ज्याला तोकियो । कसले पायो त ? अहिले बोर्डिङ स्कुलहरु टोल-टोलमा चलिरहेका छन् । बीएस्सी पास गरेकी मेरो छोरी एउटा बोर्डिङ स्कुलमा काम गर्दा तलब थियो, ११ हजार । यो अहिले पनि चलिरहेको छ सबैतिर ।

सबैलाई थाहा छ । तर, किन यसमा हस्तक्षेप हुँदैन ? किनकी त्यहाँबाट हामीले स्रोत (पैसा) लिएका छौ । अनि कसरी हस्तक्षेप गर्ने ?

सडक बनाउने इञ्जिनियर, ठेकेदारहरुसँग कमिसन लिएपछि राम्रो बनाउ कसरी भन्ने ? मुख्य चुनौति भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो, जसको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन । नियम-कानून एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेको छ । थाहा छ, नदेखेको पनि होइन । तर, कतै पनि दण्ड हुँदैन ।

हिजो मात्रै मेरा छोरीहरु कपडा किन्न गएका थिए । सुरुमा ३८ सय भनेछ । तर, बार्गेनिङ गरेर २५ सयमा किनेछन् । एक-दुई सय अन्तर भए त एउटा कुरो । ३८ सय र २५ सयको अन्तर कति हो ? यस्ता चिजहरुमा जो बेथिती छ, यो सबैलाई थाहा छ । नीति निर्माण गर्नेहरुले त्यो बेथितीलाई तोड्दैनन् ।

म अर्को सामान्य उदाहरण दिन्छु । ओडीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा भव्य कार्यक्रम हुन्छ । त्यहाँ के गर्ने के नगर्ने भनेर सपथ खुवाइन्छ । खाना खानुअघि हात धुने लगायतका । तर, ती कार्यक्रममा जो प्रमुख अतिथी बनेर जान्छन्, उनीहरुले नै त्यो पालना गर्दैनन् । साबुनले हात धुनुपर्छ भनेर फलाक्छन्, तर आफैं धुँदैनन् ।

त्यसकारण डबल डिलिङ बन्द हुन जरुरी छ । माथिल्लो तहबाट सुरु हुनुपर्यो । बरिष्ठ नेताहरुबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, मन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्यो । त्यसपछि सब ठिक भइहाल्छ नि । अनि व्यवसायी, उद्यमी, कर्मचारी सबै ठिक ठाउँमा आउँछन् ।

कृषिको कुरा गरौं । कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने कुरो चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्दा कृषि हो भन्ने । तर, खोई प्राथमिकता ? व्यवहारमा कृषि प्राथमिकतामा छ त ? हामीले बजेट बिनियोजन कति गरेका छौं ?

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले अहिले मलेसियासँग श्रम सम्बन्धि सम्झौता गर्नुभयो । ठूलो कुरो हो । तर, मुख्य कुरो त नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै कसरी रोक्ने भन्ने नै हो । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । यदि युवाहरु विदेश जाने नै हो भने पनि दक्ष भएर जानुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले बढी पैसा पाउँछन् । सम्मान पनि पाउँछन् । देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्नलाई त कृषि नै हो । कृषिमा थोरै पुँजी लगानी गरेर गर्न सकिन्छ । जिम्मेवार निकायले धेरै कसरत केही गर्नुपर्दैन । उपयुक्त नीति बनाइदिए हुन्छ ।

हालै मैले अखबारमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यसमा मेराे प्रस्ताव के थियो भने एक वर्षपछि हरियो तरकारी आयात गर्दैनौं भनेर घोषणा गरौं । त्यसपछि कसैले पनि आयात गर्दैन । दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायत आयात गर्दैनौं भन्दिउँ । तीन वर्षपछि हामी खाद्यान्न, मासु आयात गर्दैनौं भन्दिउँ त । फटाफट सुरु भइहाल्छ नि उत्पादन । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाएर आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र व्यापारलाई संरक्षण गर्न हुने, अनि हामीले चैं गर्न नहुने के हो ?

हामी स्वेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौं, अनि विदेशमा गएर यो देउ, त्यो देउ भनेर माग्छौं । अनि भिखमंगालाई कसले सम्मान गर्छ ? उनीहरुले कहाँबाट ल्याएर दिन्छन् ? हामीबाटै लगेको पैसा त दिने हो । हामीलाई शोषण उत्पिडन नगर, हामीमाथि थिचोमिचो नगर, हामीलाई तिमीहरुले केही दिनुपर्दैन पो भन्ने हो ।

संविधान नयाँ आयो । नयाँ संविधान आएपछि त नयाँ व्यवहार हुनुपर्यो नि । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार, पार्टीको व्यवहार त बद्लिनुपर्यो नि । संविधानमा हेर्नुस् १८ वटा त मौलिक अधिकार छन् । तर, उनीहरुको व्यवहार बद्लिनु परेन ? तपाईंले त अनुभूति गर्नुपर्यो नि यो नेता बद्लियो भनेर ।

म मन्त्री हुँदा किसान पेन्सन भनेर एउटा योजना ल्याउनुपर्यो भन्ने सोचेँ । कृषिमा सुरक्षित भविष्य त देख्नुपर्यो नि । कृषिमा विकास गरी लगानी गरेरै धेरै देशले उन्नति-प्रगति गरेका छन् । राष्ट्रिय पुँजी सृजना गरेका छन् । हामीले कृषिबाट राष्ट्रिय पुँजी सृजना नगरी कसरी हुन्छ ? हामीकहाँ किसान छँदैछन्, जमिन पनि छँदैछ । किसान र जमिन तपाईंले अन्तबाट ल्याउनुपर्दैन । किन्नु पर्दैन । थोरै पुँजी र आधुनिक प्रविधि र अलिकति ट्रेनिङ-तालिम) दिएपछि त भइहाल्छ । किसानले गरिहेका छन् नि वर्षौंदेखि । अनुभव छ उनीहरुसँग । थोरै आधुनिक तालिम दिनुस्, आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दिनुस् । त्यसैले पुँजी सृजना गर्छ ।

अनि पो राष्ट्रिय पुँजी विकास हुन्छ । अर्काले दिएको चिजले राष्ट्रिय पुँजी बनाएर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने ? माग्नेको के राष्ट्रियता हुन्छ ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सरकारले कृषि, पर्यटन र उर्जामा जोड दिनु जरुरी छ ।

रोजगारी सृष्टि गर्न, राष्ट्रिय अाय वृद्धि गर्न पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ । त्यसको लागि श्रमिकहरुको उचित व्यवस्था हुनुपर्यो । व्यवसायीको पुँजीको रक्षा गर्दै श्रमिकहरुको हितमा उनीहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ ।

(सिआइएनले मंगलबार ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजना गरेको ‘संघीय नीतिमा उत्तरदायी व्यवसाय सम्बन्धी ब्यवस्था’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वकृषिमन्त्री गजुरेलले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश ।




Related Pictures:













Related News:

भारतीय विदेशमन्त्रीले भेटे प्रधानमन्त्री - 2019-08-21

निर्वाचन आयोगले थाल्यो उपनिर्वाचनको तयारी - 2019-08-21

गेष्ट हाउसमा दुई युवायुवती मृत फेला - 2019-08-21

अध्यक्ष बन्न अस्वीकार - 2019-08-21

श्रोत नखुलेको झन्डै १६ लाख भारतीय रकमसहित ५ व्यक्ति पक्राउ - 2019-08-21





पुष्पलालको प्रण र हाम्रो बर्तमान - 2019-07-23

लोककृष्ण भटराइ:नेपाली जनताका महान नेता चर्चित लोकतान्त्रिक विचारक, प्रगतिशीलता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारका संस्थापक नेता पुष्पलालको जन्म रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा वि.संं.१९८१ आषाढ १५ गते भएको थियो । यिनी त्यसबेलाका राणाशासन गौँडा हाकिम भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपलाञ्चोकमा यिनका बुवाको जागिरको सिलसिलामा सरूवा हुँदा बितेको थियो ।

नेपाल द्वन्द्वतिर फस्ने खतरा - 2019-07-14

वीरेन्द्र शाह;जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ? वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ

सर्लाही हत्याकाण्डको नालीबेली - 2019-07-14

अनिल शर्मा ‘विरही’:सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका १, लखन्तीमा असार ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर, अङ्गभङ्ग बनाएर हत्या गरेपछि छेउमा कटुवा पेस्तोल राखी फोटो खिचेर त्यो फोटो केही आफूनिकट सञ्चारमा सुटुक्क सम्प्रेषण अथवा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीयता खारेज हुने बाटोमा लाग्यो - 2019-06-30

कृष्णप्रसाद सिटौलामैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन गैरकानुनी - 2019-06-19

प्रचण्ड: स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ ।

विभागहरुको प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेकपा भित्र किचलो - 2019-06-01

प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट भने नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ आजित दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टीको सबै तहमा एकता हुन सकेन । जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव टुंगो लागेपनि पार्टीको विभिन्न विभागहरुको गठन, पोलिव्यूरो, तथा जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्जार्ज जस्ता पदहरुमा कस्लाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म टुंगो पाएन ।

उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - 2019-05-30

डा. विश्व पौडेल: जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन ।

गणतन्त्रको एक दशक: व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन - 2019-05-29

जनकराज सापकोटादशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकका सडक संघर्ष र जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रले समाजका विधि र व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको हैसियत, स्वभाव र चेतनास्तरचाहिँ कति बदलियो त ? भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापनरत चूडामणि बस्नेतको ठम्याइ छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली राजनीति उस्तै छ । त्यसैले जनताको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’ संस्थागत संरचनाहरूमा बदलाव आएको तर तिनीहरू सानो समूहले मनपरी गर्न पाउने हिसाबले निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘नियम र विधि उल्लंघन प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि झनै बढेको छ ।

गणतन्त्रको एक दशक :ओझेलमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरूद्वको लडाई - 2019-05-28

एकलाल श्रेष्ठसाना साना सामान्ती गणराज्यवाट एकात्मक सामान्ती राज्यको स्थापना संगै निरंकुश र शक्तिशाली बन्दै गएको नेपालको सामान्ती निरंकुश राजतन्त्र पूर्ण रूपले पतन भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । यसको संगै राजतन्त्र सँग जोडिएका एकात्मक राज्य, संघात्मक राज्यमा हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य धर्म निरपेक्षमा र दरवार वरिपरीका ठूला जात तथा वर्गले मात्र पहुँच राख्ने राज्यको निती निर्माण तहमा समाजका सवै जातजातीवाट समावेश गरिने समावेशी राज्य व्यवस्थामा मुलुक परिर्वतन भएको छ । उपलब्धीको दृष्टीले यो नेपालको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा महत्वपूर्ण परिर्वतन हो । झण्डै ६ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न उत्तारचढावसंगै पटक पटक भएका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयूक्त जनआन्दोलन नै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीको मुख्य श्रोत हो ।

नयाँ नेपालको लागि वैकल्पिक अभियान - 2019-05-15

नवराज दाहाल: विश्व राजनितिक मञ्चमा पछिल्लो समय नया तरंगहरु देखा पर्न थालेका छन् । परम्परा देखी शासन सत्तामा रहि आएका राजनितिक दलहरु भन्दा फरक सैली सोच राख्ने राजनैतिक शक्तिहरु अर्थात पूँजीबाद र साम्यवादी भन्दा फरक दर्शन र मान्यता बोकेका राजनैतिक पार्टीहरु स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ । भन्ने गरिन्छ पृथ्वीमा डाइनोसर र जिराफ भन्ने जिव संग संगै अस्तित्वमा आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस - 2019-05-01

मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । सवा सय वर्ष अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि मजदुरहरुले बिद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरुले मे १ सन् १८८६ मा आमहड्ताल आह्वान गरेको दिनको सम्झनामा हिजो आइतबार यो दिवस मनाइयो । अमेरिकी मजदुरहरुले आह्वान गरेको यो निर्णायक आमहड्तालमा कैयौंलाई फाँसी दिइयो, हजारौं घाइते भए ।

लोकतन्त्रको १४ वर्ष: ओझेलमा उपलब्धि - 2019-04-24

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो । तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए ।

दोषीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ? - 2019-02-27

कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।

भारत-पाकिस्तान विभाजन र घटनाक्रम - 2019-02-27

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो । यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव ।

‘पर्ख र हेरको नीति’मा राजपा - 2019-02-09

‘सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेश केन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ। सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपार्टी विगतकै रोग हो। मधेशका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेश केन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि! भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।

एकीकृत पार्टीमा ओलीले एकलौटी गरे - 2019-02-09

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जमिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जुहारी चलिरहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै ‘माओवादीलाई सिध्याइयो, जे गरेपछि हुन्छ भन्ने ठाने अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भनेका हुन् ।

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बारे - 2019-02-06

संवैधानिक र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको सरकारको विरुद्धमा भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनामा जुन राज्य विप्लवको प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो मुलत असफल भैसकेको छ । तर पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयत्न जारी छ । त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । सरकार पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध उभिइसकेको स्थिति छ ।

भेनेजुयला ब्रिफिङ : भएको के हो? - 2019-02-05

काठमाडौ,(प्रस): झन्डै २ साताअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको कडा आलोचना गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयाला पसेको छ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो - 2019-02-03

भेनेजुएला प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यबाट एकाएक चिसिएको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ । अमेरिकी सरकारले दाहालको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लिएको छ ।

नक्कली र सक्कली सहिद ! - 2019-01-30

सहिद त्यो हो, जसले देश र नागरिकको हितमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ, समर्पण गर्दछ । तर, यहाँ त कुनै समूहको स्वार्थका लागि भिडन्त गर्दा मरेकालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । यतिसम्म कि, सहिदलाई ‘१० लाख रुपैयाँको व्यापार’ जस्तो बनाइएको छ ।

मैले भोगेको युपिएफ र एसिया प्यासिफिक सम्मेलन - 2018-12-09

नवराज दाहाल: भर्खरै एसिया प्यासिफिक सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन पूर्व र सम्पन्न भए पश्चात यसबारे धेरै चर्चा परिचर्चा सुनिन आएको छ । लाग्दछ ठुलो भुकम्प पछीको पराकम्प जस्तै एसिया प्यासिफिकको पराकम्पनहरु गइनै रहेका छन् । कार्यक्रमको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरु सुन्नमा आइरहेका छन् ।










Powered by: Exclusively Solution